आर्थिक शिस्त सोडू नका; पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचा सरकारला आग्रह

वित्तीय तूट 3.3 टक्‍क्‍यांच्या आत रोखण्याची गरज

नवी दिल्ली -केंद्र सरकार लवकरच अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्यात शेतकऱ्यांना आणि करदात्यांना मोठ्या सवलती दिल्या जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट ठरविलेल्या 3.4 टक्‍के ऐवजी जास्त होणार आहे. एवढेच नाही तर त्याचा परिणाम पुढील दोन वर्षांच्या वित्तीय शिस्तीवर होणार आहे. मात्र, सरकारने आर्थिक शिस्त सोडू नये. तसे केले तर त्याचा भारताच्या पतमूल्यांकनावर दीर्घ काळ परिणाम होऊ शकतो, असा सल्ला पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सरकारला दिला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

गेल्या आठवड्यात मुडीज या पतमूल्यांकन करणाऱ्या संस्थेनेही सरकारने जर निवडणुकामुळे सवलती दिल्या तर त्याचा तुटीवर परिणाम होईल आणि त्याचा संसर्ग स्थूल अर्थव्यवस्थेतील इतर महत्त्वपूुर्ण घटकांना होण्याची शक्‍यता असल्याचे सांगितले आहे. सरकारने गेल्या चार वर्षांत बराच प्रयत्न करून स्थूल अर्थव्यवस्था रुळावर आणली आहे. मात्र आता तूट वाढू देण्याची जोखीम घेतल्यास त्याचा सर्व क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो असे या संस्थेने सांगितले आहे.

आताच तूट ठरविलेल्या उद्दिष्टाच्या 114 टक्‍क्‍यांवर गेली आहे. सरकारने आणखी खर्च वाढविला तर ती आणखी वाढण्याचा धोका असल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे. मात्र सरकारी सूत्रांनी अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्यम वर्ग आणि गरिबांना सवलती देणार असल्याचे सांगितले आहे. निवडणुकामुळे सरकारला तसे करावे लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)