झोपडपट्टीधारकांच्या घरांची जबाबदारी राज्याचीच

केंद्राची राज्य शासनाच्या चालढकल धोरणाला चपराक 

नगर – सरकारी जागेवर राहात असलेल्या कुटुंबांना ते राहात असलेल्या जागेवरच घर देण्याचे निर्देश आम्ही राज्य सरकारला यापूर्वीच दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे गरीब कुटुंबांना घर बांधून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचे शपथपत्र केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल न केल्याने गरीबांवर बेघर होण्याची वेळ आल्याप्रकरणात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत केंद्राने शपथपत्र दाखल केल्याने राज्याच्या चालढकल धोरणाला धक्का बसला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून सर्वांना घर देण्याचे महत्वकांक्षी धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखले आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थातंर्गत जागा उपलब्ध करून देण्याचे व मूळ लाभार्थींना राहत्या ठिकाणीच मालकी हक्क उतारा देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही राज्यातील गायरान जमिनीवरील धनदांडग्यांचे अतिक्रमण काढण्याचे तर गरिबांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे तसेच यासंदर्भातील शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन व्हावे, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यध राजेंद्र निंबाळकर व कल्याण देशमुख यांनी ऍड. पी. एस. पवार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

राज्य शासनाने 1999 मध्ये एक जानेवारी 1985 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा तर 2002 मध्ये एक जानेवारी 1995 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामीण भागात तहसीलदार व महापालिका हद्दीत आयुक्तांना जागांचे “ले-आऊट’ तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. शासनाने अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी चार एप्रिल 2002 व 12 जुलै 2011 रोजी परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकानुसार शासकीय जागेवरील कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने 23 जून 2015 रोजी दिले होते; पण अद्यापही या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. उलट 12 जुलै 2011 रोजीच्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावत गरीब कुटुंबांनाच बेघर करण्याचे धोरण राबविले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

गरीबांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र शासनाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. जनहित याचिका दाखल होताच, केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेचे धोरण, मार्गदर्शक तत्वे स्पष्ट केली. सर्व घटकांना जागा उपलब्ध करुन देण्याची व वसाहतीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचे शपथपत्र केंद्राने दाखल केले. केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाचे संचालक चंद्रमनी शर्मा यांनी याविषयीचे शपथपत्र दाखल केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)