वनजमिनीवर जे आदिवासी हक्‍क शाबीत करू शकले नाहीत, त्यांना जमिनींपासून विस्थापित केले जावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. 21 राज्यांमधील सुमारे 23 लाख आदिवासींना या निर्णयाचा थेट फटका बसणार आहे. वर्षानुवर्षे कसलेली जमीन त्यांना सोडावी लागणार आहे. वेगवेगळ्या वृत्तांतांमधून हा आकडा वेगवेगळा सांगितला जात असून, तो एक कोटीपर्यंत असण्याचीही शक्‍यता आहे. या प्रकरणाशी संबंधित वास्तवदर्शी बाबी न्यायालयात सादर करण्यात आल्या नाहीत, त्यामुळे या निर्णयावर फेरविचार करावा, असे आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे.
वन अधिनियम 2006 च्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ज्या राज्यांना हा आदेश देण्यात आला आहे, त्यात आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिळनाडू, राजस्थान, तेलंगण, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगालचा समावेश आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 जुलै, 2019 रोजी होणार आहे. तत्पूर्वी, ज्या आदिवासींचे दावे फेटाळण्यात आले आहेत, त्यांना जंगलातून बाहेर काढण्यात आले आहे, याची खात्री देण्याची जबाबदारी संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांवर सोपविण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे की नाही, याचा आढावा न्यायालय स्वतः घेणार आहे.
सत्यापन आणि पुनर्त्यापनाची प्रक्रिया ज्या राज्यांत प्रलंबित आहे, अशा राज्यांच्या सरकारांना आदेशाच्या तारखेपासून चार महिन्यांच्या आत आवश्‍यक पावले उचलण्यास सांगण्यात आले असून, या प्रक्रियेचा अहवालही न्यायालयाला सादर करावा लागणार आहे. फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाने उपग्रहाद्वारे वनांचे सर्वेक्षण करायचे असून, अतिक्रमण झालेल्या जागा त्याद्वारे शोधून काढायच्या आहेत. त्या ठिकाणाहून आदिवासींना बाहेर काढण्यात आले आहे, हे न्यायालयाला दाखवून द्यावे लागणार आहे. प्रकरणाशी संबंधित प्रतिज्ञापत्रे राज्यांनी 12 जुलै 2019 पर्यंत सादर करायचे आहेत.
भारतीय वन अधिनियम 1927 नुसार, जंगलाचा कोणताही भाग आरक्षित करण्याचा अधिकार वनखात्याला आहे. याच कायद्यांतर्गत राखीव वने वगळून कोणतेही वनक्षेत्र संरक्षित वन म्हणून म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. वनांतर्गत संसाधनांचा वापर राज्य सरकारतर्फे नियंत्रित केला जातो. जी वने ग्रामीण समुदायांच्या नियंत्रणात आहेत, त्यांना या कायद्यांतर्गत वनग्राम मानण्यात आले आहे. वनांना संरक्षण देण्यासंदर्भात 1980 पर्यंत वन अधिनियम (1927) लागू होता. परंतु वनांमध्ये वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यानंतर ती रोखण्यासाठी या अधिनियमात बदल करण्याची मागणी होऊ लागली. परिणामी, वन संरक्षण अधिनियम (1980) चा मसुदा तयार करण्यात आला. अर्थात, त्याविषयीही काहीजण समाधानी नव्हते आणि त्यामुळेच हा मसुदा 2005 पर्यंत संसदेत सादर होऊ शकला नाही. त्यानंतर तो मसुदा संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आला. मे 2006 मध्ये समितीचा अहवाल आल्यानंतर अधिनियमात अनेक दुरुस्त्या करून डिसेंबर 2006 मध्ये या अधिनियमाला अनुसूचित जमाती आणि पारंपरिक अन्य वनवासी (वनाधिकारांना मान्यता) कायदा असे नाव देऊन तो संमत करण्यात आला.1 जानेवारी 2008 पासून जम्मू-काश्‍मीर वगळता संपूर्ण देशभर हा कायदा लागू झाला. या कायद्यांतर्गत अनुसूचित जमाती आणि इतर वनवासी जमातींना काही अधिकार प्राप्त झाले.
– अॅड. प्रदीप उमाप
