निती आयोगाला परिणामकारक करावे

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2 टक्के रक्कम हाताळू द्यावी

नवी दिल्ली – नियोजन आयोगाला मोडीत काढून नव्या सरकारने निती आयोग निर्माण केला आहे. मात्र, सध्याच्या स्थितीतील आयोगाला फारसे अधिकार नाहीत. त्याऐवजी नवा आयोग नेमावा आणि त्याकडे राज्यांच्या संतुलित विकासासाठी निधी देण्याच्या शिफारशी करण्याचे अधिकार देण्याची गरज असल्याचे वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष विजय केळकर यांनी सांगितले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नवे वित्तीय संघराज्य या अभ्यास अहवालात केळकर म्हणतात की याचा अर्थ नियाजन आयोग पुन्हा सुरू करावा असा नाही. मात्र नवा आयोग तयार करून त्याकडे परिणमाकारक पध्दतीने काम करण्याचे अधिकार द्यावे.

ते म्हणाले की, राज्यांच्या संतुलित विकासाठी नव्या आयोगाला राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दीड ते 2 टक्‍के रकमेच्या हस्तांतरणाच्या शिफारशींचे अधिकार देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर आयोगाच्या उपाध्यक्षांना अर्थव्यवहारविषयक मंत्रीसीमतीच्या बैठकीला उपस्थित राहता आले पाहीजे. त्यामुळे आयोगाला सरकारच्या कामकाजाची माहीती होईल असे त्यांनी सांगितले. या आधारावर आयोग संतुलित विकास होण्यासाठी योग्य निर्णय घेऊ शकेल.

“नियोजन आयोग गुंडाळून केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या निती आयोगाला फारसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे संतुलित विभागीय विकासासाठी अधिक अधिकार असलेला निती आयोग निर्माण करण्याची गरज आहे. या आयोगाच्या उपाध्यक्षांना केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनात सामील करून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
-विजय केळकर, माजी अध्यक्ष, वित्त आयोग

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)