टिपण : एकही आघाडी सरकार पाच वर्षे टिकलेले नाही!

-शेखर कानेटकर

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वात सध्या केंद्रात सत्तेत असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अयशस्वी ठरल्याचे कारण देत भाजपाच्या सर्वच विरोधकांनी एकत्र येत महागठबंधन करण्याचे प्रयत्न गेले तीन वर्षे चालवले आहेत. मात्र, त्यामध्ये आजही एकवाक्‍यता नाही आणि प्रत्येकच प्रादेशिक पक्षाच्या प्रमुखांच्या वेगवेगळ्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा असल्याने कॉंग्रेससह या 22 पक्षांमध्ये एकमत होताना दिसत नाही. अशातच उत्तर प्रदेशात सप-बसपने आघाडी करत आपली उमेदवारांची यादीही जाहीर केल्याने कॉंग्रेससमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मात्र, आजवर केंद्रात जी काही आघाडी सरकारे अस्तित्वात आली, त्यापैकी एकाही सरकारला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही, हे वास्तव आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान केंद्र सरकारला पराभूत करण्याच्या उद्देशाने बहुतेक सर्व भाजपविरोधी पक्षांनी नुकतीच कोलकाता येथे मोठी सभा घेतली व “महागठबंधना’च्या एकजुटीचे दर्शन घडविण्याचा प्रयत्न केला. सध्या विरोधकांमध्ये त्यातल्या त्यात मोठ्या असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी, बसप नेत्या मायावती या सभेला हजर नव्हत्या पण त्यांनी पक्षाचे प्रतिनिधी पाठविले होते. नीतिशकुमार, बिजू पटनायक, चंद्रशेखर राव नेहमीप्रमाणे चार हात या सभेपासून दूरच होते. ही एकजूट प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत आणि निकालानंतर टिकेल का आणि टिकली तर किती काळ हा लाख मोलाचा प्रश्‍न आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन मोठ्या पक्षांना वगळून केंद्रात सत्तारूढ झालेली आघाडी सरकारे सलग दोन वर्षांपेक्षा जास्त टिकू शकलेली नाहीत, हा आजवरचा इतिहास लक्षात घ्यायला हवा. कॉंग्रेस व भाजपचा प्रत्यक्ष सहभाग नसलेली सहा सरकारे आजवर केंद्रात सत्तारूढ झाली. पण यापेकी एकही सरकार पाच वर्षांची मुदत पूर्ण करू शकलेले नाही. एवढेच काय या सर्व सरकारांचे एकत्रित आयुष्य जेमतेम सहा वर्षांचे होते.
आणीबाणीनंतर कॉंग्रेसविरोधात बहुतेक पक्ष एकत्र झाले, काही एकमेकात विलीन होऊन नवा जनता पक्ष जन्माला आला.

निवडणुकीनंतर 24 मार्च 1977 रोजी मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील पहिले कॉंग्रेसेतर सरकार अस्तित्वात आले. पण ते जेमतेम दोन वर्षे टिकले. दुहेरी सदस्यत्व व इतर अंतर्गत वादांनी ते 28 जुलै 1979 ला कोसळले. कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर आलेले पुढचे चरणसिंह सरकार तर कसेबसे साडेपाच महिने टिकले.

बोफोर्स प्रकरणानंतर आलेले विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांचे जनता दलाचे तिसरे सरकार (1989) अकरा महिनेच राज्य करू शकले. नंतर आलेले चंद्रशेखर सरकार पाच महिन्यांतच कोसळले. त्यानंतर 1996 मध्ये आलेली एच.डी. देवेगौडा, इंदरकुमार गुजराल यांची जनता दलाची सरकारे अनुक्रमे दहा व अकरा महिन्यांतच कोसळली.
देशात आजवर जी बिगर कॉंग्रेस, बिगर भाजप सरकारे सत्तारूढ झाली, त्यांचे नेतृत्व करणारे मोरारजी देसाई, विश्‍वनाथ प्रताप सिंग, इंदरकुमार गुजराल आणि चंद्रशेखर हे पंतप्रधान पूर्वी कॉंग्रेसच्या मांडवाखालून गेलेले होते, हे विशेष.

सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले म्हणजे सारे प्रश्‍न सुटले असे होत नाही. व्यासपीठावर एकत्र येण्यापेक्षा जागावाटप हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यावरच निवणुकीतील अंतिम यश अवलंबून आहे. कॉंग्रेसचा थोडाबहुत अपवाद वगळता महागठबंधनातील बहुतेक पक्षांचे अस्तित्व एखाद्‌दुसऱ्या राज्यापुरते आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका घटक पक्षाचे संख्याबळ अगदी शंभर टक्के यश मिळाल्याचे गृहीत धरले तरी तीन आकड्यांपर्यंतही पोहोचू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 80 जागांच्या उत्तर प्रदेशचा अपवाद वगळला तर इतर राज्यातील लोकसभा जागांची संख्या कमाल 48 (महाराष्ट्र)च आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर ज्या पक्षाचे सर्वात जास्त खासदार निवडून येतील. त्या पक्षाचा पंतप्रधान हे सूत्र अस्थिरतेला निमंत्रण देणारेच ठरणार. दोन आकडी संख्याबळ असलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान हे पचनी पडणारे नाही. 1977 मध्ये हे शक्‍य झाले कारण तेव्हा जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखा नैतिक पाठबळ असलेल्या समर्थ नेत्याचा वचक होता. आता असे नेतृत्व दृष्टिपथातही नाही. बहुतेक सर्व प्रादेशिक पक्षाचे नेते पंतप्रधानपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. निवडणुकीआधीचे जागावाटप आणि निकालानंतरची नेता निवड, नेत्यांचे इगो हाच स्थिरतेच्या बाबतीत कळीचा मुद्दा ठरणार यात शंका नाही.

देशात सर्वाधिक 80 जागा असणाऱ्या, राजकीयदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाच्या राज्यात, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व बहुजन पक्षाने कॉंग्रेसला वगळून आधीच जागावाटप जाहीर केले आहे. त्यानंतर प्रतिक्रिया म्हणून कॉंग्रेसनेही या सर्व जागा स्वबळावर लढण्याचे जाहीर केले आहे. हे कसले ऐक्‍य? या “एकास एक’ तत्त्व गुंडाळले जाणार. मतविभागणी होणार. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. ज्या पक्षाचे जास्त खासदार निवडून येतील, त्या पक्षाचा पंतप्रधान हे सूत्र टिकणारे नाही. कॉंग्रेसला विरोधी पक्षांमध्ये जास्त जागा मिळाल्या तर कॉंग्रेस राहुल गांधी यांचे नाव पुढे करण्याची शक्‍यता अधिक. या नावाला ममता बॅनर्जी, मायावती, अखिलेश, पवार आदी मंडळी खुलेपणाने मान्यता देतील याची खात्री देता येत नाही. जास्त जागा मिळूनही नेतृत्वाबद्दल कॉंग्रेस बॅकफूटवर जाईल का हा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे.

यापूर्वीची एनडीए (1999-04) व यूपीए (2004-2014) ही आघाडी सरकारे कार्यकाल पूर्ण करू शकली. कारण आघाडीतील एका पक्षाकडे (भाजप व कॉंग्रेस) किमान तीन आकडी, पुरेसे संख्याबळ होते. 2009 मध्ये कॉंग्रेसच्या 206 जागा निवडून आल्या होत्या. 1999 मध्ये भाजपचे संख्याबळ 183 होते. भाजपविरोधातील एका पक्षाला 2019 मध्ये असे संख्याबळ लाभेल? ते लाभले नाही तर अस्थिरतेचे पहिले पाढे 1989, 96, 98, 99 प्रमाणे पुढे चालू राहायचे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)