‘झेडपी’च्या स्थायीत पुन्हा तेच रडगाणे

राजशिष्टाचार, फाईल हलत नसल्यावरून सीईओ झाले लक्ष्य

माझ्या आड अधिकारी लपतात

फाइल पुढे सरकत नसल्याच्या विषयावरून पदाधिकारी व सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने यांना लक्ष्य केले असतांना माने यावेळी म्हणाले की, माझ्याकडे आलेल्या फाईली एक ते दोन दिवसात स्वाक्षरी करून पाठवितो. सध्या एकही फाइल स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित नाही. अधिकारी माझ्या आड लपत असल्याचे दिसत आहे. असे ते म्हणाले.

नगर – अधिकारी ऐकत नाही, राजशिष्टारचार पाळत नाही, विकास कामांच्या फाइल पुढे सरकत नाही ही ओरड नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांनी केली होती. त्यात सुधारणा करण्याची ग्वाही खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने यांनी सभेत दिली होती.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

परंतू त्यात सुधारणा होण्याऐवजी पदाधिकारी व सदस्य आणखीच त्रस्त झाल्याचे चित्र आज झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीमध्ये दिसून आले.त्यामुळे पुन्हा तेच रणगाणे पदाधिकारी व सदस्यांनी गायले.राजशिष्टाचार व फाईल हलत नसल्यावरून माने यांना या सभेत लक्ष्य करण्यात आले.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनीताई विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने अंगणवाडी स्तरावर “सही पोषण देश रोषण’ हा पोषण आहाराबाबत मार्गदर्शन करणारा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. परंतू हा उपक्रम घेतांना जिल्हा परिषद सदस्य काय पण पदाधिकाऱ्यांना देखील विचारात घेण्यात आले नाही. त्यांच्या गटात हे कार्यक्रम घेण्यात येतात. पण सभापती व सदस्यांना निमत्रंण देण्यात येत नाही. परस्पर कार्यक्रम केले जात असल्याचा आरोप कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती अजय फटांगरे यांनी केला.

त्यानंतर अर्थ व बांधकाम सभापती कैलास वाकचौरे व सदस्य अनिल कराळे यांनी गटात पोषण आहाराचे कार्यक्रम घेण्यात येतात, पण आम्हाला बोलविण्यात येत नाही. यावरून महिला व बालकल्याणचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कदम यांना धारेवर धरण्यात आले. राजशिष्टाचार पाळत नसल्याची गोष्ट यावेळी पुन्हा एकदा पदाधिकाऱ्यांनी माने यांच्या निर्देशनास आणली. त्यानंतर कदम यांनी सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांना याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले.

त्यानंतर फाइल हलत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. समाजकल्याणचे सभापती उमेश परहर यावेळी म्हणाले की, कधीही अधिकाऱ्यांबाबत विचारणा केली तर ते मिटींगला गेल्याचे सांगण्यात येते. अधिकाऱ्यांना एवढ्या कोणत्या मिटींगा असतात. अधिकाऱ्यांना फाइलबाबत विचारणा केली तर तुमची फाइल सीईओंकडे गेली असल्याचे सांगण्यात येते. सीईओ फाइलवर स्वाक्षरी करीत नाही का? त्यामुळे फाइल प्रलंबित राहत असल्याचा आरोप यावेळी सदस्यांनी केला.

सभापती कैलास वाकचौरे यांनी जिल्हा परिषदेत सध्या सुरू असलेल्या रंगरंगोटीबाबत विचारणा केली. अध्यक्ष व सभापतींना याबाबत कोणतीही कल्पना न देताच ही रंगरंगोटी कशी करण्यात येत आहे. त्यासाठी कोणत्या लेखाशिर्षतून पैसे खर्च करणार असे त्यांनी विचारल्यानंतर बांधकाम विभागाचे अधिकारी अनुत्तरीत झाले. या रंगरंगोटीसाठी पैसा कशातून वापरायचा हे अजून ठरले नाही. असे सांगून अधिकाऱ्याने वेळ मारू नेली.

मुद्रणालयाच्या कर्मचाऱ्यांची जिल्हा परिषदेकडे असलेली देणी देण्याबाबत पुन्हा अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल करणारी उत्तरे देण्यात आल्याने सभेत अध्यक्ष विखे यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. या कर्मचाऱ्यांना पगाराची रक्‍कम देण्याचे ठरले असतांना ती देण्यास आजच्या बैठकीत मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी असमर्थता दर्शवली. आता या कर्मचाऱ्यांना पगार देता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या आठ कर्मचाऱ्यांना 58 लाख रुपये व त्यावर 12 टक्‍के व्याज अशी रक्‍कम देणे बंधनकारक असतांना जिल्हा परिषदेने केवळ 58 लाख रुपये देवून सध्या तरी हात झडकले आहे. त्यामुळे अध्यक्ष विखे यांच्या सदस्यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अनारसे यांना चांगलेच धारेवर धरले. आज तुमच्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेचा लिलाव होण्याची वेळ आली असून राज्यात जिल्ह्याची प्रतिमा मलिन झाल्याचा ठराव संदेश कार्ले यांनी व्यक्‍त केली.

यावेळी मुद्रणालयातील यंत्रसामुग्रीचे निर्लेखन करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. तसेच जिल्हा परिषदेसाठी अद्ययावत असा बहुउद्देशीय हॉल तयार करण्याचे आदेश देवून केडगाव येथील जागेची पाहणी करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)