‘पारनेर’ची जमीन विकून कामगारांची देणी द्या

सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा आदेश : मात्र जमीन विक्रीला विरोध ?

अवसायक हटवा

पारनेर कारखान्याला पिंपळगाव जोगाला संपादित दिडशे एकर जमिनीचा मोबदला अंदाजे पंधरा कोटी, सध्या अवसायकाच्या ताब्यात असलेली कोट्यावधी रूपयांची 140 एकर बारमाही बागायती शेतजमीन चालू बाजारभावा प्रमाणे अंदाजे 30 कोटी, सुमारे 16 कोटीची थकलेली विविध येणी व राज्य सहकारी बॅंकेकडे कारखाना विकून उरलेले पारनेरचे सुमारे 12 कोटी रुपये मिळणे बाकी आहे. परंतु अवसायक मनमानी कारभार करून वसुलीऐवजी आयत्या मिळालेल्या पैशांची बेकायदेशीर विल्हेवाट लावत आहे. त्यामुळे अशा निष्क्रीय अवसायकास हटवून कारखाण्याच्या उरलेल्या मालमत्तेचे हित जोपासणारा अवसायक नेमावा अशी मागणी कारखाना बचाव समितीचे प्रमुख रामदास घावटे यांनी केली आहे.

पारनेर – अवसायनात निघालेल्या पारनेर साखर कारखान्याची उर्वरीत जमिनीची विक्री करुन पारनेर कारखान्याच्या कामगारांची थकीत देणी अदा करावी असा आदेश सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी संबधित आधिकाऱ्यांना देण्यात आले असुन, या जमिनविक्रीच्या आदेशाला स्थानिक कारखाना बचाव समितीच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला आहे.

-Ads-

एकीकडे जमिनविक्री करुन कामगारांचे थकीत रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत असताना, या आदेशाला आता विरोध होत असल्याचे समोर येत आहे. 2005 साली अवसायनात काढलेल्या पारनेर साखर कारखान्याची राज्य बॅंकेने विक्री करुन, पारनेरची कामधेनू असलेला पारनेर साखर कारखाना अगदी कवडीमोल भावात विकला. हा कारखाना विकताना तालुक्‍यातून सभासद, कामगार यांचा मोठा विरोध असतानाही या कारखान्याची विक्री केली. त्यातून राज्य बॅंकेने कर्जाचा भरणा केला. मात्र कामगारांचे थकीत देणे व इतर वित्तीय संस्थांचे कर्ज देणे अद्याप बाकी आहे.

कामगारांचे थकीत वेतन व वित्तीय संस्थाचे देणे मिळावे, यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाध्यक्ष विश्वनाथ कोरडे यांच्या नेर्तत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने मुंबईत सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांची भेट घेवून पारनेर कारखान्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. यानंतर सहकारमंत्र्यांनी पारनेरबाबत तातडीची बैठक बोलावून पारनेरची जमीन विकून कामगारांची देणी व इतर वित्तीय संस्थांची देणी देण्याचे आदेश दिले.

या बैठकीला भाजपाचे तालुकाध्यक्ष विश्वनाथ कोरडे, साखर आयुक्त कार्यालयाचे सहसंचालक राजेश सुरवसे, नगरच्या विभागीय साखर सह संचालक संगीता डोंगरे, राज्यासह बॅंकेचे सुनील कदम, पारनेरचे अवसायक निकम ऊपस्थित होते.
पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची 2015 मध्ये राज्य सहकारी बॅंकेने थकित कर्जापोटी विक्री केली होती, त्यामध्ये सुमारे सव्वाशे एकर बिगरशेती जमीन, कारखाना यंत्रसामुग्री, कामगार वसाहत, गेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप, गोडावून आदींचा समावेश होता.

आजही तेथे पिंपळगाव जोगा तलाव झाल्याने बारमाही बागायती झालेली सुमारे 140 एकर बागायती शेतजमीन कारखान्याकडे शिल्लक असून ती पारनेरच्या अवसायकाच्या ताब्यात आहे. या व्यतिरीक्त पारनेर कारखाण्याची सुमारे 150 एकर शेतजमीन सरकारने पिंपळगाव जोगा तलाव निर्मीतीसाठी 2004 ला संपादीत केली होती, परंतु अद्यापही सदर जमीनीचा मोबदला पारनेरला मिळालेला नाही.

त्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, याव्यतिरीक्त पारनेर कारखाना विक्री गैरव्यवहारात सामील असलेले राज्य शासन, पारनेरचे तत्कालीन संचालक मंडळ, राज्य सह. बॅंक व क्रांती शुगर यांच्या विरोधात कारखाना बचाव समितीच्या साहेबराव मोरे व बबन कवाद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असुन, दोन्हीबाबत निर्णय प्रलंबीत आहे. याशिवाय राज्यातील 47 सहकारी साखर कारखाने विकून खासगीकरण केल्याच्या गैरकारभाराविरोधात समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे यांनीही तीन स्वतंत्र जनहीत याचिका दाखल केलेल्या असून येत्या 12 डिसेंबरला मुंबई उच्य न्यायालयात त्याबाबत सुनावनी आहे. त्यात पारनेरचाही समावेश आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)