अध्यक्षांच्या पुढाकारामुळे त्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार सर्व रक्‍कम

नगर – मुद्रणालयाच्या कर्मचाऱ्यांची जिल्हा परिषदेकडे असलेली देणी, थकीत रक्‍कम वसुल करण्यासाठी शहरातील लालटाकी भागातील जिल्हा परिषद मालकीच्या 24 हजार चौरस मीटर या स्थावर मालमत्तेचा येत्या 27 सप्टेंबरला होणाऱ्या लिलावाच्या कारवाईचा धोका तूर्त टळला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची अब्रु वाचली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेवून मुद्रणालयाच्या त्या आठ कर्मचाऱ्यांबरोबर चर्चा करून त्यांना दोन टप्प्यात त्यांची देणी देण्याचे मान्य केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात केलेला दावा आता मागे घेण्यात येणार आहे.

बंद असलेल्या मुद्रणालयात कामकरीत असणाऱ्या आठ कर्मचाऱ्यांना वीस वर्षांच्या फरकाची रक्‍कम 58 लाख 44 हजार रुपये व त्यावरील बारा टक्‍के व्याज देण्याचे आदेश सहाय्यक कामगार आयुक्‍तांनी दिले होते. जिल्हा परिषदेची मालमत्तेचा लिलाव करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्याची तयारी सुरु केली.त्यानुसार दोन कोटींच्या आसपास असलेली ही रक्कम जिल्हा परिषद स्वनिधीतून देण्यात येणार आहे.

तहसीलदारांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश दिला असून 27 सप्टेंबरपर्यंत ही रक्कम न दिल्यास जिल्हा परिषदेच्या 2 हजार 400 चौरस मीटर जागेचा जाहिर लिलाव करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आज संबंधित कर्मचारी व जिल्हा परिषद पदाधिकारी- अधिकारी यांची बैठक झाली. बैठकीस अध्यक्षा शालिनी विखे, अर्थ व बांधकाम सभापती कैलास वाकचौरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजित माने, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्रीकांत अनारसे आदी उपस्थित होते.

यावेळी कर्मचाऱ्यांनी दोन टप्प्यात रक्कम स्विकारण्याची तयारी दर्शविली. 70 लाख रुपये तरतूद यापूर्वी अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती. ही रक्कम कमी पडत असल्याने उर्वरित रक्कम ही ग्रामपंचायत विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाच्या निधीतून रक्‍कम घेण्यात येणार असल्याची माहिती अध्यक्ष विखे यांनी दिली.

जिल्हा परिषदेने 22 डिसेंबर 1980 साली मुद्रणालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अकरा कर्मचारी नियुक्‍त करण्यात आले. त्यांना जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याप्रमाणे सर्व सेवांचा लाभ देण्याचाही ठराव घेण्यात आला. परंतू व्यवस्थापक, लिपीक व शिपाई वगळता अन्य कामगारांना लाभ देण्यात आला नाही. त्यामुळे कामगारांनी 1987 साली औद्योगिक कामगार न्यायालयात जिल्हा परिषदेविरोधात दावा दाखल केला.

न्यायालयाने 1990 साली कामगारांच्या बाजून निकाल देत कामगारांना सर्व सेवांचा लाभ देण्याचे आदेश दिले. जिल्हा परिषदेने अपील केल्यावरही जुनाच निर्णय कायम ठेवण्यात आला. त्या आठ कर्मचाऱ्यांनी दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने जिल्हा परिषदेची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेची अब्रु वेशीला टांगली गेली होती.

सर्वसाधारण सभेत संदेश कार्ले यांनी या विषयावरून मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. अध्यक्ष विखे यांनी त्या कर्मचाऱ्यांबरोबर चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल असे जाहिर होते. त्यानुसार आज बैठक होवून त्यात कर्मचाऱ्यांची देणी देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार येत्या आठ दिवसात त्या कर्मचाऱ्यांना ही रक्‍कम देण्यात येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)