सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या कर्ज वसुलीत सुधारणा

काही बॅंकांवरील निर्बंध जाणार

नवी दिल्ली  -त्वरित कारवाई (पीसीए) करण्याच्या यादीतून येत्या महिनाभरात काही सरकारी बॅंकांची सुटका होऊ शकते. विविध पातळीवर उत्तम प्रदर्शन करणाऱ्या सरकारी बॅंकांना पीसीए कारवाईच्या कात्रीतून बाहेर काढले जाऊ शकते. सध्या 21 सरकारी बॅंकांपैकी 11 बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेच्या कारवाईचा सामना करावा लागत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या बॅंकांचे बुडीत कर्जांचे प्रमाण अवाढव्य होते. शिवाय त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थितीही बिघडली होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांना पीसीए नियमाच्या अंतर्गत कारवाईचे संकेत दिले होते. या बॅंकांच्या कर्ज देण्यापासून अनेक सेवांवर संक्रात आली होती. त्यांचा एनपीएचा आकडा आणखी फुगू नये यासाठी त्यांच्या कर्जवाटपावर निर्बंध आणले गेले होते.
पीसीए अंतर्गत असलेल्या 11 सरकारी बॅंकांचे प्रदर्शन चांगले राहिले आहे. या बॅंकांकडे पर्याप्त भांडवल असल्यास आणि त्यांना सरकारी मदत मिळाल्यास स्थिती आणखी सुधारेल.

सगळ्याच बॅंकांची सुटका होत नसली तरी काही बॅंकांना तरी त्यांच्या चांगल्या प्रदर्शनाचा फायदा होऊ शकतो. सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सात सरकारी बॅंकांमध्ये 28 हजार 615 कोटी रूपयांचे भांडवत ओतण्याची घोषणा केली होती. त्यातील सर्वात जास्त रक्कम बॅंक ऑफ इंडियाला मिळणार आहेत. या बॅंकेला 10 हजार 86 कोटी रूपये देण्याचा सरकारचा मानस आहे.

त्यानंतर ओरियंटल बॅंक ऑफ कॉमर्सला 5 हजार 500 कोटी रूपये मिळणार आहेत. तसेच बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, युको बॅंक आणि युनायटेड बॅंक ऑफ इंडियालाही कोट्यवधी रुपये मिळणार आहेत. ज्या बॅंका आताच्या घडीला आपले प्रदर्शनात सुधारणा करू शकल्या नाहीत, त्या कर्जवसुली, भांडवली बचत आणि अनावश्‍यक मालमत्ता विकण्यावर भर देतील व येत्या काळात चांगली कामगिरी करून दाखवतील. त्यांना तशा प्रकारचा अजेंडा देण्यात आला आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)