‘माध्यमिक’मधील नोकर भरतीला स्थगिती

जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश : व्यवस्थापनाचा विसंगत खुलासा, चौकशीसाठी अधिकारी नियुक्त

न्यायालयातील याचिकेची माहितीही लपविली

माध्यमिक शिक्षण सोसायटीतील नोकरभरती संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल आहे. ही याचिका प्रलंबित आहे. सोसायटीने यावर खुलासा केलेला नाही. खुलासा देताना मुद्दे सुसंगत असे मांडलेले आहेत. न्यायालयीन बाबीचा तपशील न देणे हे टाळाटाळ करण्यासारखेच आहे, असाही शेरा जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी आदेशात मारला आहे.

नगर  – माध्यमिक शिक्षक सोसायटीतील भरती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी ती रोखली असून, त्याच्या चौकशीसाठी अधिकारी नियुक्त केला आहे. विरोध संचालकांनी या भरती प्रक्रियेवर आक्षेप घेत जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती. जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी त्याची दखल घेत ही कारवाई केली आहे. सत्ताधारी संचालक मंडळाला जिल्हा उपनिबंधकांच्या या आदेशामुळे हादरा बसला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

माध्यमिक शिक्षक सोसायटीने 30 सप्टेंबरला भरती निश्‍चित केली होती. तीन शिपाई आणि नऊ क्‍लार्क, असा एकूण 12 पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबवली जात होती. विरोधी संचालक आप्पासाहेब शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी माध्यमिक शिक्षक सोसायटीतील भरती प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. त्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे सहा ऑक्‍टोबरला केली होती. जिल्हा उपनिबंधकांनी त्याची गंभीर दखल घेत तिची चौकशी लावून, सत्ताधारी संचालक मंडळांच्या कामकाजावर एकप्रकारे आक्षेपच नोंदविले आहेत. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने यासंदर्भात सोसायटी व्यवस्थापन व संचालक मंडळाकडे सहा मुद्यांवर खुलासा मागविला होता. परंतु सोसायटी व्यवस्थापनाने नुसती कागदपत्रे जोडली होती. यावर उपनिबंधक कार्यालयाने सोसायटीचे अध्यक्ष व मुख्य व्यवस्थापक यांना उपस्थित राहून खुलासा सादर करण्याची सूचना केली होती.

सोसायटी संचालक भाऊसाहेब कचरे व संस्था सचिवांनी यावर मोघमस्वरुपाची माहिती दिली. भरती प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भातील कार्यपद्धतीची कोणतीही माहिती जाहिरात प्रसिद्ध करताना दिली नाही. हा प्रकार जाणूनबुजून केलाचा शेराही उपनिबंधकांनी नोंदविला.

सोसायटीतील कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध, शाखानिहाय सभासद संख्या, मंजूर आकृतीबंध व सभासद संख्या मागून देखील सोसायटी व्यवस्थापनाने लिखीत स्वरुपात दिलेला नाही. शाखानिहाय कर्मचाऱ्यांची माहितीही मोघम दिल्याचा उपनिबंधकांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम 2001 मधील तरतुदींनुसार पदे अरक्षित ठेवणे व आरक्षणानिहाय पदे भरणे याबाबत माहिती दिलेली नाही. भरतीच्या जाहिरातीमध्ये याचा कोठेही खुलासा नाही, असा गंभीर शेरा उपनिबंधकांनी भरती स्थगितीचा आदेश काढताना मारला आहे.

उपनिबंधकांनी सोसायटीच्या अध्यक्षकांच्या स्वाक्षरीमध्येही त्रुटी नोंदवली आहे. मुलाखत पत्र व खुलाशाच्या पत्रामध्ये संस्थेचे अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीमध्ये तफावत असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. यावरून माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे, माहिती जाणूनबुजून लपविणे, कार्यालयाशी दिशाभूल करणे ही कृती यातून दिसते असे उपनिबंधकांनी आदेशात म्हटले आहे. यामुळे हे प्रकरण गंभीर असून, त्याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचा अभिप्राय उपनिबंधकांनी नोंदविला आहे. त्यानुसार उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी या भरती प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी अधिकारी नियुक्त केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)