नवभारताच्या निर्मितीसाठी नीती आयोगाकडून नवा धोरणात्मक मसुदा

41 महत्वाच्या क्षेत्रांसाठी कृती आराखडा तयार

नवी दिल्ली: नवभारताच्या निर्मितीचे लक्ष्य असलेले 2022-23 पर्यंतचा कृती आराखडा असलेले धोरण आज नीती आयोगाने जाहीर केले. या धोरणात 41 महत्वाच्या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला असून, या क्षेत्रात आतापर्यत झालेली कामे, कामातील अडचणी, बंधने दूर करून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. “द स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू इंडिया – 75′ ह्या धोरणाचे आज केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले.

आरोग्य, शिक्षण आणि वंचित घटकांना प्रवाहात आणणार…
सर्व क्षेत्रात नागरिकांच्या क्षमता वाढवण्यासाठी नागरिकांचे आरोग्य, शिक्षण आणि वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याशी निगडीत शिफारसी आहेत. आयुष्यमान भारत योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी, यात देशात दिड लाख आरोग्यकेंद्रे स्थापन करण्याचा समावेश आहे. शालेय शिक्षणाची पातळी सुधारण्यासाठी 2020 पर्यंत देशभरात किमान 10 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा सुरु करून विद्यार्थ्यांमधील संशोधन वृत्तीला चालना देणे. बालकांच्या शैक्षणिक क्षमता आणि प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी, इलेक्‍ट्रोनिक राष्ट्रीय शैक्षणिक नोंदणी व्यवस्था निर्माण करणे. ग्रामीण भागाप्रमाणेच, नागरी भागातही परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला गती देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

2018 ते 23 या कालावधीत देशाचा विकासदर सरासरी आठ टक्‍क्‍यांपर्यत कायम ठेवण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला हळूहळू मात्र स्थिर गती द्यायला हवी. यामुळे अर्थव्यवस्था 2017-18 पर्यत 2.7 ट्रिलीयन डॉलर्स आणि 2022-23 पर्यत चार ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यत पोहचेल. कृषी क्षेत्रात, शेतकऱ्यांना कृषीउद्योजक बनवण्यासाठी, राष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या ऐवजी राष्ट्रीय कृषी बाजारापेठा स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी, कामगार कायद्याच्या नियमात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. भारतीय उद्योगांना आवश्‍यक पायाभूत सुविधा देऊन स्पर्धात्मक वातावरण वाढवणे यासाठी शिफारसी सुचवण्यात आल्या आहेत.
रेल्वे विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेला गती, किनारी जलमार्ग आणि अंतरदेशीय जलमार्गाच्या माध्यमातून मालावाहतुक वाढवणे, त्याशिवाय विविध प्रकारच्या वाहतूक साधनांमध्ये वाढ करणे आणि बहु-आयामी वाहतुकीला चालना देण्याची गरज आहे, असे या मसुद्यात म्हटले आहे.

2019 पर्यत भारतनेट कार्यक्रम पूर्ण करुन, देशातील सर्व 2.5 लाख ग्रामपंचायतीना डिजिटल एकमेकांशी जोडणे आणि राज्ये, जिल्हा आणि ग्रामपंचायत पातळीवरील सर्व सरकारी सेवा-सुविधा 2022-23 डिजिटली एकमेकांशी जोडण्याचे धोरण या मसुद्यात आहे.

शेवटच्या भागात, प्रशासनातील सुधारणांवर भर देण्यात आला असून विकास साध्य करण्यासाठीच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, लवाद प्रकिया अधिक सुलभ, जलद आणि स्वस्त बनवण्यासाठी भारतीय लवाद परिषद सारख्या एखाद्या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करणे.
प्रलंबित खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी नियमित न्यायालयांमधील खटले विशेष न्यायालायांकडे वळवणे आणि स्वच्छ भारत योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्लॅस्टिक कचरा, महापालिकेतील कचरा यांचे व्यवस्थापन-विघटन करुन, त्यातून संपत्ती निर्माण करण्याच्या धोरणाचा समावेश आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)