#नगर_मनपा_निवडणूका_2018 : सहारियांकडून विसंगत ‘पोस्टमार्टम’

महापालिका निवडणुकीच घेतला आढावा : नियम आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीची माहिती अधिकाऱ्यांना नसल्याचे उघड

विलास वालगुडे आयुक्तांच्या रडारवर!

अहमदनगर मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वतयारी बाबत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीसाठी मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडे उपस्थित नव्हते. राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांच्याही बाब लक्षात आली. काही प्रश्‍नोत्तरांच्या दरम्यान ही बाब अधिक प्रखरतेने पुढे आली. सहारिया यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. कारवाईचे संकेत देखील दिले आहेत. सहारिया नेमके वालगुडे यांच्यावर काय कारवाई करणार? याकडे आता लक्ष लागले आहे.

नगर – निवडणुकीच्या संदर्भातील नियम, कायदे, न्यायालयाने दिलेल्या आदेश आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश यांची अंमलबजावणी कशी करायची, याचीच माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना माहीत नसल्याचे पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे, राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त जगेश्वर सहारिया यांनीच निवडणुकीचे कामकाज पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे “पोस्टमार्टम’ केले.

-Ads-

सहारिया यांनी अधिकाऱ्यांना केलेले काही प्रश्‍न विसंगत होते. त्यावर प्रश्‍न विचारल्याने अधिकारीही आवाक झाले होते. अधिकाऱ्यांनाबरोबरच साहरिया यांनाही त्यांची उत्तरे माहिती आहे का, याची बैठकीच्या शेवटपर्यंत कोणालाही कल्पना आली नाही. महापालिकेने निवडणुकीचे केलेले नियोजन फिस्कटलेले आहे, हे या बैठकीमुळे पुढे आले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त जगेश्वर सहारिया हे नगर दौऱ्यावर असून, शुक्रवारी त्यांच्या उपस्थितीत निवडणूक अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी आयोगाचे सहसचिव राजाराम झेंडे, कक्ष अधिकारी अतुल जाधव, सहायक कक्ष अधिकारी प्रदीप परब, सहायक आयुक्त प्रणाली घोंगे, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा पोलिस प्रमुख रंजन कुमार शर्मा, निवडणूक निरीक्षक लक्ष्मण राऊत, नंदकुमार बेडसे, मनपा उपायुक्त सुनील पवार यांच्यासह निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित होते.

सहारिया यांनी आयोगाच्यादृष्टीने मोबाईल ऍप किती महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांकडून मोबाईल ऍपविषयी असलेल्या तक्रारी अजिबात ऐकून घेतल्या नाहीत. आचारसंहितेच्या तक्रारीसाठी तयार करण्यात आलेल्या “कॉप’ या मोबाईल ऍपचा वापर कसा करायचा, ऍप कुणी डाउनलोड करायचे, त्यासाठी आयोगाच्या काय सूचना आहेत, याची माहिती त्यांना अधिकाऱ्यांना विचारली. याची एकाही अधिकाऱ्याला माहिती देता आली नाही.

महापालिका प्रशासनाने समाजातील काही प्रमुख व्यक्ती, निवृत्त पोलीस व महसूल अधिकारी, अशांना संपर्क साधणे गरजेचाहोता. ऍप डाऊनलोड करायला लावणे अपेक्षीत होते. परंतु त्यावर एकाही अधिकाऱ्यांकडून काम झाले नसल्याची नाराजी सहारिया यांनी व्यक्त केली.

निवडणूक काळात वाईन शॉप, हॉटेल यांना ठरवून दिलेल्या वेळा, अवैध दारू वाहतूकीवर केलेली कारवाई याचाही आढावा मुख्य आयुक्त राजेश्वर सहारिया यांनी घेतला. पुढच्या दाराने हॉटेल बंद असले, तरी मागचे दार रात्री 12 पर्यंत ते चालूच असते. अशावेळी तुम्ही फक्त हॉटेल वर कारवाई करता. मात्र, ज्या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली तो परिसर आहे, त्यांच्यावरही कारवाई झालीच पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक काळात सर्व अधिकार हे राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहेत. माझ्यामार्फत हे अधिकार आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. कोणी कामात कुचराई करत असेल, हलगर्जीपणा करत असेल तर त्यांच्यावर थेट कारवाई करा. तुम्हाला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करा. निवडणूका शांततेत पार पडल्या पाहिजेत, अशा सूचनाही आयुक्त राजेश्वर सहारिया यांनी यावेळी दिल्या.

बॅंकाच्या बैठक न घेतल्याने खरडपट्टी

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइनपद्धतीने पैशाचा व्यवहार लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महापालिका परिसरातील बॅंका आणि सोसायट्यांतील प्रमुखांच्या बैठका घेऊन त्याचा डाटा संकलीत केला आहे काय? आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे ही कारवाई झाली आहे का? दोन महिन्यापूर्वी या सूचना दिल्या होत्या, त्यानुसार बॅंक प्रमुखांच्या बैठका झाल्या आहेत का? अशा प्रश्‍नांचा भडीमार सहारिया यांनी केला. त्यावर एकाही अधिकारयांला त्यांच्या प्रश्‍नाची उत्तरे देता आली नाही.

दोन महिन्यापूर्वी आयोगाने आदेश करूनही त्यावर एकही बैठक झाली नाही, हे या बैठकीत पुढे आले. यावर सहारिया यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली व तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली दोन स्वतंत्र संनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते. या समित्या स्थापन झाल्या आहेत. कागदोपत्री कारवाई झाली आहे. परंतु प्रत्यक्षात कारवाई झाली नसल्याचे या बैठकीत समोर आले आहे.

खर्च मर्यादेवरून कारवाई झालीच पाहिजे

निवडणूक काळात उमेदवारांकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यात यावे. एकाही उमेदवाराने मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च केला नसल्याचे कायम दाखविले जाते. सर्व काही उघड्या डोळ्याने दिसत असतानाही अधिकाऱ्यांकडून, तसे अहवाल येत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांमध्ये हे निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे उमेदवाराच्या खर्चांवर बारीक नजर ठेवा. यावेळच्या निवडणुकीत दोन ते चार उमेदवारांवर कारवाई झालीच पाहिजे.

आमदार, खासदार, महापौर, नगराध्यक्ष यांच्याशी तुमचे मैत्रीपूर्ण संबंध असतील, तर ते निवडणूक काळात बाजूला ठेवा. पैशांचे वाटप, दारूचे वाटप याकडे कानाडोळा करू नका. स्थानिक पातळीवर हे चालेलही, मात्र माझ्याकडे अशा तक्रारी आल्यास मी खपवून घेणार नाही. संबंधीत अधिकाऱ्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा आयुक्त राजेश्वर सहारिया यांनी दिला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)