घरांवरील जीएसटी कमी केल्यास घर विक्रीला चालना मिळेल- क्रेडाई

नवी दिल्ली – बऱ्याच वर्षापासून मरगळ असलेल्या रिऍल्टी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही दिवसात चांगले निर्णय घेतले आहेत. अर्थसंकल्पात तयार घराची खरेदी वाढावी याकरिता कर सवलती दिल्या आहेत. मात्र, तयार होणाऱ्या घरावरील जीएसटी शक्‍य तितक्‍या लवकर कमी होण्याची गरज आहे. बहुतांश राज्यादरम्यान या विषयावर मतैक्‍य असल्याचे वातावरण आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन या महिन्यातच जीएसटी कमी करण्याचा प्रयत्न केल्यास घर विक्रीला चालना मिळू शकेल, असे विकसकांची संघटना असलेल्या क्रेडाईने म्हटले आहे.

या अगोदर इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटसह जीएसटी दर मध्यम पातळीवर होते. मात्र, टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ विकसक ग्राहकांना वेळीच देत नसल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याची दखल घेऊन जीएसटी परिषदेने जीएसटी कमी करून टॅक्‍स क्रेडिटची सवलत काढून टाकण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यासाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्याची समिती नेमली आहे. या समितीतील बहुतांश सदस्यांनी कर कपातीस हिरवा कंदील दाखविलेला आहे, ही बाब स्वागतार्ह असल्याचे क्रेडाईचे अध्यक्ष जॅक्‍सी शहा यांनी सांगितले.

मंत्री समितीतील बहुतांश सदस्यानी जीएसटी कमी करण्यास संमती सूचित केली आहे. काही दिवसातच याबाबत औपचारिक निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. ही समिती सध्याचे कराचे दर कमी करण्याच्या तसेच रिऍल्टी क्षेत्राचे इतर प्रश्‍न सोडविण्यावर विचार करणार होती.

समितीने किफायतशीर घरावरील कराचे दर 8 टक्‍क्‍यांवरून 3 टक्‍के करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. मात्र त्यावेळी इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटची अट काढून टाकण्यात येणार आहे. इतर घरावरील जीएसटी 5 टक्‍के करण्याचा विचार आहे. आता यावर 12 टक्‍के जीएसटी लावला जातो. सध्या या घरावर एकूण 15 ते 18 टक्‍के इतका कर ग्राहकांना पडतो.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)