#नोंद – वाढ अल्प पण गरजेची (भाग 3)

-सागर शहा (सनदी लेखपाल)

देशातील छोटे गुंतवणूकदार सामान्यतः अल्पबचतीच्या सरकारी योजना पसंत करतात. अधिक परतावा असणाऱ्या म्युच्युअल फंडांसारख्या गुंतवणुकीपेक्षा त्यांना सुरक्षितता आणि वेळेवर रक्कम मिळणे या प्रमुख गरजा वाटतात. अशा गुंतवणूकदारांमध्ये गेल्या सहा वर्षांमध्ये सातत्याने घट होत होती; कारण अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर घटत गेले. तथापि, या योजनांवरील व्याजदरांत वाढ करण्याचा निर्णय आता केंद्र सरकारने जाहीर केल्यामुळे अल्पबचतीच्या या योजनांकडे पुन्हा एकदा लोकांचा कल वाढेल, अशी चिन्हे आहेत.

काही राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे त्या पार्श्‍वभूमीवर लोकांना खूश करण्यासाठी तर हा निर्णय घेतला गेला नाही ना, अशीही शंका उपस्थित केली जाते. सध्याचे राजकीय चित्र पाहता ही शंका रास्तही असू शकते; परंतु शंकाकुशंकांपेक्षा छोट्या गुंतवणूकदारांना होणारा लाभ नक्कीच महत्त्वाचा आहे. बिगरजोखमीच्या बचत योजनांवर पुरेसे व्याज मिळाल्यास अनेकांचे जगणे सोपे होत असते. त्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय सुखावह आहे.

निर्णयामागे राजकीय कारण असो वा अन्य कोणतेही कारण असो, महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांसाठी हा दिलासादायक निर्णय आहे, हे नक्की. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला असल्यास त्यानंतर काही महिन्यांतच लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे आगामी तिमाहीत सरकारकडून व्याजदरवाढीचा निर्णय घेतला गेला नाही तरी एकवेळ चालेल; परंतु आता वाढविलेले दर पुढील तिमाहीत कमी केले जाऊ नयेत, एवढीच छोटी बचत करणाऱ्यांची अपेक्षा असेल.

2016-17 या आर्थिक वर्षात 2 लाख 65 हजार 682 कोटी रुपये एवढी रक्कम अल्पबचतीच्या विविध योजनांमध्ये गुंतविण्यात आली होती. 2017-18 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांमध्ये मात्र अवघी 40 हजार 439 कोटी एवढीच रक्कम या योजनांमध्ये गुंतविण्यात आल्याचे दिसले. यावरून अल्पबचत योजनांची लोकप्रियता कमी होत चालली आहे, असा निष्कर्ष रिझर्व्ह बॅंकेनेही काढला आहे. यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यास अहवालात असे म्हटले होते की, ही परिस्थिती “चिंताजनक’ मानली जाऊ शकते.

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीत एप्रिल ते नोव्हेंबर 2017 या आठ महिन्यांच्या कालावधीत 1775 कोटी रुपयांची बचत करण्यात आली. या योजनांमध्ये गुंतविल्या गेलेल्या रकमेत गेल्या वर्षीपेक्षा 5722 कोटी रुपयांची घट झाल्याचेही या अहवालात म्हटले होते. याउलट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीकडे वाढता कल पाहायला मिळत होता. एक एप्रिल 2016 रोजी त्रैमासिक आकडेवारीच्या आधारे अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. गव्हर्नमेन्ट सिक्‍युरिटीजवरील व्याजदरांच्या तुलनेत छोट्या बचतींवरील व्याजदरात समानता आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. व्याजदर हा एक महत्त्वाचा घटक असून, बचतीचे प्रमाण हा घटकच ठरवीत असतो.

इक्विटी मार्केटमधील परताव्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये चांगले राहिले. त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांनाही म्युच्युअल फंडांनी आकर्षित केले. अशा गुंतवणुकीच्या तुलनेत अल्पबचत गुंतवणुकीच्या योजनांचा लॉकिंग कालावधी मोठा असतो हे मान्य; परंतु गुंतवणूक केलेल्या निधीची सुरक्षितताही महत्त्वाची असते. विशेषतः सुकन्या योजनेअंतर्गत केलेली गुंतवणूक ही मुलीच्या भवितव्यासाठी केली जाते. त्यामुळे गरजेच्या वेळी ती उपलब्ध झाली नाही तरी गुंतवणूकदाराला फारसे काही वाटत नाही. मात्र, मुलीला ती योग्य वेळी मिळावी, अशी अपेक्षा असते. अशा योजनांवरील व्याजदर वाढविण्याच्या निर्णयामुळे या योजनांकडे गुंतवणूकदार पुन्हा आकर्षित होणार आहेत.

#नोंद – वाढ अल्प पण गरजेची (भाग 1)    #नोंद – वाढ अल्प पण गरजेची (भाग 2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)