ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
माजी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्याकडे आता देशाच्या संरक्षणमंत्रिपदाची जबाबदारी आली आहे. नव्या सरकारकडून आणि संरक्षणमंत्र्यांकडून संरक्षणक्षेत्रासाठी भरीव कामगिरीची अपेक्षा आहे. सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी सैन्याचे “कॅपिटल बजेट’ हे दरवर्षी 25 ते 30 टक्के वाढवले पाहिजे. जेणेकरून पुढील दहा वर्षांत सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत मिळेल.
भारताच्या बाह्य सुरक्षेसाठी भारतीय लष्कर जबाबदार आहे. त्यांच्यावरील जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्यांना पुरेसे सक्षम बनवले आहे का? गेल्या 15 वर्षांत लष्कराचे अधोगतीकरण होत आहे. नव्या सरकारला लष्कराच्या सक्षमीकरणासाठी काय करावे लागेल. सैन्य दलाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे की त्यांना एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी लढण्याची क्षमता असली पाहिजे. ज्यावेळी भारत आणि पाकिस्तान व चीनमध्ये युद्ध झाले तर त्याच वेळी देशांतर्गत देशद्रोही म्हणजे माओवादी, दहशतवादी हे कारवाया सुरू करतील. म्हणून सैन्यदलाची शस्त्र सिद्धता वाढवली पाहिजे.
सध्याची आव्हाने
भूदलाच्या व्हाईस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यांनी डिफेन्स पार्लमेंट कमिटीसमोर निवेदन दिले होते की भूदलाची 72 टक्के शस्त्र ही अतिशय जुनाट आहेत. वास्तविक 33 टक्के शस्त्रे ही अत्याधुनिक असावीत, 33 टक्के आधुनिक आणि उर्वरित 33 टक्के ही लढण्यासाठी सक्षम असावीत; परंतु तसे नाही. राजस्थानमधील वर्तमानपत्रात तर बातमी आली होती की भूदलाच्या एअर डिफेन्स आर्टिलरीने ज्या वेळी पाकिस्तानी ड्रोनवर फायर केले तेव्हा 90 टक्के दारूगोळा काम करू शकला नाही. काही आठवड्यांपूर्वी भूदलाने एक निवेदन संरक्षण मंत्रालयाकडे दिले ज्यामध्ये म्हटले आहे की, दारूगोळा कारखान्यातील दारूगोळा हा सदोष असल्याने अनेक अपघात होत आहेत. विनाकारण आपले सैनिक आणि अधिकारी त्यामध्ये मारले जातात.
उपाययोजना कोणत्या?
सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी सैन्याचे कॅपिटल बजेट हे दरवर्षी 25 ते 30 टक्के वाढवले पाहिजे. जेणेकरून पुढील दहा वर्षांत सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत मिळेल. किंमत कमी करण्यासाठी शस्त्रे भारतामध्ये “मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत बनवावी लागतील, शस्त्रांची किंमत अजून कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त शस्त्रे मित्र राष्ट्रांना निर्यात करावी लागतील. सदोष दारूगोळा नष्ट करावा लागेल. खासगी क्षेत्राला दारूगोळा निर्मितीत मोठे योगदान द्यावे लागेल, त्यामुळे दारूगोळ्याची किंमत कमी होईल आणि त्यांचा दर्जा वाढेल, त्यामुळे विनाकारण अपघात होणार नाहीत.
शेकटकर समितीची अंमलबजावणी
सैन्याचे बजेट वाढवणे कोणत्याही देशासाठी सोपे नसते. कारण देशाला इतर सामाजिक गरजांसाठी पुष्कळ खर्च करावा लागतो. कमीत कमी आर्थिक बजेटमध्ये जास्तीत जास्त अत्याधुनिकीकरण कसे करता येईल याचा विचार केला पाहिजे. गेल्या सरकारने यासाठी जनरल शेकटकर समिती नियुक्ती केली होती. त्यांनी 150 सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यांपैकी केवळ 60 सूचना अंमलात आणण्यात आल्या. काही मुख्य सूचना ज्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही ती सूचना म्हणजे दारूगोळा निर्मिती कारखान्यात असलेल्या सिव्हिलियन्सचे प्रमाण कमी करणे. संरक्षण अंतर्गत सार्वजनिक उद्योग आणि दारूगोळा निर्मिती कारखाने हे अनेक वर्षांपासून पांढरा हत्ती ठरले आहेत. त्यांच्या ऐवजी खासगी क्षेत्राला शिरकाव करू देणे, त्यामुळे मिळालेल्या बजेटचा अधिक चांगला वापर करता येईल. दुसरी महत्त्वाची सूचना म्हणजे सैन्यातील जवान 15 वर्षं सेवा बजावल्यानंतर 33-34 व्या वर्षी निवृत्त होतात. त्यानंतर एक भारतीय 75-80 वर्षे वयापर्यंत जगतो. म्हणजे 35 वर्षांपासून 80 वर्षांपर्यंत सैनिकांना देशाकडून सेवानिवृत्ती वेतन मिळते. सैन्याला तरुण ठेवण्यासाठी पंधरा वर्षांच्या सेवेनंतरच सैनिकांना बाहेर ठेवले जाते. पेन्शनचा खर्च कमी करण्यासाठी असे सुचवले गेले की या सैनिकांना आपल्याला पोलीस, अर्धसैनिक दले म्हणजे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआयएसएफमध्ये सामील करता आले तर त्यांच्यावरील पेन्शनचा खर्च कमी होऊ शकेल. शेकटकर समितीच्या सूचना अंमलात आणाव्यात ज्यामुळे संरक्षण बजेट अधिक कार्यक्षम होईल.
सैन्याला सीडीएसची गरज
याशिवाय सैन्याला चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस)ची गरज आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे सीडीएसचे काम करू शकत नाहीत. कारण त्यांना या कामाचा अनुभव नसतो. त्यामुळेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती लवकर करायला हवी. त्याशिवाय सशस्त्र सैन्यामध्ये स्पेशल फोर्स डिव्हीजन, एअरोस्पेस डिव्हीजन, सायबर सेल,
इन्फॉर्मेशन वॉर डिव्हीजन यांची अत्यंत गरज आहे. त्यांनाही सैन्यदलात सामील केले जावे.
सध्या सुरक्षेची आव्हाने बदलत आहेत. बदलत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपण सक्षम राहणे आवश्यक आहे. नौदलाचे लक्ष्य आहे पाणबुड्यांची संख्या वाढवणे. त्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. कारण पाणबुड्या लढाईत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. भारतीय हवाई दल यांच्याकडे 44 फायटर स्क्वाड्रन असणे गरजेचे आहे. सध्या ते प्रमाण 31 स्क्वाड्रन आहे. त्यातील 10-11 जुनाट मिग सिरीजची आहेत. त्यांच्या बदल्यात लाईट कॉम्बॅट तेजस विमानांनी ती जागा घेतली पाहिजे. पुढील पाच वर्षांत संपूर्ण मिग विमानांच्या जागी तेजस विमाने येतील अशी अपेक्षा. मिराज आणि जग्वार विमानांचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. सुखोई विमानांची गरज अजून आहे.
राफेल विमान सामील करा
राफेल विमान हवाई दलामध्ये सामील झाले पाहिजे. त्यानंतर पुढील 10 वर्षांत कुठल्या नव्या विमानांची गरज आहे ते लक्षात घेऊन सर्वात अत्याधुनिक विमान “एफ 21′ असो किंवा राफेलचे पुढचे मॉडेल असो किंवा सुखोईचे पुढील मॉडेल असो, या सर्वांची निर्मिती भारतामध्ये सुरू करण्याची गरज आहे. म्हणजेच शस्त्रसिद्धतेची आव्हाने ही प्रचंड आहेत. ह्या आव्हानांना सामोरे जाऊन आपली शस्त्रसिद्धता आणि युद्धसिद्धताही वाढवली पाहिजे. पुढील पाच ते दहा वर्षांत रस्तेमार्ग थेट चीन सीमेपर्यंत पोहोचलेच पाहिजे. चीनचे रस्ते सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वीच सीमेपर्यंत पोहोचले आहेत. झोजिला बोगदा तयार केला जावा. ज्यामुळे श्रीनगरच्या बाजूने कारगील आणि लेहकडे होणारी वाहतूक 365 दिवस सुरू राहील. म्हणजेच सीमालगतच्या भागात रस्ते, रेल्वे, विमानतळे यांची गरज आहे. त्यामुळे सैन्याची हालचाल होण्यासाठी सोयी उपलब्ध होतील आणि लढाऊ क्षमताही वाढेल. या सर्व प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे सैन्याचे बजेट वाढवले पाहिजे. नवीन सरकार या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन संरक्षण बजेटमध्ये लवकरात लवकर वृद्धी करतील अशी अपेक्षा आहे.