नवीन वर्षात सातवा वेतन आयोग लागू होणार ?

सुनील गाडगे : शिक्षक भारतीने घेतली अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट

 

नगर – राज्यातील सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 7 वा वेतन आयोग लागू करावा, शासकीय कामकाजाचा 5 दिवसाचा आठवडा करावा व कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 करण्याबाबत लक्षवेधीच्या माध्यमातून शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सभागृहात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 7 वा वेतन आयोग राज्यातील सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या नविन वर्षात देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कामकाजाचा आठवडा 5 दिवसाचा करणे व कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 करण्याबाबत शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहिती, शिक्षक भारतीचे नेते सुनील गाडगे यांनी दिली.

-Ads-

2018 च्या दिवाळीत 7 वा वेतन आयोग लागू केला जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले होते. मात्र, दिवाळी कोरडीच गेल्यामुळे शिक्षक भारती संघटना आक्रमक झाली होती. हा प्रश्‍न घेवुन शिक्षक भारती आज अर्थमंत्र्यांना भेटली. यावेळी शिक्षक आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, शिक्षक नेते सुनील गाडगे, कार्याध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, विजय लंके, महिला राज्यप्रतिनिधी शकुंतला वाळुंज, ग्रथपाल संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विलास गाडगे, श्रीकांत गाडगे यांच्या नेतृत्वाखाली शरद धोत्रे, सुनील जाधव, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे आदी उपस्थित होते.

यावेळी चर्चा करताना शिक्षक नेते गाडगे अर्थमंत्र्यांशी बोलताना म्हणाले, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या के.पी.बक्षी यांच्या समितीने सर्व अधिकारी व शिक्षक कर्मचारी संघटना आणि वैयक्तिकरित्या निवेदने सादर केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांशी तसेच प्रशासकीय विभागांशी समितीने विभागवार बैठका आयोजित करुन चर्चा केली.

शिक्षक लोकप्रतिनिधी, शिक्षक तसेच मुख्याध्यापक संघटनांसह समितीकडे प्राप्त अन्य सर्व निवेदनांचा विचार करुन समिती वेतन सुधारणा आणि आवश्‍यक तेथे त्रुटी दूर करण्यासंबंधी शासनास अहवाल सादर करणार आहे. समितीचे अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही. सरकारने सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल मागवून घ्यावा व त्यावर निर्णय घेवून तत्काळ तसे आदेश पारित करावे, व केंद्राप्रमाणे शिक्षकांनाही सातवा वेतन आयोग देण्यात यावा.

अर्थमंत्री म्हणाले, समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाल्यानंतर अहवालातील शिफारसींसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल व त्यानुसार राज्यातील सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वेतन श्रेण्या येणाऱ्या नवीन वर्षापासून लागू करण्यात येतील, तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे शासकीय कामकाजाचा आठवडा 5 दिवस करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 करण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या खटूआ समितीचा अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही. सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)