पाणीयोजनेच्या ठरावात महिला मंडळाचे घातले बोगस नाव

नेवासा – नेवासे तालुक्‍यातील माका पाणीयोजना नावाला असून ग्रामसभेचे बनावट इतिवृत्त तयार करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर झालेले ठराव देखील चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले आहेत. मकावती महिला मंडळाचा उल्लेख ठरावात करण्यात आला आहे. परंतू हे महिला मंडळ माका गावात अस्तित्वात नाही. तरी त्या मंडळाचा उल्लेख झाला असून त्या मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे नाही तर पण स्वाक्षरी आहे तीही इंग्रजीमध्ये आहे. त्यामुळे या पाणीयोजनेचा बनाव चांगलाच चव्हाट्यावर आला आहे.

ग्रामसभेच्या इतिवृत्त दि. 21 मे 2014 रोजी ठराव क्रमांक 12 चे अनुमोदक बापूसाहेब पवार व ठराव क्रमांक 11 चे सूचक एम.आर.म्हस्के व दि.16 जून 2014 रोजी महिला मंडळाचा ठराव घेतला आहे. त्याचे अध्यक्ष सु.ना.म्हस्के व महिला मंडळ ठराव त्याचे अध्यक्ष सुमन कराळे या ठरावावर दिनांक, वर्ष, व सही नाही. तसेच 14 फेबुवारी 2013 च्या ठरावावर अध्यक्षाचे नाव नाही तर स्वाक्षरी आहे पण इंग्रजीमध्ये आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मकावती महिला मंडळ नावाने असून हे महिला मंडळ माका गावात अस्तित्वातच नाही. अध्यक्ष गावातील नसून एकाच मंडळाच्या अध्यक्षाच्या स्वाक्षऱ्या वेगवेगळ्या ठरावावर बदलल्या आहेत. 16 ऑक्‍टोबर 2018 रोजीच्या ग्रामसभेत ठराव करण्यात आला. हे महिला मंडळ गावातील नाही. यामुळे पाणीयोजना कागदोपत्रीच झाल्याचे उघड होत आहे.

ग्रामस्थांना विश्‍वासात न घेताच ही योजना करण्यात आली असून ती फोल ठरली आहे. या योजनेमध्ये गावाचा मोठा तोटा झाला असून योजना पूर्ण देखील झाल्याचा बनाव अधिकाऱ्यांनी केला आहे, मात्र प्रत्यक्षात गाव पिण्याच्या पाण्यासाठी पायपीट करत आहेच आता तर दुष्काळत ग्रामस्थांना पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागणार असून या मधील भ्रष्ट अधिकारी व ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांची चौकशी करावी.
-डॉ.रघुनाथ पागीरे, माका ग्रामस्थ

माका ग्रामपंचायतच्या कारभाऱ्यांनी नळ योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयेचा निधी लाटण्यासाठी बनावट ठरावांचा आधार घेण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून तब्बल एक कोटी 67 लाख 13 हजार रुपये किमतीची योजना अर्धवट अवस्थेत असतानाही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पूर्ण झाल्याचा दाखला देत पूर्ण निधी देखील ठेकेदाराला दिला आहे.
पाणीयोजनेची विहिरीवर पाणी उपशासाठी विद्युत मोटार आढळून येत नाही. ग्रामसभेच्या ठरावानुसार पाईपलाईन झालेली नाही, अनेक वस्त्या पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. माहितीच्या अधिकारात ग्रामपंचायतने दिलेली माहिती खोटीच असल्याचे आढळून येत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)