वंदना बर्वे
प्रभू श्रीरामचंद्रांचे मंदिर लवकरात लवकर उभारले जावे अशी आमची म्हणजे शिवसेनेची इच्छा आहे, असा दावा करीत उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा अयोध्येच्या मोहिमेवर जाण्याची तयारी करीत आहेत. खरं म्हणजे मंदिराचा प्रश्न तीन दशकांपासून का रेंगाळलाय? श्रद्धेचा अभाव आहे की, राजकारण आडवं येतंय! यावर भाजप आणि सेनेच्या पुढाऱ्यांनी आत्ममंथन करण्याची गरज आहे. कारण “जाकी रहीं भावना जैंसी, प्रभू मुरत देखी तिन तैसी’, असे म्हणतात.
निवडणूक तोंडावर आली की भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेला राम मंदिराची उचकी लागायची. मागील दीड-दोन दशकांत हेच चित्र बघायला मिळाले आहे. भाजप आणि सेनेला प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी राम मंदिराची आठवण यायची तशीच 17 व्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आली होती. सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तर या मुद्द्यावर जोर दिला होता. भाजपनेही वातावरण तापविले. मात्र, आता तर निवडणूक संपली आहे. सेनेचे 18 खासदारही निवडून आलेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात अरविंद सावंत यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून सामावून घेतले. यानंतरही उद्धव ठाकरे राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा का उपस्थित करीत आहेत? असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या प्रश्नाचे एकमेव उत्तर द्यायचे झाले तर, महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक, असे द्यावे लागेल. राम मंदिराच्या मुद्द्याने लोकसभेच्या निवडणुकीत सेनेला यश मिळवून दिले. आता हाच मुद्दा विधानसभेच्या निवडणुकीतही आपली नाव तारून नेईल, असा विश्वास सेनेला आहे. यामुळे राम मंदिर मुद्द्याला पुन्हा ऑक्सिजन देण्याचे काम सेनेने सुरू केले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
कदाचित म्हणूनच शिवसेनेने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राम मंदिराचा मुद्दा तापविला होता तसाच विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी तापविण्यास सुरुवात केली आहे. सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे निवडणुकीच्या निकालानंतर नेहमी एकवीरा देवीचे दर्शन घ्यायला जातात. यावेळेस त्यांची अयोध्येला जाण्याची तयारी आहे. यामुळे हे केवळ देवदर्शन नसून भाजपला इशारा आहे, अशी चर्चा रंगली आहे.
दरम्यान, कोल्हापुरात अंबाबाईचे दर्शन घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्या मोहिमेबाबत पत्रकारांशी चर्चा केली. लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदाची मागणी सेनेने केली आहे. यावरही त्यांनी आपले मौन सोडले. ते म्हणाले, “एखादी इच्छा व्यक्त करणे म्हणजे नाराज होणे नाही, आपली माणसे म्हणून त्यांच्याकडे हक्काने मागणे याला नाराजी समजू नये. ज्या गोष्टी मागायच्या आहेत त्या आम्ही हक्काने मागतो आहोत. आमची युती काहीही झाले तरी तुटणार नाही. आम्ही तुटू देणार नाही. 16 तारखेला अयोध्येला जाणार आहे’.निवडणुकीपूर्वीही उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत सर्व नेतेमंडळी अयोध्येला गेले होते. निवडणुकीनंतर दर्शनासाठी येऊ, असे कबूल केले होते. आता निवडणूक झाली, बहुमत मिळाले आणि रामाला, अयोध्येला विसरलो असे आम्ही करणार नाही, असे शिवसेनेने स्पष्ट केले.
यावेळी भाजपला 303 जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेनेचे 18 खासदार आहेत. इतर मित्रपक्षांच्या जागा पकडल्या तर रालोआला 350 पेक्षा अधिक जागा आहेत. मंदिर बनविण्यासाठी अजून काय हवे आहे? त्यामुळे आता राम मंदिराचा प्रश्न फार काळ रेंगाळणार नाही. थोडक्यात, शिवसेनेने मंदिराच्या आडून भाजपला एकप्रकारे इशारा दिला, असे म्हणायला हरकत नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीत मनाप्रमाणे जागा पदरात पडत नाही तोपर्यंत भाजपला दबावात ठेवण्याचे कार्य हे असेच सुरू राहील. त्यासाठी हिंदुत्व आणि राम मंदिर या मुद्द्यांचा वापर होईल. मोदी सरकारच्या शपथविधीनंतर काही दिवसांतच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी “राम का काम करना है, राम का काम होकर ही रहेगा,’ असे विधान केले होते. त्यामुळे आरएसएससुद्धा राम मंदिराच्या मुद्द्याला विश्रांती देण्याच्या मूडमध्ये नाही असेच दिसून येते.
महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. महाराष्ट्रात राम मंदिराचा मुद्दा पुढे करून कोणताही पक्ष मग तो भाजप असो वा शिवसेना निवडून येऊ शकत नाही. सेनेकडून या मुद्दाचा वापर फक्त भाजपला दबावात ठेवण्यासाठी उपयोगी पडू शकतो. आणि सेनासुद्धा हाच हेतू साध्य करण्यासाठी राम मंदिराच्या मुद्द्याला ऑक्सिजन देत आहे. शिवसेनेने राम मंदिराचा मुद्दा उचलून धरणे भाजपसाठी धोक्याचे आहे. भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा देशभरात गाजवायचा आणि सेनेने महाराष्ट्रात उचलून धरायचा या मुद्द्यावर भाजप-सेनेची युती आतापर्यंत टिकून आहे. सेनेने उद्धव ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा जाहीर केला होता त्याच क्षणी विश्व हिंदू परिषदेनेही अयोध्येत धर्मसभा घेण्याचे जाहीर केले. उद्धव ठाकरेंच्या सभेला गर्दी होऊ नये, यासाठीच विहिंपने भाजपच्या पाठिंब्याने हा डाव खेळल्याची चर्चा तेव्हा रंगली होती. विहिंपने ही गोष्ट नाकारली होती. पण लखनौपासून अयोध्येला जाणाऱ्या महामार्गावर दुतर्फा विहिंपची धर्मसभा आणि उद्धव ठाकरेंचा दौरा यामधले “पोस्टर वॉर’ रंगले होते, त्यावरून हिंदुत्वाच्या राजकारणाची झलक दिसत होती.
हिंदुत्व, राम मंदिर आदी विषयांवरून टीका केल्यानंतर शिवसेनेने भाजपसोबतच युती केली. या भूमिकेमुळे शिवसेनेवर खूप टीका झाली. सेनेने फक्त भाजपवर दबाव निर्माण करण्यासाठी राम मंदिराचा वापर केला? असा आरोप त्यावेळी केला गेला होता. आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेसही राम मंदिराचे काय? हे विचारले जाऊ शकते याची शिवसेनेला कल्पना आहे. आपण राम मंदिराचा मुद्दा सोडणार नाही, हे दाखवून देणे ही शिवसेनेची गरज आहे आणि त्यादृष्टीनेच उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा अयोध्येला जात आहेत, हे स्पष्ट दिसून येते.
रालोआतील घटक पक्षांनी पाठिंबा नाही दिला तरी भाजपला स्वबळावर सरकार स्थिर ठेवता येते. अशात 18 खासदार मिळूनही सेनेच्या वाट्याला अवजड उद्योगासारखे अवघड खाते आले आहे. नाहीपेक्षा एक मंत्रिपद काय वाईट आहे? अशी स्वतःचीच समजूत काढून सेनेने काढली असावी. सेनेने आता उपाध्यक्षपदाची मागणी केली आहे. सेना उपसभापती पदाची मागणी करत नाहीये, तर तो सेनेचा नैसर्गिक अधिकार आहे. शिवसेना एनडीएमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे, असेही सेनेने स्पष्ट केले आहे. अशातच उपसभापतिपद बिजू जनता दलाला देण्याची चर्चा आहे. बीजेडीने ओडिशामध्ये एनडीएविरोधात निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे त्यांना उपसभापतिपद देण्याऐवजी ते शिवसेनेला मिळावे, असा तर्क सेनेने काढला आहे.
एक बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भाजप आणि सेनेच्या मते राम मंदिराचा मुद्दा हा राजकीय नसून श्रद्धेचा आहे. मात्र, दोन्ही पक्ष या मुद्द्याचे राजकारण करतात. भाजपप्रणित रालोआ बहुमतात आहेत. यामुळे निर्माण कार्यात अडचण येण्याचे काहीच कारण नाही, असे भाजप, सेना आणि हिंदुत्ववादी लोकांना वाटते. परंतु, राम मंदिराचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. शिवाय, इच्छाशक्ती महत्त्वाची.