शिवारातील रस्त्याचा वाद गावपातळीवर मिटणार

नगर – जिल्ह्यातील गाव शिवारातील रस्त्याच्या वादामुळे अनेकवेळा कार्ट कचेऱ्या, भांडणतंटे निर्माण होतात. त्यामुळे गावात अशांतता निर्माण होते. शेतकऱ्यांचा व शासकीय यंत्रणेचा वेळ वाया जाऊन, आर्थिकही झळ बसते. रस्त्याअभावी त्याचा परिणाम शेती विकासावर व उत्पादनावर होतो. त्यामुळे शासनाने रस्त्याबाबत वादाचे निराकरण गावपातळीवरच व्हावे, यासाठी सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपातळीवर रस्ता समिती तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्त्यांचा वाद गावपातळीवरच मिटविण्याचा अधिकार यापुढे सरपंचांना राहणार असून, गाव शिवारातील रस्त्याचा वाद सरपंचाच्या कोर्टात आल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

गाव रस्ते, पाणंद रस्ते, शेतरस्ते, शिवरस्ते, पूर्वीपार वहिवाटीखाली असलेले रस्ते मोकळे करण्यात येणार आहेत. शेतजमिनीत जाण्यायेण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून देणे व गावातील रस्त्यांचे वाद गावात मिटवण्यासाठी शासनाने सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपातळीवर रस्ता समिती तयार केली आहे. लोकसंख्येतील वाढ, ग्रामीण भागातील शेतीवर आधारित कुटुंब व्यवस्था, शेतीपूरक व्यवसाय, जमिनीचे होणारे खरेदी-विक्री व्यवहार, कौटुंबिक वाटणीपत्रामुळे जमिनीचे होणारे तुकडे या कारणांमुळे दिवसेंदिवस दरडोई जमीन धारणा कमी होत आहे.

त्यामुळे दरवर्षी गावागावांत पावसाळा सुरू होताना व खरीप हंगामाच्या सुरुवातीस शेतरस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर वाद निर्माण होतात. प्रकरणे तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन, न्यायालयात दाखल केली जातात. त्यात संबंधितांचा वेळ व पैसा खर्च होतो. अनेकवेळा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळे शासनाने गावपातळीवरच समिती तयार केली आहे.

या समितीद्वारे गावात निर्माण होणारे रस्त्याबाबतचे वाद गावपातळीवरच मिटवले जाणार आहेत. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे, अशा ठिकाणी समिती बैठक घेऊन अतिक्रमणाबाबत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करील. त्यानंतरही वाद न मिटल्यास प्रकरण तहसील कार्यालयात दाखल करणे, शेतकऱ्यांनी नवीन रस्त्याची मागणी केल्यास सोयीचा रस्ता प्रस्तावित करून, तशी मागणी तहसील कार्यालयात संबंधितांना सुचवणे आदी कामे रस्ता समितीमार्फत केली जाणार आहेत.

शेतरस्त्याची गरज का?

गाव शिवारात अनेक ठिकाणी रस्ते नसल्याने सर्पदंश, वीज पडणे, पूर येणे, आग लागणे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीवर तत्काळ मात करणे वेळेत शक्‍य होत नाही. त्यामुळे जीवित व वित्तहानी होण्याचा धोका निर्माण होतो. काही भागांत रस्ते नसल्याने बागायती नगदी पिके घेता येत नाहीत. रस्ते नसल्याने व वादास कंटाळून नाइलाजाने शेतकऱ्यांना शेती विकावी लागते. त्यामुळे शेत रस्ते मोकळे करणे गरजेचे असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

ग्रामपातळीवरील रस्ता समिती

ग्रामपातळीवरील रस्त्याचे वाद मिटविण्यासाठी असलेली समिती पुढीलप्रमाणे-अध्यक्ष-सरपंच, सदस्य मंडल अधिकारी, तंटामुक्‍ती समिती अध्यक्ष, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, प्रगतशिल शेतकरी, ग्रामपंचायत महिला सदस्य, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, बीट जमादार, पोलीस पाटील, सचिव-तलाठी आदी.

“पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ते योजना शासनाने 27 फेब्रुवारी 2018 मध्ये सुरू केली. रस्त्यांचे वाद मिटवण्यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका व गाव पातळीवर समिती स्थापन केली आहे. यासाठी प्रति किलोमीटर 50 हजार रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे”.
– एफ. आर. शेख ,तहसीलदार, कुळकायदा विभाग

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)