लक्षवेधी: भाजपा-सेना युती आणि आगामी विधानसभा निवडणुका

अविनाश कोल्हे

राजकारणात काय किंवा प्रत्यक्ष जीवनात काय, यशासारखे काहीही नसले तरी यशानंतरची अवस्था सांभाळणे तसे नेहमीच अवघड असते. मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या दणदणीत यशानंतर मंत्रीमंडळ निवडीवर बिहारमधील नितीश कुमारांचा जनता दल (युनायटेड) व महाराष्ट्रातील शिवसेना हे दोन भाजपाचे मित्रपक्ष कमालीचे अस्वस्थ झाले. नितीश कुमार यांनी मोदी सरकारात सामील न होऊन आपली नाराजी व्यक्‍त केली आहे. जनता दल (युनायटेड) एवढ्यावर न थांबता त्याने आमची भाजपाशी युती फक्‍त लोकसभेपुरती राहील व आगामी निवडणुका आम्ही स्वबळावर लढू, असे जाहीर केले आहे.

जनता दल (यू) आणि शिवसेना यांची तुलना करणे काही प्रमाणात उद्‌बोधक ठरणार आहे. बिहारमध्ये जरी जनता दल (यू) व भाजपा यांचे युती सरकार सत्तेत असले तरी तेथे जनता दल (यू) मोठा भाऊ आहे. तशी महाराष्ट्रात स्थिती नाही. तेथे कालपर्यंत मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असलेली सेना ऑक्‍टोबर 2014 पासून धाकट्या भावाच्या भूमिकेत ढकलली गेली आहे. शिवाय 1989 मध्ये महाराष्ट्रात सेना भाजपाची युती झाल्यापासून संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत सेना व भाजपाच्या आमदारसंख्येत फार मोठा फरक नसायचा. हे चित्रसुद्धा ऑक्‍टोबर 2014 मध्ये बदलले. आताच्या विधानसभेत भाजपाचे 122 तर सेनेचे फक्‍त 61 आमदार आहेत. म्हणजे जवळजवळ दुप्पट. तेव्हापासून शिवसेनेच्या गोटात चिंता पसरली आहे. आता तर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका अवघ्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. आज भाजपाचा वारू दौडत आहे ते बघता या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने चमकदार कामगिरी करून न दाखवली तरच नवल म्हणावे लागेल. येथेच भाजपा-सेना युतीची कसोटी लागणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

भाजपा-सेना युती 1989 सालापासून आहे. त्यानंतर ही युती महाराष्ट्रात 1995 ते 1999 दरम्यान सत्तेतही होती. युतीत अनेक वर्षे सेनेला मोठ्या भावाचा दर्जा होता. या दर्जात भावनिकतेला जागा नव्हती तर होता तो आकड्यांचा रोकडा व्यवहार. ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री हा सरळ जगमान्य हिशेब होता. त्यानुसार 1995 साली सेनेचे मनोहर जोशी मुुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर जरी युती विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसली तरी सेनेची आमदारसंख्या जास्त असल्यामुळे विरोधी पक्षनेते सेनेकडेच असायचे.

मे 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून यात बदल व्हायला लागला. या निवडणुकीत युतीने महाराष्ट्रातील एकूण 48 जागांपैकी तब्बल 42 जागा जिंकल्या. तेव्हा देशात मोदी लाट होती. याचा फायदा घेऊन सेनेला आपली जागा दाखवून द्यावी असा विचार करत भाजपा नेत्यांनी अचूक व्यूहरचना केली व ऑक्‍टोबर 2014 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना युती तोडली. यामुळे सेना बेसावध पकडली गेली. त्या निवडणुकांत भाजपाने युती नसताना 122 आमदार निवडून आणले. भाजपा नेत्यांचे गणित थोडक्‍यात चुकले. तेव्हाच जर भाजपा स्वबळावर महाराष्ट्रातील सत्ता हस्तगत करू शकला असता तर आज पुन्हा सेनेशी युती करण्याची वेळ आली नसती. 2009 सालच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल समोर ठेवले म्हणजे 2014 साली भाजपाने कशी हनुमानउडी मारली हे लक्षात येते. 2009 साली भाजपाचे फक्‍त 46 आमदार होते. येथून भाजपाने उडी मारली ती 122 जागांवर. म्हणजे भाजपाची आमदारसंख्या जवळजवळ तिपटीने वाढली. याच 2009 च्या निवडणुकीत सेनेची आमदारसंख्या फक्‍त 45 होती जी 2014 साली 61 जागा झाली.

2014 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत सेना व भाजपाची युती नव्हती. तेव्हा सेनाशी निवडणुकीत्तोर युती करून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. यात सेनेचा “मोठा भाऊ’ हा दर्जा गेला. त्यानंतर भाजपाने याची सेनेला वेळोवेळी जाणीव करून दिली. सेनेला केंद्रात अवजड उद्योग हे बिनमहत्त्वाचे खाते देणे हा पहिला दणका होता. भाजपाने महाराष्ट्रातसुद्धा अनेक महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवली. यामुळे कंटाळलेल्या सेना नेत्यांना युती नकोशी वाटायला लागली होती. सेनेच्या मुखपत्रातून युती सरकारवर दररोज कडवट टीका होत असे; पण फडणवीस यांनी थंड डोक्‍याने कारभार केला व युती तुटू दिली नाही. पण सेनेतील अनेक नेते कमालीचे अस्वस्थ होते.

आमचे मंत्री राजीनामे नेहमी खिशात घेऊन फिरतात वगैरे वल्गना करून झाल्या; पण एकदाही एकाही मंत्र्याने राजीनामा दिला नाही. नंतर नंतर तर खिशात राजीनामे घेऊन फिरणाऱ्यांची यथेच्छ टिंगलसुद्धा झाली. सरतेशेवटी जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या सेनेच्या अधिवेशनात “एकला चलो रे’ची घोषणा दिली होती. त्याच दरम्यान भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी “हम पटक देंगे’ वगैरे घोषणा दिल्या. तरीही जेव्हा सतराव्या लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाली तेव्हा सेनेच्या गोटात अस्वस्थता पसरली. युती झाली नाही तर निवडणुकीत चांगली कामगिरी करता येणार नाही, अशी सेना नेत्यांची भावना होती. जवळपास अशीच भावना भाजपा नेत्यांची होती. भाजपा नेत्यांमध्येसुद्धा मोदींच्या बाजूने असलेल्या लाटेचा अंदाज आला नव्हता. म्हणूनच मग भाजपाने थोडी झुकती भूमिका घेतली व सेनेला मोठपणा दिला. परिणामी भाजपा-सेना युतीची घोषणा झाली. या युतीने पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्रात बाजी मारली.

सेना-भाजपा युतीची जेव्हा घोषणा झाली तेव्हा महाराष्ट्रातील 288 जागा दोघांनी निम्म्या वाटून घ्यायच्या असे ठरले होते. यातून दोघांनी प्रत्येकी 135 जागा लढवायच्या व उरलेल्या 18 जागा मित्रपक्षांसाठी ठेवायच्या असेसुद्धा ठरले होते. हे सर्व मे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागण्यापूर्वीचा समझोता आहे जो आता महत्त्वाकांक्षी भाजपाला अडचणीचा वाटत आहे. म्हणून आता भाजप मित्र पक्षांना आग्रह करत आहे की, त्यांनी भाजपाच्या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढवावी. असे झाले तर रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट), शिवसंग्राम आघाडी वगैरे मित्रपक्षांचे स्वतंत्र अस्तित्वच पुसले जाईल. आज भाजपाला खरं तर सेनेशी युती नको आहे.

आपण स्वबळावर सत्तेत येऊ शकतो असा भाजपा नेत्यांना विश्‍वास आहे. 2014 साली स्वबळावर लढलो म्हणून 122 आमदार निवडून आणले, तर मग आता तोच खेळ पुन्हा का खेळू नये? असा विचार भाजपाधुरिणांच्या मनात येत असेल तर त्यांना दोष देता येत नाही. एवढे करून जर स्वबळावर सत्ता मिळाली नाही तर मे 2014 प्रमाणेच सेनेशी निवडणुकीत्तोर युती करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेलच.

आज भाजपाला स्वबळावर महाराष्ट्रातल्या मतदारांसमोर जाण्याची फार इच्छा आहे. यात युतीचे लोढणे सध्या आहे. पण उद्याचे कोणी सांगावे? युती मोडल्याचे पाप कोणाच्या माथी मारायचे? हे अजून नक्‍की होत नाही. अशा स्थितीत युती निवडणुका होईपर्यंत टिकेल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. समजा अट्टाहासाने युती टिकवलीच तरी स्थानिक नेते व कार्यकर्ते प्रत्यक्षात एकमेकांना किती मदत करतील वगैरे असंख्य प्रश्‍न आहेत. सेनेसाठी आदर्श स्थिती म्हणजे भाजपापेक्षा जास्त आमदारसंख्या जिंकून आणणे व युतीचा मुख्यमंत्री म्हणून सेनेचा आमदार निवडला जाणे. पण महाराष्ट्रातील मतदारांच्या मनात काय आहे याचा कोणालाच पत्ता नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)