शिक्षकदिनी संसदेवर शिक्षक भारतीचा ‘लॉंगमार्च’

सुनिल गाडगे : सर्व संघटना, शिक्षक बांधवांना सहभागी होण्याचे आवाहन

नगर – अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून 1982 ची परिभाषित जुनी पेन्शन योजना लागू करा, कंत्राटीकरण व सरकारी व्यवस्थेचे खाजगीकरण रद्द करा, प्रत्येक कंत्राटी कामगार कर्मचार्यांना नियमित करून किमान वेतन 26,000 देण्याचे धोरण लागू करा, यासाठी बुधवार दिनांक 5 सप्टेंबर 2018 रोजी शिक्षक दिनी दिल्ली संसदेवर लॉंगमार्च व घेराव घालण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिक्षक नेते सुनिल गाडगे यांनी दिली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारती संघटना, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, सेंट्रल ट्रेड युनियन, केंद्रीय कर्मचारी संघटना व देशपातळीवरील सर्व संघटनांनी दिल्ली संसदेवर लॉगमार्च व घेराव आयोजित केला आहे. वरील मागण्यासाठी देशभरात केंद्र व राज्य सरकारविरुद्ध कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या मनात प्रचंड असंतोष खदखदत आहे.

परंतु हा आक्रोश रस्त्यावर येऊन मोर्चाच्या रुपात संघर्षातूनच व्यक्त झाला पाहिजे व आपला आवाज संसदेपर्यंत गेला पाहिजे व संसदेने या जुलमी अंशदायी जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्याचा कायदा पारित करण्यास भाग पाडण्यासाठी सर्व केंद्र व राज्य सरकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर बुधवार दिनांक 5 सप्टेंबर ला सकाळी ठिक 10 वाजता शिक्षकांनी आपल्या न्याय मागण्यासाठी उपस्थित राहावे, असे ही शिक्षक नेते सुनिल गाडगे यांनी आवाहन केले आहे.

5 स्पटेंबर 2018 ला शिक्षक दिनी दिल्ली संसदेवर लॉंगमार्च व घेराव आयोजित केला आहे. यात जास्तीत जास्त संख्येने शिक्षकांनी , राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित रहावे, व या लॉंगमार्च मध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन शिक्षक भारती संघटनेचे राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, शिक्षक नेते सुनिल गाडगे, कार्याध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, महानगर महिला जिल्हाध्यक्षा माधवी भालेराव, शहर जिल्हाध्यक्ष प्रदिप रुपटक्के, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे, उच्च माध्यमिक जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु, सचिव महेश पाडेकर आदींनी केले आहे.

शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या

अंशदायी पेंशन योजना रद्द करुन जुनी पेंशन योजना पुर्ववत चालू ठेवावी, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे. सर्व विनाअनुदानीत शाळांना तातडीने वेतन अनुदान देण्यात यावे. तसेच टप्प्या-टप्प्याने अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळा, तुकड्यांवरील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शाळा मान्यतेच्या दिनांकापासून ,नियुक्तीपासून वेतन निश्‍चिती करणे व यापुढील टप्पे विनाअट सलग मंजूर करणे.

अनुकंपा तत्वावरील नियुक्‍त्यांसाठी प्राप्त झालेले अर्ज विनाअट निकाली काढणे. दि. 14 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन परिपत्रकामुळे निर्माण झालेला शिक्षकांमधील संभ्रम दुर करावा. दि. 23 आक्‍टोबर 2017 च्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीबाबतच्या शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द कराव्यात. खाजगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करावे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवा अंतर्गत अश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा, आदि अनेक प्रलंबित मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. त्याचे तातडीने निवारण करावे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)