दृष्टिक्षेप: भारत-सौदी संबंधांना नवी ऊर्जा

स्वप्निल श्रोत्री

सौदी अरेबियाच्या बाबतीत भारत आशावादी असला तरीही सौदीशी मैत्री ही भारतासाठी तारेवरची कसरत ठरली असून भारताने ही कसरत आजपर्यंत यशस्वीपणे केली आहे. सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स महमंद-बिन्‌ -सलमान दोन दिवसीय भारत भेटीवर (19 व 20 फेब्रुवारी) आले असून भारताबरोबरच ते पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया व चीन या देशांना भेटी देणार आहेत. भारत व सौदी अरेबिया या उभय देशांसाठी हा दौरा महत्त्वपूर्ण असून या दौऱ्यात क्राऊन प्रिन्स मोहमंद-बिन-सलमान व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात काय वाटाघाटी होतात हे पाहणे महत्त्वपूर्ण असेल.

भारत व सौदी अरेबिया या राष्ट्रांच्या द्विपक्षीय संबंधांचा इतिहास पाहता शीतयुद्धाच्या काळापासूनच दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंध खराब होते. काश्‍मीरच्या मुद्द्यावर सौदी पाकिस्तानला साथ देत होता. इस्लामिक सहकार्य परिषदेत (इस्लामिक कोऑपरेशन काऊंसिल) पाकिस्तानला सहकार्य करण्याची भूमिका सौदीने कायम ठेवली. शीतयुद्धाच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय गट पाहता सौदी हा अमेरिकेच्या गटातील देश होता तर भारत अलिप्ततावादी चळवळीचा (नॉन अलाय मुव्हमेंट) नेता होता. त्यातच भारत व पाकिस्तान यांच्यात 36 चा आकडा असल्यामुळे भारत व सौदी हे संबंध संपूर्ण शीतयुद्धाच्या काळात खराब राहिले.

वर्ष 1991 मध्ये यू.एस.एस.आरच्या विभाजनानंतर शीतयुद्ध समाप्त झाले. त्याचवेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये उदारीकरण, जागतिकीकरण व खासगीकरणाचे वारे वाहत होते. भारताने आपली अर्थव्यवस्था खुली केली. परिणामी अनेक परदेशी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. त्यात सौदी अरेबियाच्या अनेक सरकारी तेल व ऊर्जा कंपन्या होत्या. अशाप्रकारे व्यावसायिक पातळीवर भारत व सौदी अरेबिया यांच्यातील मैत्रीसंबंध सुरू झाले तरीही राजकीय पातळीवर मात्र ते नव्हते.

वर्ष 2006 मध्ये भारत व सौदी अरेबिया द्विपक्षीय संबंधांना एक महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले. सौदीचे तत्कालीन राजे अब्दुल्ला हे भारत भेटीवर आले. भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विषयांवर चर्चा केली. ह्याच भेटीत उभय राष्ट्रांच्या प्रमुखात दिल्ली करार करण्यात आला. त्यानुसार भारत व सौदी अरेबिया आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या मुद्द्यावर एकमेकांना सहकार्य करतील असे ठरविण्यात आले.

त्यानंतर चार वर्षांनी भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे सौदी अरेबिया दौऱ्यावर गेले. कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानाचा हा पहिला सौदी दौरा होता. या दौऱ्यात वर्ष 2006 च्या ते दिल्ली करण्याचा दुसरा भाग म्हणून रियाध करार करण्यात आला. रियाध करारानुसार दहशतवादाबरोबरच, अंतर्गत सुरक्षा, सुरक्षेसंबंधी माहितीची देवाण-घेवाण यांसारख्या अनेक विषयांना हात लावण्यात आला. वर्ष 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदीचा दौरा करून दोन राष्ट्रांमधील संबंध अजून मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. गेल्यावर्षी अर्जेंटिनामध्ये झालेल्या जी-20 राष्ट्रांच्या बैठकीच्या वेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सौदीचे क्राऊन प्रिन्स महमंद-बिन-सलमान यांची भेट झाली. अशाप्रकारे सुरुवातीच्या काळात अत्यंत खराब असलेले भारत व सौदी अरेबिया द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण विश्‍वासार्ह बनले.

प्राथमिक काळात सौदीने भारतात फक्‍त ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक केली होती. नंतर ती वाढवत सध्या अनेक क्षेत्रात पसरली आहे. त्यामुळे या आठवड्यात होणाऱ्या क्राऊन प्रिन्स महमंद-बिन-सलमान यांच्या भारत दौऱ्यात अजून कोणते नवे व्यापारी करार व कोणती नवीन घोषणा होणार हे पाहणे महत्त्वपूर्ण आहे.

सलमान यांच्या दौऱ्याबद्दल सौदीमध्ये उत्सुकता असून सौदीचे भारतातील राजदूत डॉ. सौद-महमंद-अल्‌-सती यांनी भारतातील एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकात लेख लिहून उभय राष्ट्रांच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेत भविष्यात हे संबंध अजून दृढ होतील असा विश्‍वास व्यक्‍त केला आहे. सौदी अरेबियाच्या बाबतीत भारत आशावादी असला तरीही सौदीशी मैत्री ही भारतासाठी तारेवरची कसरत ठरली असून भारताने ही कसरत आजपर्यंत यशस्वीपणे केली आहे. ज्याप्रमाणे भारत-पाकिस्तान हे एकमेकांचे परंपरागत शत्रू आहेत त्याचप्रमाणे सौदी व इराण हेसुद्धा एकमेकांचे शत्रू आहेत. भारतासाठी इराण महत्त्वाचा असून मध्य व पश्‍चिम आशियातील भारताच्या प्रवेशासाठी, आंतरराष्ट्रीय उत्तर – दक्षिण कॉलिडोअरसाठी भारताला इराणची गरज आहे. भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आयात करतो. त्याचप्रमाणे भारताची इराणमधील गुंतवणूक सुद्धा मोठी आहे. परंतु या गोष्टीचा भारत व सौदी अरेबिया द्विपक्षीय संबंधांवर आजपर्यंत कोणताही नकारात्मक परिणाम झाला नाही हे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे यशच म्हणावे लागेल.

अमेरिकेने इराणवर लावलेले आर्थिक निर्बंध, नुकताच झालेला पुलवामामधील दहशतवादी हल्ला, सागरी सुरक्षा, भारत व पाकिस्तान यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थिती व नवीन आर्थिक गुंतवणूक यांसारख्या विषयांवर महमंद-बिन-सलमान व नरेंद्र मोदी यांच्यात चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

1) अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध लावल्यापासून भारतासह 9 देशांना नोव्हेंबर 2018 मध्ये 6 महिन्यांची सूट दिली होती. अमेरिकेने दिलेली ही सूट मे 2019 मध्ये संपत आहे. सध्या भारत आपल्या खनिज तेलाच्या एकूण गरजेपैकी 20% तेलाची गरज सौदीकडून भागवितो. भारताकडून ही आयात वाढावी यासाठी सौदीकडून प्रयत्न होऊ शकतो. यासाठी नवीन करार अपेक्षित असून कदाचित सौदी भारताला इतर राष्ट्रांपेक्षा स्वस्त किमतीत खनिज तेल देण्याची घोषणा करू शकतो.

2) भारत ज्याप्रमाणे आर्थिक महासत्ता आहे त्याचप्रमाणे सौदी मध्य आशियातील आर्थिक व लष्करी सत्ता आहे. त्यामुळे भारतीय उद्योगपतींची सौदीतील गुंतवणूक वाढावी व सौदीतील उद्योगपतींनी भारतात गुंतवणूक करावी यासाठी दोन्ही राष्ट्रांमध्ये एमओयू होऊ शकतो.

3) सध्या भारत व सौदी यांच्यामध्ये 20 अब्ज डॉलरचा व्यापार असून अनेक क्षेत्रांमध्ये तो वाढविता येऊ शकतो. त्यामुळे या संबंधातील नवा करार अपेक्षित आहे.

4) सध्या हज यात्रेसाठी सौदीकडून भारतीय मुस्लिमांना 1.75 लाखांचा कोटा असून तो वाढवून 2 लाखांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.

5) सौदी आजही पाकिस्तानचा पारंपरिक मित्र आहे. पाकिस्तानच्या बुडत्या अर्थव्यवस्थेला मदत करण्यासाठी सौदीकडून पाकिस्तानला नुकतीच 6 अब्ज डॉलरची आर्थिक मदत करण्यात आली. परंतु, दिल्ली व रियाध कराराचा आधार घेत भारताने पाकिस्तानला मिळालेली परकीय मदत पाकिस्तान स्वतःच्या विकासासाठी न वापरता कशाप्रकारे दहशतवादासाठी वापरतो हे सौदीला दाखवणे गरजेचे आहे. परंतु, हा विषय भारताने अत्यंत चतुराईने हाताळणे आवश्‍यक आहे कारण हा विषय चुकीचा हाताळला गेला तर भारत – सौदी यांच्या द्विपक्षीय संबंधावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)