50 टक्क्यांपेक्षा कमी वसुलीच्या गावांचे नळ कनेक्‍शन कट करा

जिल्हा परिषद अध्यक्षा विखे यांचे आदेश; झेडपीची मुद्रणालयाच्या निर्लेखनासाठी समिती

पाणीयोजनेचे पाणी कर्मचारी विकतात

बुऱ्हाणनगर व मिरी तिसगाव पाणीयोजनेची देखभाल दुरुस्ती करणारे कर्मचारीच पाणी विकत असल्याची तक्रार जिल्हा परिषद संदेश कार्ले यांनी केली. हे कर्मचारी शेतकऱ्यांना पाणी विकत असल्याचे त्यांनी निर्देशनास आणले. पाईपलाईनला गळती होते. याचे कारण कर्मचारी ती गळती करून शेतकऱ्यांना पाणी देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

नगर  – जिल्ह्यातील सर्वच प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतील समाविष्ट गावांमधील ज्या गावांची वसुली 50 टक्‍केपेक्षा कमी आहे, अशा गावांचे नळ कनेक्‍शन कट करण्याचे आदेश आज झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत देण्यात आले. पाणीपट्टी अनेक गावे भरत नसल्यामुळे जी गावे पाणीपट्टी भरतात त्यांच्यावर वीजपुरवठा खंडित केल्याने अन्याय होतो. त्यामुळे पाणीपट्टीची वसुली न भरणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

-Ads-

जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्या अध्यक्षेखाली आज स्थायी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत पाणीयोजनांवर वादळी चर्चा झाली. विशेषतः बुऱ्हाणनगर व मिरी तिसगाव पाणी योजनेचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आल्याने सध्या या गावांचा पाणीपुरवठा बंद झाला आहे. त्यावरून पाणीपुरवठा योजनेची चर्चा सुरू झाली. या दोन्ही योजनेची शंभर टक्‍के पाणीपट्टी वसुल होणे आवश्‍यक आहे.ती वसुली होत नसल्याने वीजबिलाची थकबाकी वाढ आहे.

त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. बुऱ्हाणनगर व मिरी तिसगाव पाणीयोजनेचे वीज कनेक्‍शन एकच आहे. त्यात मिरी व तिसगावमधील लाभधारक पैसे भरत नाही. तसेच बुन्हाणनगरमधील अनेक गावे देखील पाणीपट्टी भरत नाही. त्यामुळे वीजबिल थकले आहे. त्यात काही गावांचे ग्रामस्थ परस्पर पाईपलाईनची गळती करून शेतीसाठी पाणी घेत आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत आहे. ही बाबत संदेश कार्ले यांनी निर्देशनास आणून दिली. त्यानंतर बैठकीत पाईपलाईन गळती करून शेतीसाठी पाणी वापरणाऱ्या कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे.

त्यावेळी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांवर चर्चा झाली. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या काही गावांकडून पाणीपट्टी भरण्यात येत नाही. तर काही गावे हंगामीच पाणीयोजनेचा वापर करतात. उन्हाळ्यात पाणी योजनेचा वापर होते. पावसाळा सुरू झाला तरी ही गावे पाणीयोजनेचे पाणी घेत नाही. त्यामुळे जी गावे प्रामाणिकपणे पाणीपट्टीचे बिल भरतात. त्यांच्यावर अन्याय होता.

त्यामुळे जी गावे हंगामी पाणी वापरतात. त्यांना दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारण्यात यावी अशी मागणी कार्ले यांनी केली. पाणीपट्टीची वसुली होत नसल्याने वीजेचे बिल थकते. त्यातून वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई होते. हे टाळण्यासाठी ज्या गावांची वसुली 50 टक्‍केपेक्षा कमी आहे. अशा गावांचे नळ कनेक्‍शनच कट करण्याचे आदेश या बैठकीत ग्रामीण पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

जिल्हा परिषद मालकीची मुद्रणालयाचे निर्लेख करण्यासाठी आयटीआय व जिल्हा परिषदमधील मेकॅनिक उपअभियंता यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. विशेष म्हणजे नुकत्याच आलेल्या पंचायत राज समितीच्या अध्यक्षांनी जिल्हा परिषदेच्या मुद्रणालय अद्ययावत करून जिल्हा परिषदेची कामे येथे करण्याची सुचना केली होती. त्याला छेद देवून आज स्थायी समितीने मुद्रणालय निर्लेख करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जिल्ह्यातील जलयुक्‍त शिवार, रस्त्यांची कामे गावाठाणाबाहेरची असल्याने जिल्हास्तरावरून निविदा करण्याचा निर्णय सभेमध्ये घेण्यात आला आहे. या बैठकीला उपाध्यक्ष राजश्री घुले, सभापती अजय फटांगरे, उमेश परहर, अनुराधा नागवडे, सदस्य संदेश कार्ले, सदाशिव पाचपुते, अनिल कराळे, प्रतापराव शेळके, माधवराव लामखेडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर आदी उपस्थित होते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)