‘एफआरपी’ची देणी दोनशे कोटींवर

संग्रहित छायाचित्र....

साखर आयुक्‍तांच्या आदेशानंतर कारखानदारांना दणका : स्वाभीमानी शेतकरी संघटना आक्रमक

पहिल्या उचलीतच ‘घाटा’

यंदाच्या गळीत हंगामात पहिली उचलच लटकली असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीव टांगणीला लागला आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर होत आहे. दोन महिन्यांनंतर पहिली उचल मिळाली नाही. आता ऊस गाळपास जाऊन दोन महिने झाले आहेत. त्यामुळे खोडवा पिकांसाठी मशागत, खते, मजुरी आदींची बिले भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना हातउसने रक्‍कम घ्यावी लागत आहे. त्यात सहकारी सोसायट्या, बॅंका, पतसंस्थांमधून घेतलेले कर्ज थकीत जाण्याची भीती शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

पुणे – राज्यात साखर कारखान्यांचा ऊस गळीत हंगाम सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी ऊस ऊत्पादकांना “एफआरपी’साठी झगडावे लागत आहे. यासाठी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्‍तांची भेट घेऊन गाऱ्हाणी मांडली आहेत. साखर आयुक्‍तांनी एफआरपीची रक्‍कम 14 दिवसांत द्यावी, अन्यथा 25 टक्‍के व्याज आकारणीसह रक्‍कम देण्याचे आदेश दिल्यामुळे पहिल्या उचलीचा प्रश्‍न निकालात निघण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुणे विभागात 62 साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू असून या कारखान्यांची एकूण एफआरपीची रक्‍कम 450 कोटींवर जात आहे. जिल्ह्यातील कारखान्यांनी “एफआरपी’ दिली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी दुहेरी कात्रीत सापडला आहे. शेतकरी संघटनेच्या रेट्यामुळे राज्य शासनाने कारखान्यांवर व्याजाचा भार टाकणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, साखर सम्राटांनी “एफआरपी’ची अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे ऊस उत्पादकांतून संतापाची लाट उसळली आहे.

अर्थकारण कोलमडणार?

जिल्ह्यातील सुमारे 15 सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांकडून गाळप हंगाम सुरू आहे. त्यात एकाही कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पहिली उचल वर्ग केली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थकारण कोलमडणार आहे. शेतकऱ्यांनी सोसायटी, राष्ट्रीयकृत बॅंका, सहकारी बॅंका, पतसंस्थांकडून कर्जे घेऊन ऊस शेती पिकविली आहे. मात्र, पहिल्या उचलीचाच पत्ता नसल्यामुळे शेतकरी दुहेरी कात्रीत सापडला आहे. त्यातच दुष्काळाची दाहकता आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अर्थकारण कोलमडणार आहे.

यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात सप्टेंबरपासून दुष्काळाची छाया गडद होत होती. त्यात परतीच्या पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे राज्य शासनाने भविष्यात दुष्काळाची दाहकता वाढणार असल्यामुळे राज्यात साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम नोव्हेंबरमध्येच सुरू करण्यात आला. त्यात साखरेचे दर कमी असल्यामुळे पहिल्या उचलीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. साखरेचा बाजारभाव आणि उत्पादन खर्च वगळता शेतकऱ्यांना द्यावयाची पहिली उचल यात मोठी तफावत आढळून आली.

दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू केला आहे. यात जिल्ह्यातील मोठ्या, दर्जेदार असलेल्या कारखान्यांनी पहिली उचल देण्यास टाळाटाळ केली आहे. जिल्ह्यात सोमेश्‍वर कारखाना, भीमाशंकर कारखाना, श्री छत्रपती कारखाना, माळेगाव कारखाना, विघ्नहर कारखाना, राजगड कारखाना, संत तुकाराम कारखाना, घोडगंगा कारखाना, कर्मयोगी कारखाना, नीरा- भीमा कारखाना, भीमा- पाटस कारखाने आहेत. त्याचबरोबर इतर खासगी कारखान्यांची भर पडली आहे.

‘एफआरपी’चा नियम धाब्यावर

साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामात ऊस गाळपास गेल्यानंतर ऊस नियंत्रण नियमानुसार उसाची पहिली उचल 14 दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. या 14 दिवसांत “एफआरपी’ दिली नाही तर कारखान्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. मात्र, अद्याप जिल्ह्यात कारखान्यांनी पहिली उचल दिली नाही. त्यामुळे कारखान्यांनी नियम धाब्यावर बसवून दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखविला आहे.

जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी कारखान्यांची संख्या 15 ते 16 आहेत. बारामती, इंदापूर, दौंड, जुन्नर, आंबेगाव तालुक्‍यातील साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती दर्जेदार आहे. त्यामुळे या कारखान्यांनी पहिली उचल अद्याप दिली नाही. त्यामुळे ऊस गाळपास जाऊन दोन महिने उलटले तरी साखर सम्राटांना जाग आली नाही. शेतकरी संघटनेच्या रेट्यामुळे साखर आयुक्‍तांना परिपत्रक काढावे लागले आहे. तरीही साखर कारखानदारांकडून याची अंमलबजावणी होणार काय, असा सवाल ऊस उत्पादकांमधून होत आहे.

“साखर आयुक्‍तांनी राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना एफआरपी 14 दिवसांत द्यावी; अन्यथा 15 टक्‍के व्याजासह रक्‍कम द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. स्वाभीमानी संघटना यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. राज्य सरकारची यात जबाबदारी आहे. साखर आयुक्‍तांच्या परिपत्रकानुसार ही रक्‍कम दिली नाही तर आम्ही न्यायालयात जाणार आहे. सनदशीर मार्गाने आम्ही येत्या 28 रोजी साखर आयुक्‍तांसमोर आंदोलन करणार आहे. तसेच एफआरपीसाठी आंदोलनाची व्याप्ती वाढविणार आहे.
– वकील. योगेश पांडे, राज्य प्रवक्‍ते, स्वाभीमानी शेतकरी संघटना, पुणे.

जिल्ह्यातील आकडा दोनशे कोटींवर

जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांनी पहिली उचल ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली नाही. दोन महिन्यांपासून शेतकरी “एफआरपी’च्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे ऍड. योगेश पांडे, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण- पाटील आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सनदशीर मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. जिल्ह्यातील सहकारी आणि खासगी कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना दिली जाणाऱ्या पहिल्या उचलीची रक्‍कम ही दोनशे कोटी रुपयांच्या घरात जात आहे. 80- 20 या फॉर्म्युलाप्रमाणे शेतकऱ्यांना 2700 रुपये देण्याचे बंधन आहे. जिल्ह्यातील हा आकडा दोनशे कोटी असताना साखर कारखानदार अद्यापही चालढकल करीत आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांतून संतापाचा सूर उमटत आहे.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)