‘नोटा’ घटतोय ?

नोटा अर्थात वरीलपैकी कोणीही नाही हा पर्याय निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार मत देण्यास पात्र नाही हे मतदारांना नोंदवण्यासाठी दिलेले एक व्यासपीठ आहे. याला नकाराधिकारही म्हणता येईल. 2013 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदा “नोटा’चा वापर करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयामुळे “नोटा’चा वापर करणारा भारत हा 14 वा देश बनला. आजघडीला कोलंबिया, युक्रेन, ब्राझील, बांगला देश, फिनलॅंड, स्पेन, स्वीडन, चिली, फ्रान्स, रशिया, बेल्जियम आणि ग्रीसमध्ये या देशांमध्ये “नोटा’चा वापर केला जातो. अमेरिकेतही काही प्रमाणात याला परवानगी दिली आहे. अमेरिकेतील टेक्‍सास राज्यात 1975 पासूून ही तरतूद आहे.

नोटाची सुरुवात 2013 मध्ये झाल्यानंतर 31 विधानसभा आणि एक लोकसभा निवडणुका झाल्या आहेत. यापैकी एक लोकसभा निवडणूक आणि 15 अन्य निवडणुका 2015 मध्ये निवडणूक यंत्रावर नोटाचा सिम्बॉल येण्यापूर्वी पार पडल्या आहेत. त्यानंतर 17 निवडणुका झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2013 ते 2015 या काळात झालेल्या निवडणुकांमध्ये “नोटा’ची एकूण मतदानातील टक्‍केवारी 0.4 टक्‍के (दिल्ली 2015) आणि 3.07 (छत्तीसगड 2013) यादरम्यान राहिली.

नन ऑफ द अबाव्ह अर्थात नोटा या पर्यायाचा निवडणूक मतदानयंत्रावर समावेश सर्वप्रथम 2015 मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकांदरम्यान करण्यात आला. त्या निवडणुकांमध्ये “नोटा’च्या मतांची संख्या एकण मतदानाच्या 2.48 टक्‍के होती. हे नोटाचे चिन्ह आल्यानंतरचे सर्वाधिक मतदान होते. त्यापूर्वी “नोटा’ची मते एका रजिस्टरमध्ये नोंदवली जात होती.

2018 पर्यंतच्या “नोटा’ मतांवर नजर टाकली तर असे लक्षात येईल की या पर्यायाचा वापर करणाऱ्यांची संख्या घटत गेली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)