शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर कार्यवाही करा

शिक्षक भारतीची मागणी : आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

नगर – डीएड आणि बीएड भारती सुरू करुन राज्यातील शिक्षक व प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा त्वरीत भरा, नोकर कपात, कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरण बंद करा, सरकारी व निमसरकारी नोकर भरती सुरू करा, अशा विविध मागण्यांसाठी राज्य शिक्षक भारती संघटनेने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. जिल्हाधिकारी यांना यासंदर्भात निवेदन दिले.

-Ads-

तहसीलदार एम. एस. आंधळे यांना मागण्यांचे निवेदन शिक्षक भारतीचे राज्य नेते सुनील गाडगे यांच्या नृेत्ववाखाली हे निवेदन देण्यात आले. शिक्षक भारती संघटनेने विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून शिक्षक भारतीने 25 मागण्यांचे निवेदन दिले.

विनाअनुदानित शाळा, ज्युनिअर व सीनिअर कॉलेज आणि आयटीआय यांना 100 टक्के अनुदान द्या, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सातवा वेतन तत्काळ द्या, विनाअट वरिष्ठ व निवड श्रेणी द्या, राज्यातील सर्वशाळांना मोफत वीज आणि आरटीईप्रमाणे सर्व भौतिक सुविधा द्या, स्वयंअर्थशासित शाळा धोरण आणि शिक्षणाचे कंपनीकरण बंद करा, अंगणवाडी ताईंना पूर्व प्राथमिक शिक्षकाचा दर्जा देऊन वेतन द्या, वस्तीशाळा शिक्षकांची मुळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी ग्राह्य धरावी, कला क्रीडा शिक्षकांची पदे पुनर्स्थापित करा, पूर्णवेळ ग्रंथपाल नेमा, अंशकालीन विदेशक आणि मानवसेवी शिक्षकांना कायम करा, शाळा व महाविद्यालयातील आयसीटी, आयटी शिक्षकांना पूर्णवेळ वेतन द्या, पटसंख्या कमी म्हणून शाळा बंद करु नका, असे निवेदनात म्हटले आहे.

“शिक्षक भारतीचे हे निवेदन म्हणजे राज्यव्यापी आंदोलनाचा पहिला टप्पा आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यापुढील काळात वरील मागण्या मान्य झाल्या नाहीतर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
– सुनील गाडगे, शिक्षक नेते

दहावीचे 20 टक्के अंतर्गत गुण पुन्हा सुरू करा, बदली प्रक्रियेत सुलभता आणा, पती-पत्नींना एकत्र आणा, शाळांमधील स्वयंपाकी मदतनीसांना किमान वेतन द्या. सावित्रीबाई फुले-फातिमा शेख शिक्षक कुटूंब कॅशलेस आरोग्य योजना त्वरीत लागू करा, शिक्षकेतर कर्मचारी, सफाईकामगार आणि महिला सुरक्षा रक्षक त्वरीत नेमा, शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचार बंद करण्यासाठी लोकसेवा आयोगामार्फत थेट भरती करा.

सर्व दिव्यांग स्पेशल शाळांना विशेष अनुदान द्या, आरटीई लागू करा, मुख्याध्यापकांना केंद्रीय विद्यालयाप्रमाणे स्वतंत्र वेतनश्रेणी द्या, रात्रशाळा व रात्र ज्युनिअर कॉलेज पूर्ववत सुरू करा, वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार 10 टक्के द्या, ऑनलाईन कामांचे आऊटसोर्सिंग करा, बीएलओची नेमणुक रद्द करा, ज्युनिअर कॉलेजमधील पायाभूत पदांना अनुदान देऊन तत्काळ पगार सुरू करा, विद्यार्थ्यांच्या सर्व शिष्यवृत्ती वेळेत द्या, या मागण्यांकडे लक्ष वेधले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)