जिल्ह्यातून उद्यापासून शेतमाल घेणार नाही

व्यापारी प्रतिनिधींच्या बैठकीत निर्णय : व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेशाची प्रतिक्रिया

नगर – सध्या बाजारात येणारा शेतमाल हा आधारभूत किंमतीच्या प्रतवारीत नसल्याने तो या किंमतीत घेण्यास नगरच्या व्यापाऱ्यांनी असमर्थता दर्शविली आहे. सोमवार (दि. 27) पासून शहरासह जिल्हाभरात सर्व प्रकारचा शेतमाल उतरवून घेणे बंद करण्याचा निर्णय आज दुपारी नगरमध्ये झालेल्या व्यापारी प्रतिनिधींच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्यात आधारभूत किंमतीच्या खाली शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक वर्षाची कैद आणि 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्याचा आणि त्यासाठी पणन कायद्यात महत्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला आहे. हा निर्णय व्यापारी वर्गासाठी अतिशय अन्यायकारक तसेच शेतकरी व व्यापारी यांच्यात मोठी दरी निर्माण करणारा असल्याने व्यापारी वर्गात तीव्र असंतोष भडकू लागला आहे.

त्यामुळेच नगर शहरासह जिल्ह्यातील व्यापारी प्रतिनिधींची बैठक दुपारी इंद्रप्रस्थ मंगल कार्यालयात पार पडली. या बैठकीस आडते बाजार मर्चंट असोसिएशनचे पोपटलाल बोथरा, प्रेमराज पितळे, शांतिलाल गांधी, अशोक भंडारी, शैलेश गांधी, राजेंद्र डागा, हिरालाल चोपडा, सतीश गुंदेचा, दीपक बोथरा, मनीष सावला, गोपाळ मणियार, अभय गांधी, विश्‍वनाथ कासार, राजेंद्र बोथरा यांच्यासह मदन लोढा (राहाता), संजय भंडारी (नेवासे), किशोर सावंत (राहुरी), रमेश कोठारी (श्रीरामपूर), सुनील बोथरा (वांबोरी), मनोज गुगळे (चांदे), सतीश पोखरणा (श्रीगोंदे), रमेश जरे (जामखेड), ओमप्रकाश बिहाणी(शेवगाव), अमित झगडे (राशीन), राजमल भंडारी (मिरजगाव) नेवासे बाजार समितीचे तज्ज्ञ संचालक देविदास साळुंके यांच्यासह जिल्हाभरातून व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय हा व्यापारी व शेतकरी या दोघांनाही अडचणीत आणणारा आहे. कारण सरकार ज्या निकषांद्वारे हमीभाव ठरवले. त्या निकषांमध्ये प्रत्यक्षात 5 ते 10 टक्केसुद्धा शेतीमाल बसत नाही. उर्वरीत 90 टक्के शेतमाल शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात विक्री करावा लागतो; मात्र या जाचक निर्णयामुळे व्यापारी वर्गात दंड व शिक्षेची मोठी भीती पसरली आहे. त्यामुळे सध्या चालू असलेले व्यापारचक्र पूर्णपणे थांबणार आहे. तसेच हमीभाव केंद्रावर नाकारलेला शेतमाल शेतकऱ्यांना फेकून द्यावा लागणार आहे. एकीकडे व्यापार बंद तर दुसरीकडे शेतकरी तोट्यात जाणार आहेत, असा मुद्दा या बैठकीत मांडण्यात आला.

या सरकारला आयात, निर्यात धोरणच समजलेले नाही, असा आरोप या वेळी काही व्यापाऱ्यांनी केला. देशात तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झालेले असतानाही बाहेरून तूर आयात केली जात आहे, तर देशात उत्पादन झालेली तूर तशीच सडत पडली आहे. इतर शेतमालाची परिस्थितीही तशीच असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात असला, तरी तो व्यापारीच नव्हे. तर शेतकऱ्यांसाठी ही अडचणीचा ठरणार आहे, अशी टीका करण्यात आली.

आंदोलन थांबविणार नाही

सरकार कोणतेही असो; त्यांच्याकडून मोठे निर्णय घेताना व्यापारी वर्गाला विश्‍वासात घेतले जात नाही. यापुढे मात्र हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला. व्यापारी संघटनांना विश्‍वासात घेवूनच यापुढे निर्णय घेतले जावेत. शेतमाल आधारभूत किंमतीत खरेदीचे बंधन रद्द करावे, त्यात असलेली शिक्षा व दंडाची तरतूद काढून टाकावी. आधारभूत किमतीमध्ये बसणारा माल जसा सरकार खरेदी करते, तसाच या निकषात न बसणारा मालही सरकारने खरेदी करावा किंवा असा माल व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्री करण्याचे उपाय योजून बाजारपेठ पूर्ववत करावी, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

पुण्यात राजव्यापी परिषद

राज्य सरकारच्या व्यापारी विरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी व्यापारी वर्गाने रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला असून या लढ्याला व्यापक रुप देण्यासाठी तीन सप्टेंबरला पुणे येथे राज्यव्यापी व्यापारी परिषद बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत आंदोलनाची राज्यव्यापी दिशा ठरविली जाणार असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)