कपात 22 कोटींची; जमा 11 कोटी 26 लाख

ग्रामविकास खात्याचा सावळागोंधळ चव्हाट्यावर; महावितरणकडून उर्वरित 50 टक्‍के रक्‍कम भरण्याचे आवाहन

नगर – ग्रामपंचायतीकडील पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या वीजबिलापोटी ग्रामविकास खात्याने परस्पर 14 व्या वित्त आयोगातून 22 कोटी कपात करण्यात आले असतांना प्रत्यक्षात मात्र महावितरणकडे 11 कोटी 26 लाख रुपये जमा झाल्याचा खुलासा अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांनी केला आहे. त्यामुळे ग्रामविकास खात्याचा सावळागोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. कपात 22 कोटींची करण्यात आली असतांना महावितरणकडे 11 कोटी जमा होत आहे. त्यामुळे उर्वरित 11 कोटी रक्‍कमेबाबत प्रश्‍न चिन्हे निर्माण झाले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांच्या मार्च-2018 अखेरच्या वीजबिलाची 50 टक्‍केथकबाकी ग्रामविकास विभागाने वित्त आयोगाच्या निधीमधून महावितरणकडे वळती केली आहे. दंड-व्याज माफीच्या शासन निर्णयाने जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा व पथदिव्यांची थकबाकी असलेल्या संस्थांची 11 कोटी 26 लाख रुपयांचे थकीत बिल महावितरणला प्राप्त झाले आहे. संबंधित संस्थांनी उर्वरित 50 टक्‍के थकीत रक्कम तातडीने भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन सांगळे यांनी केले आहे.

महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ग्रामपंचायत या संस्थांच्या पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांच्या मार्च-2018 अखेरच्या थकीत वीजबिलाचा भरणा करण्याबाबत शासन निर्णय यापूर्वीच काढण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार दंड व व्याज वगळून मूळ बिलाच्या 50 टक्‍केथकीत रक्कम वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरणला वर्ग करण्यात येत आहे. तर वीजबिलाची उर्वरित 50 टक्‍के रक्कम संबंधित संस्थांनी भरावयाची आहे. संस्थांच्या मागणीनुसार थकीत वीजबिल सुलभ हप्त्यात भरता यावे, यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही महावितरणकडून सुरु आहे.

पथदिव्यांच्या थकबाकीची 50 टक्‍के रक्कम 29 कोटी 28 लाख (दंड व व्याज वगळता) रुपये असून यातील 2 हजार 139 ग्राहकांची 8 कोटी 49 लाख रुपये वित्त आयोगाच्या निधीतून प्राप्त झाले आहेत. तर पाणी पुरवठ्याची 50 टक्‍के थकबाकी 9 कोटी 54 लाख (दंड व व्याज वगळता) आहे. यातील 904 ग्राहकांचे 2 कोटी 77 लाख रुपयांचे थकीत वीजबिल ग्रामविकास विभागाने वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरणकडे वर्ग केले आहे. संबंधित ग्राहकांच्या थकीत वीजबिलातून या रकमेची वजावट करण्यात आली आहे. उर्वरित 50 टक्‍के थकबाकी भरून महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन सांगळे यांनी संबंधित संस्थांना केले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या ग्रामपंचायतींकडील पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीपोटी ग्रामविकास खात्याने 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून 22 कोटी कपात केले होते. परंतू आता प्रत्यक्षात 11 कोटी 26 लाख रूपये जमा झाल्याचे महावितरणकडून जाहिर करण्यात आल्याने उर्वरित 11 कोटीची रक्‍कम नेमकी कपात झाली की नाही व झाली असेल तर ती कोठे आहे याबाबत प्रश्‍न चिन्ह निर्माण झाला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)