राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल (भाग 3)

केंद्र सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत अलीकडेच एक अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार देशातील 10 प्रमुख तपास संस्थांना भारतातील कोणाही व्यक्‍तीच्या संगणकातील सर्व प्रकारची माहिती तपासण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या निर्णयावरुन प्रचंड गदारोळ सुरू असला आणि खासगीपणावर आक्रमण म्हणून या निर्णयाची टीका होत असली तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल आवश्‍यक आणि महत्त्वाचे आहे. दहशतवाद्यांकडून आणि देशविघातक शक्‍तींकडून ज्या पद्धतीने तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे तो पाहता हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आजच्या डिजिटल युगात खासगीपणा संरक्षितच नसल्यामुळे त्याची ढाल पुढे करून या निर्णयाला विरोध करणे अतार्किक आहे.

आयसिस सर्वांत आघाडीवर

अलीकडच्या काळात इस्लामिक स्टेटसारखी कडवी दहशतवादी संघटनाही इंटरनेटच्या माध्यमातून जगभरात आपले पाठीराखे तयार करते आहे. त्यामुळे आज प्रत्यक्षात ही संघटना खिळखिळी झालेली असली तरीही माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ती आपले अस्तित्व राखून आहे. आयसिस संघटनेला पूर्णपणे नामशेष करता येणार नाही. कारण ही संघटना समाज माध्यमातून संदेशवहन आणि विखारी प्रचार करते आहे. त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करता येत नाही तोपर्यंत आयसिसवर नियंत्रण अशक्‍य आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेच्या एफबीआयनेही याला दुजोरा दिला आहे. आज युरोपातील शेकडो महिला संगणकाच्या माध्यमातूनच आयसिसशी जोडल्या गेल्या आहेत. त्यांनी धर्मांतर केले. हाच प्रकार भारतात दिसतो. कल्याण, ठाणे येथील तरुण सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच इसिसकडे वळले. मध्यंतरी, हैदराबादमधून आयसिसच्या एका ट्विटर हॅंडलरला पकडण्यात आले होते. या सर्व घटनांवरुन दहशतवादी संघटनांनी त्यांची कार्यप्रणाली बदलली असून ते आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जास्तीत जास्त करत आहेत. परिणामी, त्यांना आज माणसे पाठवण्याची गरजच उरलेली नाही. संगणकाच्या माध्यमातून या सर्वच गोष्टी दुसऱ्या देशातून करणे सोपे झाले आहे. मध्यंतरी, अल कायदाने बॉम्ब बनवण्याचे मॅन्युअल ऑनलाईन पाठवल्याची माहिती पुढे आली होती.

देखरेखीची गरज का?

दहशतवादी संघटनांकडून फेसबुक, युट्यूब, व्हॉटसअप, इन्स्टाग्राम याचा वापर सर्रास केला जातो. या कंपन्यांचे सर्व्हर परदेशात असल्यामुळे त्या माहितीवर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य होत नाही. म्हणूनच आता सरकारने या दहा तपास संस्थांच्या माध्यमातून संगणकीय माहितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज व्हॉटऍपवरून दहशतवादी कृत्य करण्याचा संदेश किंवा टेलिग्रामवरून जाणारा संदेश टॅप करणे अवघड आहे. कारण या सर्वांचे सर्व्हर हे भारतात नाहीत. मध्यंतरी, व्हॉटस ऍपच्या माध्यमातून फेक न्यूज पसरवण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे या गैरवापराबाबत कंपनीला विनंती करण्यात आली. पण व्हॉटस ऍपने केवळ पाच लोकांनाच संदेश जाऊ शकेल, असा बदल केला. त्यामुळे परदेशातील कंपन्यांकडून माहिती मिळवण्याला मर्यादा आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणूनच सरकारने देशांतर्गत टेहळणी करण्याचे पाऊल उचलले आहे.

अंतिम निरीक्षणे

-खासगीपणाच्या मुद्दयावरून आपल्याकडे विनाकारण या मुद्दयाला राजकीय रंग देऊन वादळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

-वास्तविक, 2009 च्या कायद्यातच याची तरतूद होती. आता केवळ संस्थांची निश्‍चिती करण्यात आली आहे आणि या 10 संस्थांना कायदेशीर संरक्षण दिले गेलेले आहे.

-या दहा संस्थांनी आपले सर्व धागेदोरे वापरले तरी भारतातील प्रत्येक संगणकावर नियंत्रण ठेवणे हे केवळ अशक्‍य आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी याची भीती बाळगण्याचे जराही कारण नाही.

-भीती बाळगायचीच असेल तर मनी लॉंड्रींग करणाऱ्यांनी, हवाला रॅकेटमध्ये काम करणाऱ्यांनी, दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असणार्यांनी, शत्रू राष्ट्रांसाठी गुप्तहेर म्हणून काम करणाऱ्यांनी, बॅंकांची फसवणूक करणाऱ्यांनी, शस्रास्रांचा काळा बाजार करतात, करचोरी करतात अशाच लोकांनी बाळगायला हवी.

-आजच्या डिजिटल युगामध्ये संगणक, ईमेल, इंटरनेट, स्मार्टफोन वापर करणार्या प्रत्येक व्यक्तीचा खासगीपणाचा अधिकार संरक्षित नाहीये, ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. कारण या सर्व माध्यमातून आपली माहिती सेवापुरवठादार कंपन्यांना जातच आहे. त्यामुळे खासगीपणाचा मुद्दा पुढे करून या देखरेखीला विरोध करणे हे तर्कशुद्ध आणि व्यावहारिक नाही.

-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर किंवा खासगीपणावर निर्बंध येत आहेत असे म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षा पणाला लावणे हे देशहिताचे नाही. सर्वांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा महत्त्वाची आहे. दहशतवादी हल्ल्यांचा, शत्रू राष्ट्रांकडून होणाऱ्या देशविघातक कारवायांचा फटका हा अनेक निष्पाप लोकांना बसत आहे. त्यामुळे या नियंत्रणाकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहायला हवे.

-आज अमेरिकेसारख्या देशामध्ये होमलॅंड सिक्‍युरिटी ऍक्‍ट हा कायदा लागू आहे. त्याचबरोबर नॅशनल इंटेलिजन्स ऍक्‍टही अमेरिकेने मंजूर केलेला आहे. या दोन्ही कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे राष्ट्रीय सुरक्षेला गृहित धरून तंत्रज्ञानाआधारित माहितीवर नियंत्रण आणण्याचा अधिकार सरकारला आहे. याची अंमलबजावणीही अमेरिकेत योग्य प्रकारे झाली आहे. कदाचित म्हणूनच, अमेरिकेत 9/11 नंतर तशा स्वरुपाचा भीषण हल्ला पुन्हा झाला नाही. कारण त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेला व्यक्तिगत सुरक्षेपेक्षा अधिक प्राधान्य दिले आहे.

-आज भारताच्या सुरक्षिततेपुढे असणाऱ्या आव्हानांचा विचार करता आपल्याकडेही होमलॅंड सिक्‍युरिटी ऍक्‍टसारख्या कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्या दिशेने आपण प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. अन्यथा, भारतात अशा प्रकारच्या हल्ल्यांवर नियंत्रण मिळवणे शक्‍य होणार नाही.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल (भाग 1)

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल (भाग 2)

-क्रमश:


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)