दिवाळखोरीतील महापालिकेसाठी कोट्यावधींचा चुराडा

मिळणारे उत्पन्न आस्थापनेवर खर्च; 78 कोटी देणी वर्षानुवर्षे रखडली

महापालिकेची 78 कोटींची देणी

कर्मचाऱ्याची देणी- 17 कोटी 15 लाख 21 हजार 743, पेन्शनर- 7 कोटी 45 लाख 5 हजार 293, ठेकेदारांची देणी- 35 कोटी 76 लाख 49 हजार 250, पुरवठादाराची देणी- 4 कोटी 66 लाख 78 हजार 751, वीजबिल देणे- 12 कोटी 46 लाख 2 हजार 435, शासकीय देणी- 1 कोटी 26 लाख 21 हजार 357.

नगर – उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित ते वाढविण्याची इच्छाशक्‍ती आजवरच्या एकाही सत्ताधारी पक्षात नसल्याने पुरती दिवाळखोरीत सापडलेल्या महापालिकेची पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी सध्या सर्वच राजकीय पक्षांकडून जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे.

-Ads-

मर्यादित उत्पन्न तेही बहुतांशी महापालिकेच्या आस्थापनेवर खर्च होत असल्याने विकास कामांना देखील पैसा मिळत नाही.अशा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सत्ता मिळविण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे उमेदवार कोट्यवधींचा चुराडा करीत आहेत. एवढा मोठा पैसा का खर्च केला जात आहे. याचे कोडे मात्र न उलघडणारे आहे.

महापालिका निवडणुकीचा प्रचाराला आता चांगलाच ज्वर आला आहे. सर्व राजकीय पक्षाचे उमेदवार जीवाचे रान करून मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वच मार्गाचा अवलंब करीत आहे. पण ज्या संस्थेचे विश्‍वस्त होण्यासाठी हा सर्व आटापिटा चालला आहे. त्या संस्थेची आर्थिक स्थिती पाहिल्यानंतर विश्‍वस्तांना त्यातून काय मिळणार असाच प्रश्‍न पडतो.

महापालिका निवडणुकीत कोट्यवधी रुपय घालून तेथे विश्‍वस्त झाल्यानंतर गेलेला पैसा हे विश्‍वस्त कोणत्या मार्गाने परत मिळविणार हा खरा प्रश्‍न आहे. महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी, व शासकीय अनुदान हे सर्वात मोठे उत्पन्नाचे स्त्रोत आहे. सुमारे 139 कोटी महसुली उत्पन्न असून 48 कोटी हे भांडवली उत्पन्न आहे. अर्थात महसूली उत्पन्न खर्च करता येते.

दोन वर्षात चारवेळा पाणीपुरवठा बंद

उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ जुळत नसल्याने महापालिकेची इज्जतच अनेकवेळा गहाण ठेवावी लागली. राज्यात नगरची बदनामी झाली. मागील दोन वर्षात तब्बल चारवेळा पाणीपुरवठाचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने नगरकरांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागली. आजही महावितरणची वीजबिलाची देणी 12 कोटी 46 लाख रुपये आहे.

भांडवली उत्पन्न हे ज्या योजनेसाठी किंवा विकास कामांसाठी आले तेथेच खर्च करावे लागते.त्यामुळे महसुली उत्पन्नावर महापालिकेची सर्व भिस्त आहे. मिळणारे महसूली उत्पन्न बहुतांशी आस्थापनेवर खर्च होत आहे. तब्बल 117 कोटी आस्थापनेचा खर्च आहे. त्यामुळे त्यातून विकास कामांना किती संधी मिळणार हा प्रश्‍न आहे.

महापालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी कधीच प्रयत्न झाले नाही. आजवर ज्या राजकीय पक्षांनी महापालिकेत सत्ता उपभोगली त्यांनी त्यातून स्वार्थ साधला आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून विकास कामांना निधी उपलब्ध करण्याची इच्छशक्‍ती नसल्याने जो-तो या संस्थेच्या माध्यमातून अन्य फायदा घेत आला आहे. आज मालमत्ताकराची तब्बल 190 कोटी रुपयांची बाकी आहे. पण ती वसुली होत नाही. वर्षानुवर्ष ते कर अन्‌ कराचे दर तेच. त्यामुळे उत्पन्न वाढीला मर्यादा पडल्या आहेत. महापालिकेचा दरमहा होणार खर्च व मिळणारे उत्पन्न पाहिले तरी महापालिका जीव अशी राहते असा प्रश्‍न पडतो.

शासनाकडून एलबीटीचे अनुदान म्हणून 6 कोटी 84 हजार रुपये मिळतात. तर मालमत्ताकरासह अन्य करातून तीन ते साडेतीन कोटी उत्पन्न मिळते. असा एकूण साडेदहा कोटी रुपये मिळतात. परंतू खर्च तब्बल 13 ते 14 कोटी रुपये आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांवर पगारापोटी सात कोटी, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 2 कोटी तर पाणीपट्टी, वीज बिल असे तीन ते साडेतीन देणे असतात. उत्पन्न व खर्चाचा मेळ बसत नाही. त्यामुळे काही देणी रखडतात.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)