तयार होत असलेल्या घरांवरील जीएसटी लवकरच कमी होणार

राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीकडून मिळाला हिरवा कंदील

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने तयार होणाऱ्या घरावरील जीएसटी कमी करण्यावर विचार करण्यासाठी राज्याच्या अर्थमंत्र्याची समिती नेमली होती. या समितीतील बहुतांश सदस्यांनी जीएसटी कमी करण्यास संमती सूचित केली आहे. काही दिवसांतच याबाबत औपचारीक निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे.

गेल्या महिन्यात गुजरातचे अर्थमंत्री नितीन पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली या विषयावर विचारविनिमय करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. ही समिती सध्याचे कराचे दर कमी करण्याच्या तसेच रिऍल्टी क्षेत्राचे इतर प्रश्‍न सोडविण्यावर विचार करणार होती.

आता या समितीची पहिली बैठक झाली असून समितीने किफायतशीर घरावरील कराचे दर 8 टक्‍क्‍यांवरून 3 टक्‍के करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. मात्र त्यावेळी इनपुट टॅक्‍स क्रेडिटची अट काढून टाकण्यात येणार आहे. इतर घरांवरील जीएसटी 5 टक्‍के करण्याचा विचार आहे. आता यावर 12 टक्‍के जीएसटी लावला जातो. त्यामुळे सध्या या घरावर एकूण 15 ते 18 टक्‍के इतका कर ग्राहकांना पडतो. त्यामुळे हा कराचा दर कमी करावा, अशी मागणी विकसकांनी आणि ग्राहकानी केली आहे. त्याचबरोबर कर दर कमी होण्याच्या शक्‍यतेमुळे अनेकांनी घराची खरेदी लांबणीवर टाकली आहे.

याबाबतचा औपचारिक अहवाल एका आठवड्यात तयार करण्यात येणार आहे. नंतर या अहवालावर जीएसटीची राष्ट्रीय परिषद विचार करणार आहे. काल या विषयावर झालेल्या चर्चेला 7 पैकी 5 राज्याचे अर्थमंत्री उपस्थित होते. त्यात महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्याचा समावेश आहे. आणखी दोन मंत्र्यांच्या सूचना दोन दिवसात उपलब्ध होण्याची शक्‍यता आहे. काल व्याजदर कमी केल्यानंतरही काही विकसकांनी जीएसटी कमी करण्याचा लवकर विचार करण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यामुळे पडून असलेली घरे लवकर विकली जातील असे विकसकांना वाटते.

दरम्यान, देशातील आठ मोठ्या शहरांतील बिल्डरांकडे बॅंका आणि बिगर बॅंक वित्तीय संस्था यांचे तब्बल 4 लाख कोटी रुपये थकले आहेत. या आठ शहरांत मुंबई महानगर प्रदेश, दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बंगळुरू, अहमदाबाद व कोलकाता यांचा
समावेश आहे.

एका संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार या व्यावसायिकांच्या कर्जाचा वार्षिक हप्ता 1.28 लाख कोटी रुपये आहे. त्यांची वार्षिक विक्री 2.47 लाख कोटी रुपये असली तरी प्रत्यक्ष मिळकत (व्याज-करपूर्व) अवघी 57 हजार कोटी रुपये आहे. त्यामुळे हे कर्ज विकासकांना डोईजड झाल्याचे दिसते.

त्यातच आयएल अँड एफएस या वित्त संस्थेची पडझड व डीएचएफएलची त्याच दिशेने सुरू असलेली वाटचाल यामुळे उद्योगातील हितधारक अस्वस्थ झाले आहेत. बांधकाम व्यवसाय सध्या विचित्र संकटात सापडला आहे. सध्या घरांना मागणी नाही. मागणी वाढविण्यास किमतीत कपात करावी लागेल. तथापि, ते व्यावसायिकदृष्ट्या शक्‍य नाही.

केवळ 15 टक्के नफा कमवायचा असेल, तर त्यांना सध्याच्या विक्रीत 2.6 पट वाढ करणे आवश्‍यक आहे. मात्र अर्थसंकल्पातील सवलती, काल करण्यात आलेली व्याजदर कपात आणि इतर कारणांमुळे आगामी काळात सकारात्मक वातावरण निर्माण होणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)