उजनीतील गाळ उपसा प्रश्‍न सरकारी कामात ‘रूतला’

राज्य शासनाकडून केवळ चर्चाच; चौथ्यांदा धरण कोरडे पडल्यानंतरही योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष

रेडा – लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष, नेते मंडळी व्यस्त असताना इंदापूरसह नगर आणि सोलापूर जिल्ह्याकरिता महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या उजनी धरणाच्या प्रदुषणासह दुरूस्ती, देखभालीच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. यातूनच उजनीत साचलेल्या 15 टीएमसी वाळूमिश्रित गाळाचा उपसा करण्याचा प्रश्‍न गेली दहा वर्षे तसाच सरकारी कामात रूतला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

लोकसभा निवडणुकीत लोकप्रतिनिधींकडून आश्‍वासनांची खैरात केली जात असतानाच उजनी धरणातील प्रदुषणाचा प्रश्‍न सोडविण्याबाबत तसेच धरणाची दुरूस्ती, गाळ उपसा आदी प्रश्‍न मार्गी लावण्याबाबतची आश्‍वासनेही दिली गेली होती. परंतु, धरणात केलेल्या वर्षाविहार व्यतिरीक्त गेल्या दहा वर्षांपासून याकामी लोकप्रतिनिधींकडून केवळ आश्‍वासनेच दिली जात आहेत.

उजनी धरण उभारणीनंतर त्यातील गाळ एकदाही काढण्यात आलेला नाही. या कालावधीत धरण क्षेत्रात गाळ (वाळू वेगळी) साचला आहे. हा गाळ काढून लिलावाद्वारे महसूल जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील तसेच पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने यासंदर्भात तत्कालीन (2015) सोलापूर जिल्हाधिकारी तसेच इंदापूर तहसिलदार यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागविला होता. मात्र, उजनीतून गाळ काढण्याची योजना दरवर्षी बारगळत आहे. उजनी जलाशयातील गाळच्या लिलावातून सुमारे 20 हजार कोटींचा महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला गेलेला आहे.

तसेच, उजनी जलाशयातील गाळ उपसा केल्यास धरणातील साठवण क्षमताही वाढू शकेल. परंतु, उन्हाळा आला आणि धरण कोरडे पडू लागले की, दरवर्षी या प्रश्‍नावर केवळ चर्चा होते. परंतु, याकामी गेल्या दहा वर्षांपासून बोलाची कढी अन्‌ बोलाचाच भात, अशी अवस्था झालेली आहे. भाजप-शिवसेना युती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारकडून याकामी काही निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गाळ उपसा प्रकरणाबाबत युती सरकारकडून फाईलवरची साधी धूळही झटकण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, उजनी जलाशयातील गाळ लिलाव संदर्भात सोलापूर जिल्ह्यातील सत्ताधारी वरिष्ठ नेते तसेच लोकप्रतिनिधींनी ना हरकत असल्याचा प्रस्ताव पाठवल्यास याबाबत विचार केला जाईल, असे महसूल खात्याकडून यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. परंतु, या प्रश्‍नी दोन्ही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते मंडळी एकत्र येत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. लोकप्रतिनिधींनी याकामी राजकारण बाजूला ठेऊन या प्रश्‍नावर एकत्रित निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्याचे अपेक्षा धरण लाभक्षेत्रातील जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे.

कर्नाटकात जाणारे पाणी साचू शकेल….     

उजनी धरणातील वाळूमिश्रित गाळातून कोट्यवधींचा महसूल उपलब्ध होऊ शकतो, असा अंदाज पाटबंधारे खात्यातील सुत्रांनी व्यक्त केला होता. तसेच, गाळा उपसा झाल्यास कर्नाटकात जाणारे 85 टीएमसी पाणीही उजनीत साचू शकेल. यातून सोलापूर जिल्ह्यासह नगर जिल्ह्यालाही मुबलक पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. यातून बारमाही दुष्काळी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागाचा कृषी विकास वेगाने होऊ शकेल, परंतु, या महत्त्वपूर्ण कामाकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)