संदेश कार्ले यांची मागणी; अधिनियमात जाचक अटी

नगर – महाराष्ट्र भूजल अधिनियम या नव्याने येऊ घातलेल्या कायद्यातील काही अटी व तरतुदी शेतकऱ्यांसाठी जाचक आहेत. “परमिट राज’ संपवण्याची भाषा करणारे सरकार शेतकऱ्यांना नव्या परवानगीच्या जोखडात अडकवू पाहत आहे. या कायद्याचा मसुदा अद्यापर्यंत लोकांना माहीत झाला नसल्याने हरकती नोंदवण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सदस्य संदेश कार्ले यांनी केली आहे.

या अधिनियमात संदर्भात हरकती दाखल करण्याची मुदत तीस तारखेला संपली. कार्ले यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या नावे असलेले निवेदन जिल्हा प्रशासनातील गुन्हे शाखेच्या तहसीलदार माधुरी आंधळे यांच्याकडे सुपूर्द केले. या वेळी जिल्हा परिषदेचे सदस्य शरद झोडगे, शिवसेनेचे नगर तालुकाप्रमुख राजेंद्र भगत, प्रकाश कुलट, गणेश कुलट, राहुल हजारे आदी उपस्थित होते. या निवेदनात भूजल अधिनियमात असलेल्या 8 तरतुदीविषयी आक्षेप व हरकत नोंदवण्यात आली आहे.

विहिरीच्या नोंदणीसाठी 180 दिवसांची घालून देण्यात आलेली मुदत चुकीची असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर 90 दिवसांमध्ये प्राधिकरण नोंदणी प्रमाणपत्र देणार का, असा प्रश्न उपस्थित करीत “परमिट राज’ संपविण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे सांगणारे शासन शेतकऱ्यांच्या माथी नवे “परमिट राज’ लादत असल्याची टीका करण्यात आली आहे. 25 जुलै 2018 च्या अधिसूचनेनुसार मुद्दा क्रमांक 12 मध्ये निवासी व अनिवासी इमारतीवरील पाऊस पाणी संकलनाचा मुद्दा असून भौगोलिक परिस्थितीनुसार याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकाच्या लागवडीस या अधिनियमानुसार परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परवानगी देणारी यंत्रणा जलसंपत्ती समितीकडे उपलब्ध आहे का, शासन ती यंत्रणा उपलब्ध करून देणार करून आहे का, असे प्रश्न कार्ले व अन्य शेतकऱ्यांनी उपस्थित केले आहेत. भूजल यंत्रणेकडे असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या त्रुटीकडे लक्षवेधक शासन यासंदर्भात हमी व खात्री देऊ शकते का, असा प्रश्न सरकारला विचारण्यात आला आहे. अधिनियमातील मुद्दा क्रमांक 17 नुसार पाणलोट क्षेत्र समितीमध्ये विधानसभा सदस्य जलसंधारण परिषदेचे सदस्य पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्तीचे समितीचे अध्यक्ष यांचा समावेश आहे. हे सर्वजण या कामासाठी वेळ देणार का किंवा त्यांना हे काम बंधनकारक करण्यात आले आहे का, हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

मुद्दा क्रमांक 23 नुसार पाणीटंचाई क्षेत्रामध्ये विहिरीमधून पाणी काढण्यासाठी विनिमयाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात अधिक स्पष्टता करण्यात यावी. मुद्दा क्रमांक 24 नुसार पाणी उपसा बंद केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांची होणारी नुकसानभरपाई देण्याबाबत विहित मुदतीत व योग्य प्रमाणात कारवाई होणार नाही, हे आम्ही खात्रीने स्पष्ट करतो, असे सांगत एरवीच्या नुकसानभरपाईच्या विलंबाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. एकीकडे शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची खात्री नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या होत असताना शेतकऱ्यांच्या स्वमालकीच्या विहिरीच्या पाण्यावर शासन कर लावू पाहते, ही भूमिकाच अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

एक वर्षानंतर अंमलबजावणी करा

या अधिनियमातील 25, 26 व 27 मुद्‌द्‌यांचा प्रथम समिती गठित करून प्रायोगिक तत्त्वावर अनुभव घ्यावा लागेल तसेच मुद्दा क्रमांक पाचनुसार पाण्याची गुणवत्ता व संरक्षणाचे जतन या मुुद्याची प्रथम अग्रक्रमाने अंमलबजावणी करावी. पाणी स्वच्छ राहण्यासाठी प्राधान्यक्रम देणे गरजेचे असून त्यास कोणाचाही अडथळा असण्याचे कारण नाही; मात्र शेतकऱ्यांच्या बाबतीत येणाऱ्या अडीअडचणी विचारात घेऊन त्याची अंमलबजावणी एक वर्षाच्या कालावधीनंतर करण्यात यावी, तोपर्यंत या तरतुदींना स्थगिती द्यावी, असे या निवेदनात म्हटले आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)