नोटाबंदीची न्यायालयीन चौकशी करणार – ममता बॅनर्जी 

तृणमूलचा जाहीरनामा प्रसिद्ध

कोलकता – केंद्रात विरोधकांच्या आघाडीचे सरकार आल्यास नोटाबंदीची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा इरादा पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केला आहे. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतील सर्वांधिक गाजावाजा झालेल्या निर्णयांपैकी एक म्हणून नोटाबंदीकडे पाहिले जाते.

ममतांनी बुधवारी लोकसभा निवडणुकीसाठी तृणमूलचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्या जाहीरनाम्यात नोटाबंदी, जीएसटी, नियोजन आयोगाशी संबंधित मुद्‌द्‌यांचा समावेश आहे. त्याबाबत पत्रकार परिषदेत बोलताना ममता म्हणाल्या, नोटाबंदी कशासाठी करण्यात आली? सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशाच्या देखरेखीखाली नोटाबंदीची चौकशी करण्याची आमची इच्छा आहे. नियोजन आयोगाचे पुनरूज्जीवन करून त्यामार्फत संघराज्यीय रचना बळकट करण्याचा आमचा उद्देश आहे. तज्ञ समितीने जीएसटीचा फेरआढावा घ्यावा अशी आमची भूमिका आहे. जीएसटीचा जनतेला खरोखरीच लाभ होत असेल तर आम्ही तो कर कायम ठेऊ. अन्यथा, जीएसटीचा फेरआढावा घेण्यात येईल, असे म्हणत त्यांनी नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था उद्धवस्त झाल्याचा आरोप केला.

दरवर्षाला दोन कोटी रोजगारांची निर्मिती करण्याचे आश्‍वासन पूर्ण करण्यात अपयश आल्याबद्दल ममतांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. नवे सरकार रोजगार निर्मितीवर विशेष भर देईल. महिलांचे सबलीकरण आणि असंघटित क्षेत्रांमधील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कवच या बाबी नव्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर असतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)