लक्षवेधी : विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची संधी गमावली

प्रा. अविनाश कोल्हे

सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. मात्र, आज अशी स्थिती आहे की विरोधी पक्षांना फक्‍त भाजपाच्या हातातून सत्ता हिसकावून घ्यायची आहे एवढेच समाजासमोर येत आहे. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी तर राफेल खरेदीच्या मुद्दाव्यतिरिक्‍त कशावरही बोलायला तयार नाहीत. अशा स्थितीत मतदारांनी कोणत्या उत्साहाने विरोधी पक्षांच्या झोळीत मतं टाकावी? जोपर्यंत विरोधी पक्ष एखादा जबरदस्त कार्यक्रम घेऊन मतदारांसमोर येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल संदेह असेलच.

पुलवामा येथील हल्ल्याला लवकरच राजकीय रंग चढतील याचा अंदाज होताच. आज ना उद्या विरोधी पक्ष मोदी सरकार देत असलेल्या माहितीतील चुकांचे व अपुरेपणाचे भांडवल करतील तर भाजपा देशभक्‍तीच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांना नामोहरम करेल याचाही अंदाज होता. पुलवामा घटनेनंतर एकंदरच विरोधी पक्षांच्या गटात एका बाजूने शांतता निर्माण तर झालीच; तर दुसरीकडे विरोधकांमधील जुने वाद उफाळून येताना दिसत आहेत.

कॉंग्रेसतर्फे गेले अनेक महिने विरोधी पक्षांचे “महागठबंधन’ निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. या प्रयत्नांना पहिला झटका उत्तर प्रदेशात मिळाला. अखिलेश यादव यांच्या सपा व मायावतींच्या बसपाने युती जाहीर केली, ज्यात दोन्ही प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसला खड्यासारखे बाजूला ठेवले. शिवाय दिल्लीत आम आदमी पक्ष व कॉंग्रेस दरम्यानच्या युतीची चर्चाही फिसकटली आहे.

सहसा निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर प्रत्येक पक्ष आपापली यादी जाहीर करतो. मात्र कॉंग्रेसने असे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वीच 15 उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केलीसुद्धा. त्यात उत्तर प्रदेशातील 11 उमेदवार आहेत. यामुळे उत्तर प्रदेशातील लोकसभा निवडणुका तिरंगी होणार असल्याने भाजपाची विजयाची वाट अधिक सोपी होणार आहे. शिवाय कॉंग्रेसने प्रियंका वढेरा यांना राजकारणात सक्रिय करत त्यांना पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देत, पक्षाला “येत्या लोकसभा निवडणुकांपेक्षा वर्ष 2022 च्या विधानसभा निवडणुकांत जास्त रस आहे, असाच एक प्रकारे संदेश दिला आहे. म्हणजेच, लोकसभेसाठी कॉंग्रेस उत्तर प्रदेशात आधीच बॅकफूटवर गेला आहे, असे मानायला जागा आहे.

काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत असे वातावरण होते की किमान उत्तर प्रदेशात तरी विरोधी पक्ष, खास करून कॉंग्रेस तिरंगी सामने होण्याचे टाळेल. कॉंग्रेसने डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान विधानसभा निवडणुकांत जागावाटपावरून मायावतींना नाराज केले. तेव्हाच “महागठबंधन’चे भविष्य तितकेसे उज्ज्वल नाही, याचा अंदाज आला होता.

मे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजपाच्या यशाचा अश्‍व जोरात दौडत होता. पण दिल्ली व बिहार विधानसभा निवडणुकांत विरोधी पक्षांच्या आघाडीने भाजपाचा अश्‍व रोखला होता. विरोधी पक्षांनी मनापासून युती केली तर भाजपाचा पराभव करता येऊ शकतो, असे तेव्हा वातावरण होते. विरोधी पक्षांच्या या संभाव्य “महागठबंधन’चे नेते म्हणजे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारच असतील. पुढे त्यांनीच लालूप्रसादांच्या पक्षाशी असलेली युती तोडली व भाजपाशी पुन्हा घरोबा केला. तरीही “विरोधी पक्षांची युती’ हा मुद्दा चर्चेत राहिलाच.

त्यानंतर तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी ममता बॅनर्जीच्या मदतीने “फेडरल फ्रंट’ उभी करण्याचे प्रयत्न केले. यात राव यांना फारसे यश आले नाही. यथावकाश त्यांनीसुद्धा भाजपाशी जुळवून घेतले व डिसेंबर 2018 मध्ये तेलंगणात विधानसभा निवडणुका घेतल्या. त्यानंतर ममता बॅनर्जी व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी हे प्रयत्न जारी ठेवले. ममता बॅनर्जींनी तर जानेवारी 2019 मध्ये कोलकोतात 22 विरोधी पक्षांची मोठी रॅली काढली. तरीही फक्‍त कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांच्या आघाड्या झालेल्या आहेत. यात काही ठिकाणी कॉंग्रेस आहे तर काही ठिकाणी नाही.
आता आहे तशी परिस्थिती निवडणुकांपर्यंत कायम राहिली असून निकालानंतर त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली तर “विरोधी पक्षांची निवडणूकपूर्व आघाडी नव्हती,’ असे म्हणत राष्ट्रपती भाजपाला सरकार बनवण्यास पाचारण करू शकतात. आता निवडणुका जाहीर झाल्याने विरोधकांची ही संधी जवळपास हुकल्यात जमा आहे. भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळेल की नाही यापेक्षा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष असेल, याबद्दल आता वाद उरणार नाही.

आज भाजपाच्या गोटात पुलवामा हल्ला, वैमानिक अभिनंदनची 72 तासांच्या आत सन्मानपूर्वक झालेली सुटका आणि या “एअर स्ट्राईक’ प्रकरणात, भारताला चीन-अमेरिकेसह मिळालेला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा वगैरेंमुळे उत्साहाचे वातावरण आहे.
आजवर जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षांनी (कॉंग्रेस विरोधी की भाजपा विरोधी) निवडणूकपूर्व आघाडी केली तेव्हा तेव्हा त्यांना मतदारांनी साथ दिली. वर्ष 1989 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काही महिने अगोदर डॉ. विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांनी कॉंग्रेसचा त्याग करत, जनता दलातर्फे निवडणूक लढवली होती. त्यांनी चाणाक्षपणे भाजपा व डाव्या आघाडीशी मतदारसंघ पातळीवर समझोता केला होता. परिणामी, ज्या कॉंग्रेसला वर्ष 1985 मध्ये 405 जागा जिंकता आल्या, त्याच कॉंग्रेसच्या खासदारांची संख्या 1989 मध्ये 199 वर आली होती.

व्ही. पी. सिंग यांनी कमालीचा राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखवून कॉंग्रेसची राजवट संपवली होती. परिणामी ते 1989 मध्ये पंतप्रधान झाले. तेव्हा देशाच्या सुरक्षेचा व संरक्षण सिद्धतेतील भ्रष्टाचाराचा जबरदस्त मुद्दा होता. राजीव गांधी सरकारने बोफोर्स तोफ खरेदीत भ्रष्टाचार करत दुय्यम दर्जाच्या तोफा खरेदी केल्या, असा समज पसरला होता. यामुळे सामान्य मतदार राजीव गांधींवर चिडला होता. वास्तविक पाहता बोफोर्सच्या तोफा चांगल्याच होत्या. फक्‍त त्या चढ्या भावाने खरेदी केल्या होत्या व या खरेदीत दलाली दिली होती. बोफोर्सच्या तोफा चांगल्या होत्या म्हणूनच 1999 साली वाजपेयी सरकारने त्या पुन्हा खरेदी केल्या.

विरोधी पक्ष नेहमीच सत्तारूढ पक्षाबद्दलच्या विरोधाने पछाडलेले दिसत आहेत. कधी हा रोष कॉंग्रेसच्या विरोधात असतो तर कधी भाजपाच्या! भाजपाच्या विरोधात युती करताना आज विरोधी पक्षांजवळ देशाचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी काही चांगला ठोस कार्यक्रम आहे, असे दिसत नाही.

असेसुद्धा प्रसंग आपल्या देशात येऊन गेलेले आहेत. वर्ष 1977 मध्ये जनता पक्षाने इंदिरा गांधींचा पराभव केला व सत्ता घेतली. पण देशाचे प्रश्‍न सोडवण्याचा काही ठोस कार्यक्रम हाती नसल्यामुळे अंतर्गत लाथाळ्यांनी हे सरकार कोसळले. तसाच अनुभव वर्ष 1996 मध्येही आला होता. वास्तव एकच आहे की, द्वेषाच्या राजकारणाला फार मोठे व दीर्घ पल्ल्याचे यश मिळत नाही, याचा बोध विरोधकांनी आता तरी घेत किमान आपल्या क्षमतेविषयी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)