राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल (भाग 2)

केंद्र सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत अलीकडेच एक अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार देशातील 10 प्रमुख तपास संस्थांना भारतातील कोणाही व्यक्‍तीच्या संगणकातील सर्व प्रकारची माहिती तपासण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या निर्णयावरुन प्रचंड गदारोळ सुरू असला आणि खासगीपणावर आक्रमण म्हणून या निर्णयाची टीका होत असली तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल आवश्‍यक आणि महत्त्वाचे आहे. दहशतवाद्यांकडून आणि देशविघातक शक्‍तींकडून ज्या पद्धतीने तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे तो पाहता हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आजच्या डिजिटल युगात खासगीपणा संरक्षितच नसल्यामुळे त्याची ढाल पुढे करून या निर्णयाला विरोध करणे अतार्किक आहे.

प्रिडिक्‍टिव्ह इंटेलिजन्स टेक्‍नॉलॉजी

केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयाच्या आधाराला प्रिडिक्‍टिव्ह इंटेलिजन्स टेक्‍नॉलॉजी असे म्हणतात. भविष्यात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून जे दहशतवादी हल्ले होणार आहेत ते रोखण्यासाठी संगणकावर पाळत ठेवायची, अशी ही प्रणाली आहे. या तंत्रज्ञानाचा विकास सर्वप्रथम इस्राईलने केला. 2017 आणि 2018 मध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर करून इस्राईलने पॅलेस्टाईन दहशतवादी संघटनाकडून होऊ शकणारे 600 हल्ले परतवून लावले. या तंत्रज्ञानामुळे ते टाळता आले. तसेच तंत्रज्ञान अमेरिकेनेही विकसित केले असून त्याचा वापरही सुरू केला आहे. हे तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावी आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अलीकडच्या काळात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोन वुल्फ अटॅक मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहेत. यासाठी समाजमाध्यमांचाही वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशा हल्ल्यांना नियंत्रणात आणता येऊ शकते. आज व्यक्तीस्वातंत्र्याला सर्वाधिक महत्त्व देणाऱ्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा राज्यघटनेचा मूलभूत आधार असणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशातही दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. फ्रान्स, इंग्लंड, जर्मनी, पोर्तूगाल, बेल्जियम या युरोपिय देशांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर करायला सुरूवात केली आहे. कारण सर्वच देशात समाज माध्यमांच्या माध्यमातून प्रेरित झालेले लोन वुल्फ अटॅक होत आहेत. भविष्यात भारतात असे हल्ले होऊ नयेत, यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

कसा होतो आधुनिक तंत्रज्ञानाचा दहशतवाद्यांकडून वापर?

भारतामध्ये आजवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये खरोखरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जाऊ शकतो. दुर्दैवाने याचे उत्तर होकारार्थी आहे. याची सुरूवात 1993 मध्ये मुंबईच्या हल्ल्यापासून सुरूवात करावी लागेल. या हल्ल्यामध्ये त्याकाळात सर्वांत प्रगत समजल्या जाणाऱ्या आरडीएक्‍स या सर्वोच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता. नव्वदच्या दशकात हे अत्यंत नव्या प्रकारचे स्फोटक होते. केवळ लष्कराकडूनच याचा वापर केला जात होता. तथापि, दाऊद इब्राहिम सारख्या समाजकंटकांनी आरडीएक्‍स, हॅंड ग्रेनेड आणि एके 47यांची तस्करी करुन भारतात आणले आणि हे स्फोट घडवून आणले.

मुंबईवरील हल्ला हे उत्तम उदाहरण

2008 मध्ये मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला हा तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर किती संघटितपणे केला गेला याचे उत्तम उदाहरणच म्हणावे लागेल. या हल्ल्यादरम्यान जीपीएस डिव्हाईस वापरले गेले. तसेच तुरिया नावाच्या बंदी असलेल्या उपग्रहाचा वापर करण्यात आला. जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारतातून अमेरिका आणि तिथून पाकिस्तान असे संभाषण करण्यात आले. उपग्रहामार्फत सुरू असलेले संभाषण भारतीय गुप्तहेर संस्थांना पकडले जाऊ नये म्हणून आधी अमेरिकेत फोन केला जात होता. पाकिस्तानात या हल्ल्याच्या नियंत्रणासाठी एक कक्ष स्थापन करण्यात आला होता आणि उपग्रहाच्या माध्यमातून सर्व गोष्टी हाताळल्या जात होत्या. दहशतवाद्यांनी इंटरनेटचाही वापर अत्यंत खुबीने केला. ताज हॉटेलमध्ये कोणकोणत्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत याची माहिती दहशतवाद्यांनी फेसबुक आणि ट्‌वीटर या सोशल मीडियावरून मिळवली. नरीमन हाऊसचा पत्ता शोधण्यासाठी गुगल अर्थचे तंत्रज्ञान वापरले. 2008 मध्ये समाजमाध्यमांची नुकतीच सुरुवात झाली होती; पण दहशतवाद्यांनी मात्र त्याचा अचूकपणाने वापर केला.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल (भाग 1)

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल (भाग 3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)