निवडणुकीपूर्वी गरिबांसाठी योजना शक्‍य

कमी उत्पन्न गटांच्या लोकांना नियमित रक्‍कम देण्यावर विचार

नवी दिल्ली – केंद्र सरकार गरिबांना महिन्याला युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम या योजनेअंतर्गत काही रक्कम देण्याच्या योजनेवर विचार करीत आहे. या योजनेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी 27 डिसेंबरला बैठक घेतली जाणार आहे. बैठकीपूर्वीच सर्व मंत्रालयांकडून युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम संदर्भात अभिप्राय मागवला आहे.

यूबीआय योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेचे हस्तांतरण थेट लाभार्थ्याच्या बॅंक खात्यात होणार आहे. त्यामुळे मधल्यामध्ये या योजनांतून पैसा खाणाऱ्यांना चाप बसणार असून, त्याचा थेट फायदा गरिबाला होणार आहे. यूबीआयला चालवण्यासाठी जनधन योजना, आधार आणि मोबाइलसारखी माध्यम मदतगार ठरू शकणार आहेत. जर यूबीआय लागू झाले, तर देशातील गरिबी निम्म्यावर येऊ शकते, असेही अहवालातून समोर आलं आहे. केंद्राची नजर 2019च्या निवडणुकांवर असल्याने सरकारच्या अर्थसंकल्पातून याची घोषणा होऊ शकते.

मध्य प्रदेशमध्ये 2010 ते 2016 मध्ये राबवण्यात आलेल्या पायलट प्रोजेक्‍टलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. इंदूरमध्येही 8 गावांमध्ये 6 हजारांची लोकसंख्या असताना पुरुष आणि महिलांना 500 आणि लहानग्यांना 150 रुपये प्रतिमहिना देण्यात आले. तेलंगणा आणि झारखंडसारख्या छोट्या राज्यांत सध्या ही योजना सुरू आहे.

संसदेत 2017-18 या आर्थिक वर्षांत झालेल्या सर्वेक्षणाचा विषय चर्चेला आला होता. आर्थिक सर्वेक्षणातही यूबीआय शक्‍तिशाली विचार असल्याचं मत अनेकांनी व्यक्त केलं होतं. तत्काळ यूबीआय लागू करणं शक्‍य नसलं तरी कालांतरानं तो लागू करण्याचा विचार होऊ शकतो.

विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या 950 योजना सुरू असून, सर्वाधिक पैसा त्या योजनांवरच खर्च होत आहे. तसेच मध्यम वर्गाच्या खाद्य, घरगुती गॅससारख्या सबसिडी योजनांवर तीन टक्के पैसा खर्च होतो. तो खर्च यामुळे कमी होण्याची शक्‍यता आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)