सरोजिनी घोष, कोलकाता
गरिबी आणि बेरोजगारी या मुख्य समस्यांबरोबरच पश्चिम बंगालमधील नागरिक अवैध नागरिकांच्या समस्येनेही त्रस्त आहेत. भाजप सत्तेत आल्यास “एनआरसी’ लागू करण्यात येईल आणि अवैधरीत्या घुसखोरी करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना देशाबाहेर काढले जाईल, असा शब्द भाजपने बंगालच्या नागरिकांना दिला. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून मग बंगाली जनतेनेही भाजपला भरभरून मतदान केले. भाजपने लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात शानदार कामगिरी केल्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये शिरकाव करण्यासाठी आणि अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने अखेर ममता बॅनर्जींच्या गडाला यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत सुरुंग लावला आहे. 2014 मध्ये केवळ 17 टक्के मते आणि अवघ्या दोन जागा जिंकणाऱ्या भाजपने यावेळी बंगालमधील 18 जागांवर विजय संपादन केला, तर तृणमूल कॉंग्रेसच्या जागा 22 पर्यंत कमी झाल्या.
बंगालमधील मतांची विभागणी पाहिली असता, भाजपच्या मतांची टक्केवारी बरीच वाढल्याचे दिसत असून, ममतांच्या विरोधात आक्रमकपणे लढणाऱ्या भाजपने मोठा जनाधार मिळविला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला राज्यात 40.25 टक्के मते मिळाली असून, तृणमूल कॉंग्रेसच्या मतांची टक्केवारी अवघ्या तीन टक्क्यांनी अधिक म्हणजे 43.28 इतकी आहे. बंगालच्या राजकारणातून जवळजवळ हद्दपार झालेल्या डाव्या पक्षांपैकी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला अवघी एक टक्का तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला 6.28 टक्के मते मिळाली आहेत. कॉंग्रेसला पाच टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले आहे. पुरुलिया, झरग्राम, दार्जिलिंग, जलपायगुडी आणि अलिपूरद्वार, बांकुरा अशा भागात पक्षाला व्यापक पाठिंबा मिळाला.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी बंगालमधील 23 जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठरविले होते. त्यातील 18 जागांवर पक्षाला यश मिळाले. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा जनाधार मजबूत करण्यासाठी तसेच तृणमूल कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपला उभे करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी भरपूर मेहनत घेतली आणि राज्यभरात 34 सभा घेतल्या. त्याचे फळ 18 जागांच्या रूपाने भाजपला मिळाले आहे. निवडणुकीदरम्यान तृणमूल कॉंग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये रक्तरंजित संघर्षही पाहायला मिळाला. अनेकांना त्यात प्राण गमवावे लागले.
मतमोजणीदरम्यान पश्चिम बंगालमधील जनमताचा कल भाजपकडे झुकलेला पाहून ममता बॅनर्जींच्या कपाळावर चिंतेच्या आठ्या उमटल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. पराभवाचा स्वीकार करून त्यांनी भाजपचे अभिनंदन केले आणि निकालानंतर पक्ष कार्यकर्त्यांसमवेत चिंतन केले जाईल, असेही जाहीर केले. नंतर अचानक त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रिपद सोडण्याचीही भाषा केली.
भाजपच्या शानदार विजयानंतर अनेकांना पडलेला महत्त्वाचा प्रश्न असा की, बंगालची वाघीण मानल्या जाणाऱ्या ममता बॅनर्जींच्या विरोधात भाजपने एवढे मोठे यश अखेर मिळविले तरी कसे? भाजपचा वाढता प्रभाव पाहून ममतांनी एकदा असा आरोप केला होता की, कॉंग्रेस, डावे पक्ष आणि भाजप यांनी एकत्रित येऊन आपल्याविरुद्ध गुप्त करार केला आहे. याचा अर्थ असा की, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा प्रभाव वाढत आहे तसेच कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे हक्काचे मतदारही भाजपकडे आकर्षित होत आहेत, याचा अंदाज ममतांना आला होता.
राज्यात निवडणुकीचे जे निकाल समोर आले आहेत, तेही हेच वास्तव अधोरेखित करणारे आहेत. माकप, भाकप यांसारख्या डाव्या पक्षांच्या परंपरागत मतदारांनी भाजपच्या बाजूने जोरदार मतदान केले. दुसरीकडे कॉंग्रेसच्या मतदारांनाही असे वाटू लागले आहे की, ममतांच्या विरोधात लढण्याची ताकद केवळ भाजपमध्येच आहे. त्यामुळे त्यांनीही भाजपला मोठ्या संख्येने मतदान केले. पश्चिम बंगाल आणि कोलकत्यात बांगलादेशातून येणाऱ्या अवैध नागरिकांच्या बाबतीत ममतांचा दृष्टिकोन नेहमी नरमाईचा राहिला तर “एनआरसी’ लागू करण्याच्या बाबतीत ममता नेहमी आक्रमक राहिल्या.
रोजगारांची कमतरता आणि गरिबीशी झुंजणाऱ्या बंगाली नागरिकांना भाजपने असे आश्वासन दिले की, सत्तेवर आल्यास “एनआरसी’ लागू केला जाईल आणि अवैधरीत्या घुसखोरी करणाऱ्या सर्व परदेशी नागरिकांना देशाबाहेर हाकलून दिले जाईल. पश्चिम बंगालमधील जनतेने भाजपच्या या आश्वासनावर विश्वास ठेवून पक्षाला भरभरून मतदान केले. ममता बॅनर्जींनी मात्र बंगालमध्ये “एनआरसी’ लागू करण्यास कठोर विरोध दर्शविला. “एनआरसी’ आपण राज्यात कधीच लागू होऊ देणार नाही, अशी गर्जना त्यांनी केली.
ममतांच्या या पवित्र्यानंतर भाजपने असा आरोप केला की बांगलादेशातून अवैधरीत्या घुसखोरी करणाऱ्यांनी कोलकत्यात आणि बंगालमध्ये कायमस्वरूपी तळ ठोकण्यास ममतांचा काहीच आक्षेप नाही; उलट पाठिंबाच आहे. या प्रचाराचा भाजपला भरपूर फायदा झाला आणि सत्तेच्या रिंगणातसुद्धा आज भाजप तृणमूल कॉंग्रेसला प्रखर टक्कर देताना दिसत आहे. बंगालमध्ये मोठ्या संख्येने राहणाऱ्या हिंदूंचा आधार घेत भाजपने ममतांवर पक्षपाताचाही आरोप केला. दुर्गापूजा किंवा सरस्वती पूजेच्या वेळी मूर्ती विसर्जनावर बंदी घालणे आणि दुसरीकडे मोहरमला मिळणाऱ्या सवलती यावरून उफाळलेला वाद ही बंगालमधील सर्वांत मोठी समस्या आहे, अशी मांडणी भाजपने केली. ममता बॅनर्जी एकाच समाजासाठी काम करीत आहेत, हा आरोप करणे भाजपला मग सोयीचे ठरले.
रामनवमीची शोभायात्रा असो वा मूर्ती विसर्जनाचा मुद्दा असो, ममतांच्या हटवादीपणाला भाजपने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यामुळे ममतांच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला. भाजपने तेथील बहुसंख्य हिंदूंच्या मनात अशी धारणा निर्माण करण्यात यश मिळविले, की ममता बॅनर्जी पक्षपातीपणे निर्णय घेत असून, एका वर्गाला विशेष सवलती बहाल केल्या जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील निकालात भाजपकडे लोकांचा ओढा दिसून आल्यानंतर आता 2021 मध्ये राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका ममतांचा कस पाहणाऱ्या ठरणार आहेत. कारण मामला आता थेट ममतांच्या राजकीय अस्तित्वाचा असणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला मिळणारा पाठिंबा वाढत असल्याचे पाहून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आता इतका आत्मविश्वास संचारला आहे की, ममतांची उलटगणती सुरू झाल्याचे कार्यकर्ते उघडपणे बोलू लागले आहेत. भाजपचे बंगालमधील राष्ट्रीय सचिव यांनी तर निवडणुकीच्या निकालानंतर असे विधान केले की, येत्या साठ दिवसांत बंगालमधील ममतांचे सरकार कोसळेल.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि पश्चिम बंगालमधील पक्षाचे प्रभारी कैलास विजयवर्गीय यांनी म्हटले आहे की, तृणमूल कॉंग्रेसची उलट गणती सुरू झाली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 34 वर्षे सत्तेत राहिलेले डाव्यांचे सरकार उलथवून ममता बॅनर्जी यांनी 2011 च्या विधानसभा निवडणुकीत 294 पैकी 184 जागा जिंकल्या होत्या. आता डाव्यांची शक्ती खूपच क्षीण झाली असली, तरी 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे मोठे आव्हान ममतांसमोर असेल आणि आपला गड वाचविण्याबरोबरच अस्तित्वाची लढाई त्यांना करावी लागेल.
केंद्रात पुन्हा एकदा मोठ्या बहुमताने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यामुळे नरेंद्र मोदी यांची ताकद आणखी वाढली असून, ममता बॅनर्जी यांची शक्ती क्षीण झाल्यामुळे त्यांच्या मोदीविरोधाची धारही आता कमी होईल. निवडणुकीचे निकाल भाजपसाठी उत्साहवर्धक असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता दोन्ही पक्षांमधील संघर्ष आणखी वाढेल आणि राज्यात राजकीय हिंसाचार वाढेल, अशी भीतीही काहीजण व्यक्त करीत आहेत. अशा स्थितीत भविष्यातील राजकारणात आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी मोदीविरोध सोडून भाजपसमोर शरणागती पत्करणे आणि पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटकपक्ष बनणे हा एक मार्क ममता बॅनर्जींपुढे असू शकतो. हा मार्ग बिहारमध्ये नीतिशकुमारांनी अवलंबिला आहे आणि लोकसभा निवडणुकीत त्यांना त्याचा फायदाही मिळाला आहे.
याउलट राज्यात कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करून भाजपविरुद्ध आणखी तिखट धोरण अवलंबिण्याचा दुसरा मार्ग ममतांसमोर असू शकतो. कॉंग्रेसच्या जोडीने आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्या पूर्ण ताकदीनिशी उतरू शकतात. राज्यात जवळजवळ संपुष्टात आलेले डावे पक्षही अशा आरपारच्या लढाईत भाजपविरोधात ममतांना साथ देऊ शकतील. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतरच्या परिस्थितीची तुलना केल्यास ममतांपुढील आव्हाने आणि अडचणी वाढणार, हे निश्चित आहे. संपूर्ण देशभरात विरोधी पक्ष हताश आहेत आणि भाजप उत्साहात आहे. अशा वेळी ममतांना पुढील मार्ग ठरविणे आणि त्यासाठी योग्य निर्णय घेणे अवघड जाणार आहे.