गरज फेरविचाराची (भाग-२)

वनजमिनीवर जे आदिवासी हक्‍क शाबीत करू शकले नाहीत, त्यांना जमिनींपासून विस्थापित केले जावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. 21 राज्यांमधील सुमारे 23 लाख आदिवासींना या निर्णयाचा थेट फटका बसणार आहे. वर्षानुवर्षे कसलेली जमीन त्यांना सोडावी लागणार आहे. वेगवेगळ्या वृत्तांतांमधून हा आकडा वेगवेगळा सांगितला जात असून, तो एक कोटीपर्यंत असण्याचीही शक्‍यता आहे. या प्रकरणाशी संबंधित वास्तवदर्शी बाबी न्यायालयात सादर करण्यात आल्या नाहीत, त्यामुळे या निर्णयावर फेरविचार करावा, असे आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे.

गरज फेरविचाराची (भाग-१)

13 डिसेंबर 2005 पूर्वी ज्यांचा वनजमिनीवर कब्जा होता आणि जे त्या जमिनीवर शेती करतात, त्यांनाच जमिनीचा पट्टा मिळेल. एका कुटुंबाला जास्तीत जास्त 10 एकरपर्यंतच्या जमिनीचाच पट्टा मिळेल. अनुसूचित जमातींमधील लोकांना रहिवासासाठी किंवा उपजीविकेसाठी व्यक्तिगत किंवा सामूहिकरीत्या जमीन कसणे आणि तिथे राहण्याचा अधिकार असेल. लघु वनउपज (काष्ठेतर) संग्रहित करणे आणि विकण्याचा अधिकार असेल. जंगलात जनावरे चारण्याचा अधिकार असेल. वनक्षेत्रात पाणी, सिंचन, मत्स्यपालन तसेच पाण्यातील अन्य उपज प्राप्त करण्याचा अधिकार त्यांना असेल. ज्या वनजमिनीतून लोकांना पुनर्वसन न करता विस्थापित केले असेल, त्या जमिनीवर किंवा अन्य जमिनीवर पुनर्वसनाचा अधिकार या लोकांना असेल. वन्यजीवांची शिकार सोडून आपल्या परंपरा जोपासण्याचा अधिकार आदिवासींना असेल. जैवविविधता आणि सांस्कृतिक विविधतेशी संबंधित बौद्धिक संपदा आणि परंपरागत ज्ञान यावर या समूहांचा अधिकार असेल.

सार्वजनिक संसाधनांवर समाजातील कमकुवत घटकांचा सर्वांत पहिला हक्क असतो. या संसाधनांच्या साह्याने हे समूह आपली उपजीविका चालवतात. मात्र सक्षम वर्गाकडूनच या संसाधनांची लूट करण्याचा प्रयत्न केला जातो, हा या देशातील दुर्दैवी विरोधाभास आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांच्याकडे अन्याय निवारणाची जबाबदारी असते, तेच अन्याय करीत आहेत. आदिवासी कल्याण विभाग असो वा महसूल विभाग असो, कोणीही याबाबतीत प्रामाणिक भूमिका बजावलेली नाही. लाखो आदिवासींवर त्यामुळेच जमिनीवर दावा शाबीत करता आला नाही. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशातील वनग्रामाला महसुली गावाचा दर्जाच दिला नाही आणि बागांना मंजुरी नाकारण्यात आली. 925 वनग्राम आणि 122 बिगरसंरक्षित वस्त्या राज्यात असल्याचे तेथील सरकारने विधानसभेत सांगितले. परंतु या गावांना महसुली गावांचा दर्जा देण्याऐवजी तेथील दावेदारांचा हक्क अमान्य करपण्यात आला. बिगरआदिवासी जमातींचा तीन पिढ्यांपेक्षा अधिक काळ या जमिनीवर कब्जा नसल्याचे कारण सांगितले गेले. परंतु तीन पिढ्यांपासून कब्जा असलाच पाहिजे, असे कायद्यात कुठेही म्हटलेले नाही. हे वास्तव न्यायालयासमोर सांगणे केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्तव्य होते, परंतु केंद्र सरकारने न्यायालयात आपला वकीलच दिला नाही. वाइल्डलाइफ ट्रस्टचे लोक एकतर्फी युक्तिवाद करत राहिले आणि आदिवासींना जंगलातून बाहेर घालविले जावे, अशी मागणी करत राहिले. आदिवासींच्या बाजूने कुणीच काही केले नाही, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या निकालानंतर ज्यांना आपल्या जमिनी सोडून जावे लागेल, अशा संख्येने प्रचंड असलेल्या आदिवासींची बाजू न्यायालयात मांडलीच गेली नाही, असा कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्या इच्छेनुसारच आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने आपला वकील मागे घेतला आणि युक्तिवाद केला नाही, असा थेट आरोप कार्यकर्ते करतात. वाइल्डलाइफ ट्रस्टसारख्या संस्था परदेशी मदतीवर कार्यरत असून, त्या सरकारच्या वतीनेच काम करतात. देशाची सामाजिक वीण उसविण्याचा प्रयत्न अशा संघटनांकडून होतो, असाही आरोप केला जात आहे. दुसरीकडे, बडी कॉर्पोरेट घराणी असून आदिवासींना त्यांच्या जमिनीपासून एकदा हुसकावून लावले, की ती जमीन ताब्यात घेण्याचा या घराण्यांचा मनसुबा आहे, अशी उघड चर्चा आहे. आदिवासी असताना या जमिनी हडप करणे त्यांना शक्‍य होणार नाही. वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन अनेक राज्यांमध्ये 2008 मध्ये तो मंजूर झाल्यापासूनच सुरू आहे. एखाद्या विकासकामासाठी किंवा प्रकल्पासाठी वनक्षेत्रातील जमीन घेताना नियमानुसार किमान 50 टक्के स्थानिक आदिवासींची सहमती घेतली गेली, असे कधीच घडले नाही. छत्तीसगडमध्ये किंवा मध्य प्रदेशात वनहक्क कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्‍वासन जाहीरनाम्यात देणाऱ्या कॉंग्रेसने या दोन्ही राज्यांत विजय मिळविला आहे. आता आदिवासींचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे, असे कार्यकर्ते म्हणतात. दुसरीकडे, या निकालामुळे केवळ बोगस दावेदारांवरच परिणाम होईल आणि खऱ्या अर्थाने वनजमिनींवर हक्क असलेल्यांना धक्काही लागणार नाही, असे आदिवासींकडून सांगितले जात आहे.

– अॅड. प्रदीप उमाप

 

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)