बांधकाम चालू असलेल्या घरांवरील जीएसटी घटणार

छोट्या उद्योगांवरील उलाढालीची मर्यादा वाढविली जाणार

नवी दिल्ली – जीएसटी परिषदेची 1 जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे. यावेळी निर्मिती अवस्थेतील सदनिका आणि घरावरील जीएसटीचा दर 5 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यावर विचार केला जाणार आहे. त्याचबरोबर जीएसटीसाठी पात्र लघुउद्योगांच्या उलाढालीची मर्यादा वाढविण्याच्या शक्‍यतेवरही विचार केला जाणार असल्याचे सरकारने सांगितले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

22 डिसेंबर रोजी झालेल्या परिषदेच्या बैठकीत सरकारने 23 वस्तूंवरील कर कमी केले आहेत. सरकारने 28 टक्‍के कररचनेत फार कमी वस्तू ठेवण्याचे ठरविले आहे. आता निवडणूकांची अधिसुचना काही आठवड्यात निघण्याची शक्‍यता असल्यामुळे या कामांना सरकारकडून गती देण्यात येत आहे. लॉटरीवर केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने किती कर आकारावा यावरही या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे सूचित करण्यात आले.

सध्या निर्मिती अवस्थेतील तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या घरावर 12 टक्‍के जीएसटी लावला जातो. इनपुट क्रेडिटमुळे ग्राहकांना फारतर 5 ते 6 टक्‍के कर द्यावा लागेल असे सरकारला अगोदर वाटत होते. मात्र, तसे होताना दिसत नसल्यामुळे आता सरकार ग्रांहकासाठीचा कर कमी करणार आहे. मात्र, सध्या भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या घरासाठी जीएसटी लागत नाही.

जर असे झाल्यास सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मोठी मदत होईल. विक्रीवेळी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त असलेल्या फ्लॅटवर जीएसटी लागत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये विकासकांनी इमारतीच्या बांधकामावेळी विविध वस्तूंवर कर दिला असल्याने कराचा भार हलका होतो.

त्यामुळे निर्माणाधीन इमारतींमध्ये जीएसटी दर 5-6 टक्के असायला हवा. मात्र, उत्पादन साहित्य खरेदी करताना दिलेल्या कराचा फायदा विकासकांकडून ग्राहकांना दिला जात नाही, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. इमारतीसाठी आवश्‍यक असणारे 80 टक्के साहित्य नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करणाऱ्या विकासकांकडून 5 टक्केच जीएसटी आकारला जावा, असं मत अधिकाऱ्यानं व्यक्त केले.

सध्या 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी लागतो. मात्र, आता ती मर्यादा छोट्या आणि मध्य उद्योगांसाठी 75 लाख रुपये केली जाण्याची शक्‍यता आहे. सोबतच लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या व्यवसायातील सवलतीची मर्यादा वाढवण्याबाबतही चर्चा होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना सरकारकडून दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)