आरबीआयकडून सरकारला मिळणार 40 हजार कोटी?

-शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत रिझर्व्ह बॅंकेला चिंता

-भांडवल सुलभता कमी होऊ दिली जाणार नाही

नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेच्या शिल्लक रकमेतील किती भाग सरकारला द्यावा, यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. त्या सीमतीच्या निर्णयाला काही काळ लागू शकतो. मात्र, दरम्यानच्या काळात रिझर्व्ह बॅंक सरकारला अंतरिम लाभांश म्हणून 10 हजार कोटी रुपये देणार असल्याचे बालले जात होते. मात्र, आता मिळत असलेल्या माहितीनुसार या अंतरिम लाभांशाची रक्कम 30 ते 40 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. विशेष म्हणजे सरकारला ही रक्कम शक्‍य तितक्‍या लवकर हवी असल्यामुळे म्हणजे पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर होण्याअगोदर म्हणजे 1 फेब्रुवारीअगोदरच ही रक्कम दिली जाणार असल्याचे काही वृत्त माध्यामांनी सरकारी सूत्रांचा हवाला देऊन सांगितले आहे.

सरकारचा खर्च वाढला आहे. त्याचबरोबर जीएसटी संकलन कमी झाले आहे. त्यामुळे सरकारची तूट भरून काढण्यासाठी हा मार्ग अवलंबविला जाण्याची शक्‍यता आहे. आता वेळ कमी असल्यामुळे सरकारला निर्गुंतवणुकीचा मार्ग अवलंबविण्यास मर्यादा आहेत. शिल्लक रकमेतील वाटा आणि लाभांश वितरणावरून सरकार आणि बॅंकेदरम्यान बरेच मतभेद झाल्यानंतर बॅंकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला होता.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

त्यानंतर सरकारने माजी सनदी अधिकारी असलेल्या शक्तिकांत दास यांना त्या जागेवर नेमले आहे. त्यामुळे आता सरकारला मोठा लाभांश मिळण्याची शक्‍यता आहे. या विषयावर आज पत्रकारांनी थेट कांत यांना विचारले असता त्यांनी लाभांश किती आणि कधी देणार याचा निर्णय झालेला नाही. झाल्यानंतर याची माहिती माध्यामांना दिली जाणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर जाहीरपणे बोलण्यास नकार दिला. तर काहींनी सांगतिले की, सरकारला 30 हजार कोटींपेक्षा जास्त लांभाश मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

आज रिझर्व्ह बॅंकेने लघु उद्योजकांबरोबर चर्चा केली आणि त्याच्या अडचणी समजून घेतल्या. या उद्योगाला भांडवलाची चणचण भासत आहे. त्याचे प्रश्‍न साडविण्याचा गेल्या काही महिन्यांपासून प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यानी सांगितले. या किंवा इतर कोणत्याही उद्योगाला भांडवल असुलभता जाणवणार नाही याची काळजी जेतली जाणार असल्याचे त्यानी सांगतिले. रिझर्व्ह बॅंकेचे काही अधिकारी मंगळवारी बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करणार आहेत. त्याचे प्रश्‍न समजून घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“गेल्या काही काळात अनेक राज्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या कर्जाची रक्‍कम राज्य सरकार देत असते. मात्र अशा प्रकारे कर्जमाफी दिल्यानंतर कर्ज वितरण आणि वसुलीच्या संस्कृतीवर नकारात्मक परिणाम होत असतो. त्यामुळे अशा प्रकारचे निर्णय आगामी काळात टाळण्याची गरज आहे. बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांना भांडवल असुलभता जाणवणार नाही याची काळजी रिझर्व्ह बॅंक घेत आहे.
-शक्‍तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बॅंक


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)