नवी दिल्ली – गेल्या चार वर्षात नीम कोटेड युरिया, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, हर खेत को पानी, ई-नाम, ग्रामीण हाटचे मजबुतीकरण, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, किमान आधारभूत किंमत, शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य, राष्ट्रीय कामधेनू आयोग, मत्स्य उद्योगासाठी विशेष विभाग यांसारख्या उपाययोजना केल्याचे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह यांनी म्हटले आहे.
कृषी मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदीत अडीचपट वाढ करण्यात आली आहे. ते नवी दिल्लीत भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या 57 व्या दीक्षांत समारंभात बोलत होते. 2050 पर्यंत देशाची लोकसंख्या 166 कोटींपर्यंत वाढेल आणि त्यामुळे पूर्वेकडील आणि उत्तर पूर्व राज्यांमध्ये अन्न सुरक्षेसाठी अमाप संधी असल्याचे ते म्हणाले.
देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने विकसित केलेल्या प्रगत पीक जाती आणि तंत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे सिंह म्हणाले.