पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीने आजवरचे सर्वंच उच्चांक मोडले आहेत. सोमवारी 10 सप्टेंबर 2018 रोजी मुंबईत पेट्रोलचे दर 88.12 रूपये प्रति लीटर तर डिझेलचा दर 77.32 इतका होता. दुसरीकडे देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये सुध्दा पेट्रोलच्या दराने एेंशी तर डिझेलच्या दराने सत्तरी पार केली आहे. दिल्लीत 10 सप्टेंबर 2018 रोजी पेट्रोलसाठी 80.73 रूपये तर डिझेलकरिता 72.83 रूपये मोजावे लागत आहेत.

आतंरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची दरवाढ होत असल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ होत आहे. फक्त हेच इंधनदरवाढीचे कारण नाही, तर केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर लावला जाणारा उत्पादन शुल्क हे देखील प्रमुख कारण आहे.

केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2014 पासून जुलै 2017 दरम्यान पेट्रोलवर 233 टक्के उत्पादन शुल्क वाढवले आहे. डिझेलवर तर हे उत्पादन शुल्क दुप्पट वेगाने वाढवले आहे.

या काळात मोदी सरकारने डिझेलवर 443 टक्के उत्पादन शुल्क वाढवले आहे.उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट मध्ये सुध्दा  काही प्रमाणात वाढ झाली आहे.करांमध्ये एवढी मोठी वाढ करण्यात आल्याने आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत.

माहितीनुसार (डेटा) नोव्हेंबर 2014 पासून जुलै 2017 दरम्यान पेट्रोलवर लावले जाणारे उत्पादन शुल्क प्रति लीटर 9.20 रूपये असे वाढून 21.48 रूपये प्रति लीटर असे झाले आहे. डिझेलच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लीटर 3.46 रूपये असे वाढून ते 15.33 रूपये प्रति लीटर असे करण्यात आले आहे. मागील वर्षी आक्टोंबरमध्ये मोदी सरकारने उत्पादन शुल्कात 2 रूपये कपात केली होती.

सरकारकडून लोकसभेमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार इंधनाव्दारे केंद्र सरकारची कमाई 2013-14 मध्ये 88,600 कोटी रूपये इतकी होती. तर 2018-19  (बजेटच्या अंदाजानुसार) मध्ये ही कमाई 2,57,850 कोटी रूपये झाली आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कर संकलन 2014-15 मध्ये 3.32 लाख कोटी होते. तेच कर संकलन 2017-18 मध्ये अनेक पटीने वाढून 5.53 लाख कोटी झाले आहे.

अशाप्रकारे फक्त कच्चा तेलाच्या वाढत असलेल्या किंमतीच नाही तर सरकारकडून लावला जाणारा कर हे एक इंधन दरवाढीचे कारण आहे. इंधन दरांनी जनसामान्यांचे कंबरडे मोडल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी कर कमी करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.

मात्र, इंधनांवरील कर कमी करण्याचा मोदी सरकारचा तूर्त कुठलाही विचार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळेच सर्वसामान्य नागरिकांवरील बोजा वाढत चालला आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)