राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल (भाग 1)

केंद्र सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत अलीकडेच एक अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार देशातील 10 प्रमुख तपास संस्थांना भारतातील कोणाही व्यक्‍तीच्या संगणकातील सर्व प्रकारची माहिती तपासण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या निर्णयावरुन प्रचंड गदारोळ सुरू असला आणि खासगीपणावर आक्रमण म्हणून या निर्णयाची टीका होत असली तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल आवश्‍यक आणि महत्त्वाचे आहे. दहशतवाद्यांकडून आणि देशविघातक शक्‍तींकडून ज्या पद्धतीने तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे तो पाहता हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आजच्या डिजिटल युगात खासगीपणा संरक्षितच नसल्यामुळे त्याची ढाल पुढे करून या निर्णयाला विरोध करणे अतार्किक आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्येभारतामध्येदहशतवाद्यांच्या कारवायांमध्ये गुणात्मक दृष्टया फरक पडतो आहे. आज दहशतवादी आर्टिफिशल इंटेलिजन्ससारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरत आहेत. अशा वेळी खासगीपणावर, स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे अशी सबब पुढे करून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नांना दूर ठेवणे सयुक्तिक ठरणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने 20 डिसेंबर रोजी काढलेल्या अधिसुचनेबाबत गैरसमज करून न घेता सकारात्मक दृष्टीकोनातून त्याकडे पाहिले पाहिजे.

काय आहे अधिसूचना?

माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विस्तार होत गेल्यानंतर देशात इन्फर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी ऍक्‍ट 2000 आणण्यात आला. त्याआधारे 2009 मध्ये नियमावली तयार करण्यात आली आणि त्याच नियमांच्या आधारे सरकारने ताजी अधिसूचना काढली आहे. यानुसार भारतातील दहा प्रमुख तपास आणि गुप्तहेर यंत्रणांना देशात वापरल्या जाणार्या संगणकावरील माहितीवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अधिकाराचा वापर करत वैयक्तिक संगणकामध्ये साठवलेल्या, हस्तांतरित होऊ शकणाऱ्या सर्व प्रकारच्या माहितीवर या यंत्रणा पाळत ठेवणार आहेत. यामध्ये मेल स्वरूपातील माहिती, आवाजी माहिती, लिखित माहिती, प्रतिमा, व्हिडिओ अशा सर्व प्रकारच्या माहितीचा समावेश आहे.

आत्तापर्यंत एका संगणकावरून दुसऱ्या संगणकाकडे जाऊ शकणाऱ्या डेटावर (डेटा इन मोशन) तपास यंत्रणांना नियंत्रण किंवा लक्ष ठेवता येत होते; पण वापरकर्त्याच्या संगणकात साठवून ठेवलेल्या किंवा नव्याने तयार होणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार तपास यंत्रणांना नव्हते. आता ही डाटा बॅंक अगदी प्रतिमा रुपाने (इमेज फॉरमॅटमध्ये) असली तरीही त्यावर पाळत ठेवण्याचे अधिकार गुप्तहेर संघटनांना दिले आहेत. एखाद्या व्यक्तीकडे संशयास्पद किंवा देशाच्या संरक्षणाला बाधा आणणारी माहिती मिळाली तर ती जप्त करण्याचा अधिकारही या यंत्रणांना देण्यात आला आहे. तसेच यामध्ये जे दोषी असतील त्यांना 7 वर्षांपर्यंतची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे.

अधिसूचनेला आधार काय?

वास्तविक पाहता, शंभर वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी टेलिग्राफ ऍक्‍ट आणला होता. त्यामध्येही राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी जर काही प्रश्न निर्माण झाला तर त्यावर नियंत्रण आणता येईल अशी तरतूद होती. आता केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा मुख्य आधार आहे तो 2000 सालच्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचा. या कायद्यातील कलम 69 नुसार अशा प्रकारची पाळत ठेवण्याचा अधिकार आहे. 2009 मध्ये या कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. एक व्यापक नियमावली तयार करण्यात आली होती. यातील नियम क्रमांक 4 च्या आधाराने ही पाळत ठेवली जाणार आहे. ही नियमावली तयार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक सूचना यात दिल्या होत्या त्याही यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय काय सांगते?

या मागची भूमिका कलम 69 मध्ये विशद करण्यात आली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19 (2) मध्ये असे म्हटले आहे की भारताचे सार्वभौमत्व, भारताची एकात्मता आणि भारताची सुरक्षा हे गृहित धरून घटनेने नागरिकांना जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत त्यावर नियंत्रण आणता येते. हेच तत्त्व इथे लागू होते. मात्र यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कोणत्याही संगणकावर पाळत ठेवताना त्यामागचा उद्देश हा केवळ भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता आणि देशाची सुरक्षा हाच असला पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा वैयक्तिक अथवा राजकीय स्वरूपाचा उद्देश घेऊन अशा स्वरुपाची पाळत ठेवता येणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे केंद्राच्या गृहमंत्रालयाने आणि गृहसचिवांनी मान्यता दिलेल्या संस्थांनाच पाळत ठेवण्याचा अधिकार आहे. या दोन अटींच्या आधारावरच केंद्राने 10 संस्थांना पाळत ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेच ही पाळत ठेवली जाणार आहे आणि त्याला केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी आहे. त्यामुळे खासगीपणाच्या हक्कावर गदा आणली गेली आहे किंवा सरकारने नवा कायदा आणला आहे, असा कोणताही प्रकार घडलेला नाही. ही पाळत राष्ट्रीय सुरक्षेला गृहित धरूनच केली जाणार आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल (भाग 2)

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक पाऊल (भाग 3)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)