‘जायकवाडी’चे आवर्तन न्यायालयाच्या कचाट्यात

नाशिकमधील सर्वपक्षीय आमदार एकवटले

चार दिवसांत पाणी सोडणार

जलसंपदा विभागाशी संपर्क साधला असता त्यांनी हे आवर्तन चार दिवसांत सुरू होईल. त्याला विरोध होईल, असे गृहीत धरले गेले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबरच पोलीस अधीक्षक यांच्याशी चर्चा झाली आहे. न्यायालयीन स्थगिती आदेश हाती नसल्याने आमची आवर्तन सोडण्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. 144 कलम लागू करून व पोलीस सहकार्य घेवून हे आवर्तन सोडले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या विरोधात किती याचिका दाखल झाल्या आहेत. यापेक्षा आवर्तन सोडण्यासाठीचे आदेश पालन करणे याला आमचे प्राधान्य आहे. राजकीय व सामाजिक आंदोलने अपेक्षित धरून हे आवर्तन सुरू होईल अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.

अकोले – जायकवाडीसाठी सोडले जाणारे आवर्तन न्यायालयीन कचाट्यात अडकले आहे. त्यामुळे आज तरी हे आवर्तन सुटू शकले नाही; मात्र न्यायालयाचा स्थगिती आदेश हाती नसल्याने हे आवर्तन पोलीस बंदोबस्तात चार दिवसांत सुरू करण्यासाठी पडद्याआड वेगवान हालचाली सुरू आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

एकीकडे आवर्तन सुटू नये, म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील आमदार एकवटले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला हे आवर्तन सोडले जावे, यासाठी मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदार एकवटले आहेत, हे विशेष; मात्र हा राजकीय कित्ता गिरवायला नगर जिल्ह्यातील आमदार राजकीय अहंकार आडवे आल्याने त्यांच्यात “एकीची वज्रमूठ’ दिसत नाही, अशी सल सामान्य शेतकरी व्यक्त करीत होते. नगर व नाशिक या दोन जिल्ह्यातून किमान 9 टीएमसी (8.99)पाणी सोडले जावे, असा आदेश जलसंपत्ती नियामक आयोगाकडून प्राप्त झाल्यावर त्याची कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच नाशिक जिल्ह्यातील भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी नाशिक जिल्हा पाणी बचाव सर्व पक्षीय समिती स्थापन केली.

जायकवाडी डाव्या व उजव्या कालव्याच्या पाणी आरक्षणाचे फेरबदल हे औद्योगिक आरक्षणाकडे (बीअर कंपन्यांसाठी) वळवले गेले आहे, असे लक्षात आले. म्हणून या समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात पाणी सोडण्याच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली. आज त्याची सुनावणी होणार होती; मात्र त्याबाबत काहीही निर्णय न झाल्याने व न्यायालयीन स्थगिती आदेश हाती न आल्याने पाटबंधारे विभागाने आवर्तन सोडण्याच्या दृष्टीने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. विशेष बाब म्हणजे ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाखल न करता दक्षता म्हणून मुंबईला दाखल केली गेली आहे.

मराठवाडा अस्मिता जपणारी लाट खंडपीठातील वकिलांमध्ये पोचली असल्याने औरंगाबादमध्ये याचिका दाखल न करता मुंबईला केली. नगर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदारांची मोट बांधू शकणारे नेते आहेत; पण राजकीय अस्मितांचे टोकदार कंगोरे एकीची वज्रमूठ बांधण्यास आडवी आल्यानेच नाशिक व मराठवाड्यात उमटलेले चित्र नगरमध्ये उमटलेले नाही, असा येथे सूर उमटला.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आज जिल्ह्यातील नेत्यांनी “अळी मिळी, गुप चिळी’ असे धोरण अवलंबल्याने राजकीय पडद्याआड काही शिजते आहे, काय याचा वास घेतला असता, त्यात तथ्यांश असल्याचे आढळून आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)