शिक्षणासाठी दिलेल्या कर्जाचे एनपीए वाढले

छोट्या उद्योगांच्या वाढीव एनपीएची टांगती तलवार

नवी दिल्ली – मोठ्या कंपन्यांना दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी सरकार आणि बॅंका झुंज देत असतानाच आता शिक्षणासाठी दिलेल्या कर्जाचे एनपीए वाढत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर छोट्या उद्योगांना दिलेल्या कर्जाचे एनपीएही वाढण्याची शक्‍यता असल्याचा इशारा अगोदरच अनेक बॅंकर्सनी दिलेला आहे.

शिक्षणासाठी दिल्या जात असलेल्या कर्जाचा विषय आज संसदेत निघाला. याबाबतची आकडेवारी काही सदस्यांनी मागितली असता या क्षेत्रातील एनपीए 8.97 टक्‍क्‍यांपर्यत वाढले असल्याचे अर्थराज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्‍ला यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, यातून मार्ग काढण्याचा सरकारचा आणि बॅंकांचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

त्यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2016 मध्ये शिक्षणासाठी दिलेलेल्या कर्जातील 7.29 टक्‍के इतके कर्ज थकले होते. आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये त्याचे प्रमाण वाढून 8.97 टक्‍के झाले आहे. ते म्हणाले की, यातील थकलेल्या कजाचे सर्वाधिक प्रमाण नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठीचे आहे. त्या क्षेत्रातील तब्बल 21.28 टक्‍के कर्ज थकले आहे.

तर अभियांत्रिकी क्षेत्रातील 9.76 टक्‍के कर्ज, वैद्यकीय क्षेत्रातील 6.06 टक्‍के, एमबीए क्षेत्रातील 5.59 टक्‍के कर्ज थकले आहे. आर्थिक वर्ष 2015 मध्ये या क्षेत्रातील थकलेल्या कर्जाचे प्रमाण केवळ 5.7 टक्‍के होते. त्यात आता गेल्या काही वर्षापासून मोठी वाढ हाते असल्याचे दिसून येत आहे. हे प्रमाण वाढू नये याकरिता सरकारी क्षेत्रातील बॅंका प्रयत्न करीत असून परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगतिले.

एका दुसऱ्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले की, 2017-18 या वर्षात देशभरातील छोट्या उद्योगांना विक्रमी म्हणजे 9.06 लाख कोटी रुपयाचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. 2016-17 मध्ये या क्षेत्राला 7.89 लाख कोटी रुपयाचे कर्ज दिले होते. 2015-16 मध्ये या क्षेत्राला 8.77 लाख कोटी रुपयांचे तर 2014-15 या वर्षात या क्षेत्राला 7.76 लाख कोटी रुपयाचे कर्ज दिले होते.

या क्षेत्राला मुबलक कर्ज पुरवठा व्हावा याकरीता रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार अनेक आघाड्यावर प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे. गेल्या महिन्यात सहा सरकारी बॅंकांनी ऑनलाईन कर्ज मंजूर करण्याची सुविधा या क्षेत्रासाठी सुरू केली आहे. यानुसार 59 मिनिटात 1 कोटी रुपयाच्या कर्जाला मंजुरी दिली जाते. याला छोट्या उद्योगांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या क्षेत्राची उत्पादकता वाढून रोजगार निर्मीती वाढण्यास चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.

“2015 पर्यंत शिक्षणासाठी दिलेल्या कर्जाची वसुली होत होती. मात्र नंतर या वसुलीत घट होऊ लागल्याने या क्षेत्रातील अनुत्पादक मालमत्ता वाढू लागली आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि एमबीएसाठी दिलेल्या कर्जाची वसुली होत आहे. मात्र नर्सिंग आणि अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी दिलेल्या कर्जाची वसुली समाधानकारक नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सरकारी बॅंका प्रयत्न करीत आहेत.
-शिवप्रताप शुक्‍ला, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)