नवी दिल्ली – शेत जाळण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या अध्यादेशात दंडाची असणारी तरूतूद रद्द आणि वादग्रस्त इलेक्ट्रिसिटी विधेयकात सुधारणात या दोन मुद्द्यांवर सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये एकमत झाले. मात्र कृषी कायदे मागे घेण्याबाबतच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी पुन्हा चार जानेवारीला चर्चा होणार आहे. तब्बल पाच तास चाललेल्या बैठकीनंतर दोन मुद्द्यांवर एकमत झाले.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेद्रसिंह तोमर, रेल्वे,वाणीज्य आणि अन्न मंत्री पियुष गोयल आणि वाणीज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश सरकारच्या वतीने चर्चेत सहभागी झाले होते.त्यांनी 41 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांना चर्चेची माहिती देताना तोमर म्हणाले, चारपैकी दोन मुद्दयांवर सरकार आणि शेतकरी संघटनांत एकमत झाले आहे. वीज सुधारणा विधेयक आणि शेत जाळण्याच्या संदर्भातील अध्यादेशाबाबतचे हे मुद्दे आहेत.
या दोन मुद्द्यांबाबत या बैठकीत प्रकाशझोत टाकण्यात आला. किमान आधारभूत किंमत आणि तीन नवे कृषी कायदे यांच्याबाबत चार जानेवारीला चर्चा करण्यात येईल. दिल्लीतील थंड हवा पाहता आंदोलनातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि मुलांना घरी पाठवून द्यावे, अशी विनंती आम्ही त्यांना केली. ही चर्चा खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली शेतकरी नेते कायदे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.
दरम्यान, सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायदे मागे न घेण्यावर सरकार ठाम आहे. पण मात्र त्याबाबत विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करू शकते. कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया ही कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेसारखीच असते, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.