जिल्ह्यातील 12 तालुक्यांत पाणीटंचाई

पिण्यासाठी धरणातील पाणीसाठा आरक्षित करण्याच्या पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांच्या टंचाई आढावा बैठकीत सूचना

केबिनमध्ये बसून आणेवारी काढू नका

पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी बैठकीच्या सुरूवातीलाच जिल्ह्यातील 14 पैकी 12 तालुक्‍यात पाणी टंचाईचे संकट असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचा संदर्भ घेत पारनेरचे सभापती राहुल झावरे यांनी जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करा, असा ठराव बैठकीत मंडला. परंतु पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी झावरे यांच्या ठरावाकडे दुर्लक्ष केले. प्रा. शिंदे म्हणाले, आणेवारी हा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी एकमेव असा निकष राहिलेला नाही. 2017 मधील अध्यादेशात दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष घालून दिलेले आहे. त्यामुळे आणेवारी कमी झाल्यावर दुष्काळ जाहीर होतो, असे नाही. असे असले, तरी आणेवारी निश्‍चित करण्यासाठी प्रशासनाने केबिनमध्ये बसून कारवाई करू नये, असा टोला आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी लगावला. आणेवारी हा निकष महत्त्वाचा आहे. ती निश्‍चित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी फिल्डवर्क केले पाहिजे, असेही कर्डिले म्हणाले.

नगर – जायकवाडीला पिण्याचे पाणी देण्यासाठी काहीच हरकत नाही. मात्र जिल्ह्यात टंचाई असताना त्यांना पाणी देण्याचे म्हणजे त्यांना प्लस पाणी होण्यासारख होणार आहे. जलसंपदा मंत्री यांना भेटून यावर तोडगा काढू. विरोधी पक्षनेते यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तीन दिवसात या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ भेटणार आहे. जिल्ह्यातील धरणाचा पाणीसाठा पाहता तो खूपच अत्यल्प आहे. हे पाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्याची कारवाई तत्काळ करण्यात यावी, अशा सूचना पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिल्या.

जिल्ह्यातील टंचाई आढावाची बैठक पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आमदार शिवाजी कर्डिले, आमदार मोनिका राजळे, आमदार विजय औटी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील, आमदार राहुल जगताप, आमदार वैभव पिचड, आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, आमदार भाऊसाहेब कांबळे, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील आदी बैठकीला उपस्थित होते. पालकमंत्री शिंदे यांनी जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजना, धरणसाठा, टॅंकरने सुरू असलेला पाणीपुरवठ्याची गावे, रोजगार हमीचे कामे, पशुधन, दूध उत्पादन, चारा टंचाई, जलयुक्त शिवार, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना, वीज नियंत्रण समिती, बोंडअळी, हुमणीचा प्रादूर्भावाचा आढावा घेतला.

शिंदे म्हणाले, जिल्ह्यातील 14 पैकी 12 तालुक्‍यात पाणी टंचाईचे संकट तीव्र आहे. जिथे टॅंकर लागतील, तिथे ते द्या. टॅंकरने पाणीपुरवठा हा कायमचा मार्ग नसेल हे ही लक्षात घ्या. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजना कार्यन्वित करण्याचा प्रयत्न करा. टॅंकरवर होणारा खर्च कमी करून, पाण्याच्या पाईपलाईनची दुरुस्ती करावी. जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीचा दोन दिवसात आराखडा करून त्याची अंमलबजावणी करावी. टंचाईचे संकट जेवढे गडद होत जाईल, तेवढी टॅंकरची मागणी वाढणार आहे. टॅंकरला मंजुरी देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्याचा प्रयत्न राहिल, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील पशुधन पाहता चारा टंचाई जाणवणार आहे. त्यादृष्टिने देखील प्रशासनाने नियोजन करावे, अशा सूचना शिंदे यांनी केल्या. रोजगार हमीचे कामांचा आढावा घेत असताना नेवासे, शेवगाव व नगर तालुक्‍यातील आकडेवारीत प्रशासनाकडून अपडेट नसल्याचे समोर आले. दुष्काळात ही रोजगार हमीच्या कामांची मागणी वाढणार आहे. त्यानुसार प्रशासनाने तयारी करावी, अशाही सूचना प्रा. शिंदे यांनी दिल्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)