#नोंद – वाढ अल्प पण गरजेची (भाग 1)

-सागर शहा (सनदी लेखपाल)

देशातील छोटे गुंतवणूकदार सामान्यतः अल्पबचतीच्या सरकारी योजना पसंत करतात. अधिक परतावा असणाऱ्या म्युच्युअल फंडांसारख्या गुंतवणुकीपेक्षा त्यांना सुरक्षितता आणि वेळेवर रक्कम मिळणे या प्रमुख गरजा वाटतात. अशा गुंतवणूकदारांमध्ये गेल्या सहा वर्षांमध्ये सातत्याने घट होत होती; कारण अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर घटत गेले. तथापि, या योजनांवरील व्याजदरांत वाढ करण्याचा निर्णय आता केंद्र सरकारने जाहीर केल्यामुळे अल्पबचतीच्या या योजनांकडे पुन्हा एकदा लोकांचा कल वाढेल, अशी चिन्हे आहेत.

सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणाऱ्या अल्पबचत ठेवींवरील व्याजदर वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, तो स्वागतार्ह आहे. अल्पबचतीच्या विविध योजनांवरील व्याजदरात 0.3 ते 0.4 टक्के व्याजदरवाढ करण्यात आली आहे. अल्पबचत करणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी ही सरकारची दिवाळी भेटच मानायला हवी. कारण ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीवरील व्याज नव्या दराने मोजले जाईल. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर (पीपीएफ) 7.6 टक्‍क्‍यांऐवजी आता 8 टक्के व्याजदर मिळणार आहे.

सुकन्या समृद्धी योजनेवरील व्याजदरात 8.1 टक्‍क्‍यांवरून 8.5 टक्के अशी वाढ करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनेवरील व्याजदरात 8.3 टक्‍क्‍यांवरून 8.7 टक्के अशी वाढ करण्यात आली आहे. किसान विकास पत्रावर पूर्वी 7.3 टक्के दराने व्याज मिळत होते, आता ते 7.7 टक्के दराने मिळेल. या व्यतिरिक्त पाच वर्षांची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे आणि मुदत ठेव योजनांवरील व्याजदरातही वाढ करण्यात आली आहे; परंतु पोस्टाच्या बचत खात्यावरील व्याजदर पूर्वीप्रमाणेच चार टक्के राहणार आहे. छोट्या बचतीसाठी उपयुक्त अशा सर्व योजनांवरील व्याजदरात एप्रिल 2012 पासून सातत्याने कपात करण्यात येत होती. त्यामुळे सुमारे सहा वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर आता व्याजदरात झालेली वाढ सर्वसामान्य अल्पबचत गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारी ठरली आहे.

अल्पबचत योजनांचे व्याजदर हे वास्तविक सरकारी बॉंडस्‌वरील प्राप्तीशी संबंधित असतात आणि सरकार दर तीन महिन्यांनी व्याजदरांची समीक्षा करून निर्णय घेत असते. यावर्षी सरकारी बॉंडस्‌वरील प्राप्ती आठ टक्‍क्‍यांहून अधिक झाली असल्यामुळे अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ होण्याची अपेक्षा केली जात होती. या व्याजदरातील वाढीमुळे आता बॅंकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरापेक्षा अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर अधिक झाले आहेत.

अर्थात, याचा दुसरा अर्थ असाही आहे की, आगामी काही महिन्यांत कर्जांवरील व्याजदर कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. कारण येत्या ऑक्‍टोबरपासून अल्पबचत योजनांवर नवीन दराने व्याजदर दिल्यामुळे त्याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडेल. असे असले, तरी सर्वसामान्य अल्पबचत गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय स्पृहणीय आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ज्या गुंतवणूकदारांना आपल्या अल्पबचतीवर खूपच कमी दराने व्याज मिळत होते आणि जे अन्यत्र गुंतवणूक करण्यास राजी नव्हते, अशा गुंतवणूकदारांना सरकारने दिलासा दिला आहे. असे गुंतवणूकदार एकीकडे कमी व्याजदर तर दुसरीकडे वाढत्या महागाईने त्रस्त होते.

#नोंद – वाढ अल्प पण गरजेची (भाग 2)    #नोंद – वाढ अल्प पण गरजेची (भाग 3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)