लक्षवेधी – मुलाखत : बिगुल नव्हे, पिपाणी

-राहूल गोखले

बोलणे आणि कृतीतील विरोधाभास, वैचारिक आणि धोरणात्मक स्पष्टतेचा अभाव आणि अंतर्विरोध यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मुलाखत झाकोळून टाकली असेच म्हणावे लागेल. लोकसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्याचा बिगुल या मुलाखतीच्या निमित्ताने वाजवावा अशी मोदींची इच्छा होती. प्रत्यक्षात ही मुलाखत पिपाणी ठरली कारण त्यात ना सूर होता; ना दम होता. बिगुलाची जागा पिपाणीने घ्यावी यातच या मुलाखतीचा परिणाम किती होणार आणि प्रभाव किती पडणार याची मर्यादा स्पष्ट होऊ शकेल!

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पत्रकार परिषदांना सामोरे जाणे टाळणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी एका वृत्तवहिनीला मुलाखत दिली आणि तब्बल दीड तास मुलाखतकर्त्या पत्रकाराच्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली. ही मुलाखत वेगळ्या प्रकारची “मन की बात’च होती. या मुलाखतीत मोदींनी प्रश्‍नांची उत्तरे दिली, असे नसून उत्तरांना प्रश्नांची साथ होती, असे म्हणणे योग्य ठरेल. एरवी पत्रकारांनी मोदींना अनेक अवघड प्रश्न विचारले असते. मात्र मोदींनी ते टाळले. “आपण पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जात नाही,’ या आरोपातून मुक्त होण्यासाठी मोदींनी योजलेली ही क्‍लृप्ती होती. तथापि त्यातही अनेक ठिकाणी विरोधाभास आणि अंतर्विरोध होता.

मुलाखतीत ज्या विषयांना स्पर्श करण्यात आला त्यातील काही विषय महत्वाचे होते. राफेल विमानखरेदी प्रकरणात विरोधकांकडून होणारे आरोप, राम मंदिर उभारणी, जीएसटी, चलनबदलाचा मुद्दा, कर्जबुडव्या उद्योगपतींचे भारतातून पलायन, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल, कॉंग्रेसमुक्त भारत, तीन तलाक आणि शबरीमला मंदिरात स्त्रियांना प्रवेशाचे प्रकरण, शेतकरी कर्जमाफी, गोरक्षकांचा हैदोस, सर्जिकल स्ट्राईक, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांविषयी भाजपची भूमिका अशा अनेकविध विषयांना स्पर्श करण्यात आला. पण हे विषय गेल्या दोन एक वर्षांपासूनचे आहेत. याचाच अर्थ पंतप्रधान वेळोवेळी पत्रकारांना सामोरे जात नाहीत, याचेच हे द्योतक ठरते. एरवी एवढ्या सर्व विषयांवर एकाच मुलाखतीत स्पर्श करण्याची वेळ आली नसती.

मोदींनी मुलाखतीत या मुद्यांवर आपली भूमिका मांडली, हे तर खरेच. राम मंदिराविषयी वटहुकूम हा न्यायालयीन प्रक्रिया संपल्यानंतरच काढला जाऊ शकतो असे त्यांनी सांगितले. मात्र याच मुद्‌द्‌यावरून 1990 च्या दशकात भाजप आणि संघ परिवाराने रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते आणि “आस्थेच्या प्रश्नांत न्यायालय काहीही करू शकत नाही,’ अशी भूमिका घेतली होती. यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, बहुमताच्या अभावाची सबब सांगून राम मंदिराचा मुद्दा थंड्या बस्तानात भाजपने टाकला होता. आता स्वबळावर बहुमत असतानाही भाजप न्यायालयीन निर्णयाची भाषा करीत आहे, हाच मोठा विरोधाभास आहे.

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिरासाठी कायदा करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याविषयी मोदी यांनी ठोसपणे कोणतेही आश्वासन दिले नाही. तेंव्हा या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे तसेच राहिले. गेल्या 70 वर्षांत केंद्रात आलेल्या विविध सरकारांनी राम मंदिराचा मुद्दा प्रलंबित ठेवला असे विधान मोदींनी केले; तेंव्हा त्यात वाजपेयी सरकारही आलेच की!
जीएसटी लागू करताना संसदेत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्षांसह मोठा जल्लोष करण्यात आला. जीएसटी लागू करण्याचे श्रेय घेऊन सर्व प्रकाशझोत आपल्यावरच राहील याची खबरदारी त्यावेळी मोदी-शहा यांनी घेतली होती.

तथापि जीएसटीची अकार्यक्षम अंमलबजावणी, नाराज व्यापारी वर्ग, त्याचा निवडणुकीत बसलेला फटका आणि जीएसटीत सतत करावी लागणारी कपात या पार्श्वभूमीवर जीएसटी लागू होण्यास सगळ्या पक्षांची सहमती होती, याची आठवण मोदींना झाली. वास्तविक जीएसटीचा प्रवास कॉंग्रेसच्या काळात सुरु झाला. परंतु श्रेयाचा हव्यास असणाऱ्या भाजप नेतृत्वाने सगळे श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला होता. आता जीएसटीमधील उणिवा जाणवू लागल्यावर सर्वपक्षीय सहमतीने स्मरण होणे म्हणजे आपली जबाबदारी झटकण्याचा दुटप्पीपणा होय. “कॉंग्रेसमुक्त भारत म्हणजे कॉंग्रेस संस्कृतीपासून मुक्ती’ असा सिद्धांत मोदी यांनी अधोरेखित केला. ही देखील पश्चातबुद्धीच झाली कारण कॉंग्रेसमुक्त भारताचा हा अर्थ 2014 मध्ये भाजप नेतृत्वाला अभिप्रेत निश्चितच नव्हता. कॉंग्रेसला तीन राज्यांत सत्ता मिळाल्याने कॉंग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न अधिकच धूसर झाले आहे. त्यामुळे “कॉंग्रेसमुक्त भारत’ या घोषणेवरुन भाजपाला बॅकफूटवर जावे लागले आहे.

चलनबदलाने नेमकी कोणती उद्दिष्टे साध्य झाली हे मोदींनी सांगितले नाही आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीने प्रश्न सुटणार नाहीत, असे सांगताना असेच आर्थिक खडे बोल सुनावणाऱ्या रघुराम राजन यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदी कायम का ठेवले गेले नाही, याचेही उत्तर त्यांनी दिले नाही. शिवसेनेपासून अकाली दलापर्यंत अनेक मित्र पक्ष त्यांना भाजपकडून मिळालेल्या दुय्यम वागणुकीमुळे नाराज असताना आणि काही मित्र पक्षांनी साथ देखील सोडली असताना मोदींनी आता आघाडीचा धर्म पाळण्याची भाषा करून मित्र पक्षांना चुचकारण्याचा केलेला अट्टाहास म्हणजे “केविलवाणा प्रयत्न’च आहे.
कर्जबुडव्या उद्योगपतींच्या पलायनाविषयी मोदींनी “आपले सरकार या उद्योगपतींना शिक्षा करेल या भीतीतून या उद्योगपतींनी पलायन केले; आणि कॉंग्रेसची सत्ता असती तर हे उद्योगपती भारतात आरामात राहिले असते,’ असे विधान केले; ते तर निव्वळ हास्यपसाद आहे. मूळात हे उद्योगपती पलायन करूच कसे शकले, या मूळ प्रश्नाला मोदींनी बगल दिली.

गोरक्षकांच्या हैदोसाविषयी मोदींनी स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली हे खरे; तथापि उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या कारकीर्दीत पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या होईपर्यंत मजल गोरक्षकांनी गाठली असताना आदित्यनाथ सरकारला त्यांनी कानपिचक्‍या दिल्या नाहीत. “तीन तलाक’चा मुद्दा लिंग-भेदाशी निगडित आहे; पण शबरीमाला मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश नाकारणे हा आस्थेशी निगडित आहे, अशी सोयीस्कर विभागणी मोदींनी केली. विचित्र विरोधाभास असा की गाईला उपयुक्त पशु मानणाऱ्या आणि श्रुती-स्मृती-पुराणोक्त याला न मानता आधुनिकतेला प्राधान्य देणाऱ्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या स्मृतीला अंदमानात या मुलाखतीअगोदर तीनच दिवस मोदींनी अभिवादन केले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)